काठमाडौँ – नेपालको सबैभन्दा जेठो राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस यतिबेला गम्भीर आन्तरिक बहस र द्वन्द्वको चरणमा प्रवेश गरेको छ। पार्टीको महाधिवेशन प्रक्रिया नै ‘बिरामी’ भएको भन्दै एकातर्फ विशेष महाधिवेशनको माग अघि सारिएको छ भने अर्कोतर्फ नियमित महाधिवेशनमै अघि बढ्नुपर्ने अडानसहित संस्थापन पक्ष उभिएको छ।

औषधि उपचारका लागि विशेष महाधिवेशन अपरिहार्य भएको तर्क गर्दै पक्षधरहरूले पत्रकार सम्मेलन गरेका छन् भने नियमित महाधिवेशनको पक्षबाट पार्टी कार्यालयले विज्ञप्ति जारी गरेको छ। माघ ११ को राष्ट्रियसभा निर्वाचन र फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचन अघि र पछिका राजनीतिक गतिविधिबीच कांग्रेसमा विशेष महाधिवेशनको बहस थप चर्किएको हो।

कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले देशभरका महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई काठमाडौँ आउन आह्वान गरेका छन्। उनीहरूले पुस २७ र २८ गते विशेष महाधिवेशन आव्हान गरिएको घोषणा गरेका छन्।

विशेष पक्षधरहरूले विशेष महाधिवेशनको उद्घाटन सभापति शेरबहादुर देउवाले नै गरिदिने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। विशेष महाधिवेशन पक्षधर तयारीमा अघि बढेपछि संस्थापन पक्ष प्रतिकारमा उत्रिएको छ।

पार्टी कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले निर्देशनअनुसार जारी गरेको विज्ञप्तिमा पार्टी विधानको धारा १७ को उपधारा २ अनुसार २४ सय ८८ जना अर्थात् ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले असोज २९ गते दर्ता गराएको प्रस्ताव मंसिर १५ गते नै स्वतः समाप्त भइसकेको दोहोर्‍याइएको छ।

पार्टी मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेललाई निर्देशन दिने सभापति शेरबहादुर देउवा हुन् कि कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का, त्यसबारे औपचारिक रूपमा खुलाइएको छैन। जेनजी आन्दोलनका क्रममा निवासमै आक्रमणमा परेपछि देउवाले खड्कालाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिएका थिए।

तर देउवा स्वयं सक्रिय राजनीतिमा फर्किएका छन्। पछिल्लो समय राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसँग भएका छलफलहरूमा पनि देउवा नै पार्टीको नेतृत्व गर्दै सहभागी भएका छन्।

पुस १८ गते बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले अब चुनावमा केन्द्रित हुनुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै नियमित महाधिवेशन वैशाखमा गर्ने गरी तालिका पारित गरेको थियो। तर गगन–विश्वले नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका मात्रै ल्याएर सङ्कट टार्न खोजिएको दाबी गर्दै विशेष महाधिवेशन अब निर्विकल्प भएको जिकिर गरेका छन्।

संस्थापन पक्ष भने क्रियाशील सदस्यता नवीकरणको कामसमेत पूरा नभएकाले महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको र विशेष महाधिवेशन बोलाउने अधिकार कुनै व्यक्ति वा समूहलाई नरहेको दाबीमा अडिग छ। बहुमतको बलमा निर्णय थोपर्न खोजिएको आरोप लागेपछि विशेष महाधिवेशन सञ्चार तथा प्रचार–प्रसार समितिले काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी पुस २७ र २८ गते विशेष महाधिवेशन गर्ने औपचारिक घोषणा गरेको हो।

समितिका संयोजक सुवास पोखरेलले नियमित महाधिवेशन हुने अवस्था नरहेकाले मागबमोजिमको विशेष महाधिवेशन स्वतः अपरिहार्य बनेको दाबी गरे।

विशेष महाधिवेशनका लागि विभिन्न उपसमितिहरू गठन गरिएको जानकारी पनि पत्रकार सम्मेलनमार्फत गराइएको छ। दोस्रो विशेष महाधिवेशनको जनपरिचालन समितिका संयोजक देवराज चालिसेले सभापति शेरबहादुर देउवालाई महाधिवेशन उद्घाटन गरिदिन आग्रह गरे।

उनका अनुसार कांग्रेसको इतिहासमा २०१४ सालमा विशेष महाधिवेशन भएको थियो। दोस्रो विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरूले यही पुस ११ गते स्मरणपत्र र पुस २१ गते ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थिए। त्यसपछि पनि संस्थापन पक्ष सकारात्मक नदेखिएपछि उनीहरूले महाधिवेशनका लागि भृकुटीमण्डप बुकिङ गरेर तयारी थालेका थिए।

महामन्त्री गगन थापाले आफूहरूले सभापति बन्नकै लागि विशेष महाधिवेशनको माग नगरेको स्पष्ट पारेका छन्। सभापति बन्ने चाहना राख्ने डा. शेखर कोइराला वा अन्य कुनै नेताले पनि सभापति बन्न सक्ने उनले बताएका छन्।

विशेष महाधिवेशनमा खुलेर नआएका शेखर कोइरालालाई गगनले सभापति बन्ने अफर दिएका हुन्। तर बहुमतको निर्णय मान्नुपर्ने तर्क गर्दै आएका कोइरालाले उक्त अफर स्विकार्न सभापति देउवाको आशीर्वाद लिनुपर्ने राजनीतिक चुनौती पनि उत्तिकै छ।

विशेष महाधिवेशनको उद्घाटन नै सभापति देउवाबाट गराएर नेतृत्व नबदली नीतिमा केन्द्रित बहस चलाउने अवसर कोइरालासमक्ष रहेको कांग्रेसभित्र चर्चा छ। यस अर्थमा गगन थापाले कोइरालालाई ‘सभापति नै बन्ने भए पनि बन्नुस्’ भन्ने अफर गर्नु नेतृत्व परिवर्तनभन्दा पनि नीतिगत बहसलाई अघि सार्ने रणनीतिका रूपमा बुझिन थालेको छ।

जेनजी आन्दोलनपछि पुरानो पार्टी कांग्रेसले केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर पुसमै महाधिवेशन गर्ने मिति तोक्ने निर्णय सर्वसम्मत गरेको थियो। वडा तहका इकाई समितिहरू धमाधम अधिवेशनमा जुटेका थिए। नयाँ कार्यसमिति चयन र क्षेत्रीय प्रतिनिधि छनोटका लागि इकाईहरू सक्रिय थिए। तर पछि केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले महाधिवेशनको मिति वैशाखमा सार्ने निर्णय गर्‍यो।

यही बिन्दुमा कांग्रेसभित्रको बहस अब ‘नियमित कि विशेष महाधिवेशन?’ भन्दा पनि ‘नेतृत्व कि नीति?’ भन्ने गम्भीर प्रश्नमा केन्द्रित हुँदै गएको देखिन्छ। वैशाखको नियमित महाधिवेशनलाई नेतृत्व परिवर्तनको औपचारिक मञ्च बनाउने र पुस २७–२८ को विशेष महाधिवेशनलाई नीति, विधि र चुनावी एजेन्डामा केन्द्रित गर्ने विकल्पलाई कांग्रेसका केही नेताहरूले मध्यमार्गी समाधानको रूपमा लिन सकिने धारणा राखेका छन्।