काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले चालु आर्थिक वर्षको पुस २२ गतेसम्म २५ हजार ६ सय २३ वटा मुद्दा फर्स्योट हुन बाँकी रहेको जनाएको छ। सर्वोच्च अदालतका अनुसार हाल अदालतमा मुद्दाको चाङ थपिँदै गएको वास्तविकता उजागर भएको छ।

फर्स्योट हुन बाँकी मुद्दामध्ये दुई वर्ष नाघिसकेका मुद्दाको सङ्ख्या १० हजार ३ रहेको छ भने पाँच वर्षभन्दा बढी समय बितिसकेका मुद्दा १ हजार ६ सय ३३ वटा छन्। बाँकी मुद्दामध्ये फुटकर निवेदन ५ सय ३५ वटा र थुनुवा मुद्दा १ हजार ८४ वटा रहेका छन्।

सर्वोच्च अदालतको फैसलामा चित्त नबुझी दोहोर्‍याई पाऊँ भनी दर्ता गरिएका निवेदनको सङ्ख्या ३ हजार ६ सय ५९ रहेको छ। यसमध्ये गत वर्षको जिम्मेवारी सरेर आएका २ हजार ८ सय ६१ र चालु आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका १ हजार ८ सय १० गरी जम्मा ४ हजार ६ सय ७१ वटा निवेदन दर्ता भएका थिए। ती मध्ये हालसम्म १ हजार १२ वटा निवेदन मात्र फर्स्योट भएको अदालतले जनाएको छ।

यसैगरी सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा २ सय ५८ वटा रिट फर्स्योट हुन बाँकी छन्। तीमध्ये गत वर्षको जिम्मेवारी सरेर आएका २ सय १२ वटा र चालु वर्ष दर्ता भएका ५३ वटा रिटमध्ये ७ वटा मात्र फर्स्योट भएका छन्। संवैधानिक इजलासमा गत वर्षकै ६ वटा मुद्दा अझै फर्स्योट हुन बाँकी रहेको अदालतले जनाएको छ।

अदालतका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेका अनुसार जेनजी आन्दोलनका क्रममा जलेर नष्ट भएका तथा चोरी भएका मुद्दाका मिसिल तयार गर्ने काम पनि भइरहेको छ। जेनजी आन्दोलनमा जलेका २० हजार मुद्दामध्ये सेवा ग्राहीका १० हजार २ सय ९६, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट ४४ गरी जम्मा १० हजार ३ सय ४० वटा मुद्दाको मिसिल तयार गरिएको उनले जानकारी दिए।

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पहिलो विघटनसम्बन्धी मुद्दाको फैसलाको १ सय ४२ पृष्ठ लामो पूर्णपाठ पनि सार्वजनिक गरेको छ। पाँच वर्षअघि २०७७ फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हाल आएर मात्र सार्वजनिक भएको हो।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा पहिलो विघटनसम्बन्धी मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठ तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराले हस्ताक्षर गर्न नमानेका कारण रोकिएको थियो।

महाभियोगको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएपछि निलम्बनमा परेका जबराले पेन्सन पट्टा नबनेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै ढिलो गरी फैसलामा हस्ताक्षर गरेका थिए।