काठमाडौँ – नेपाली कांग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गरी विधान बमोजिम विशेष महाधिवेशन बोलाउन माग गरेको तीन महिना पुग्न लागेको छ। पुस २८ गते विशेष महाधिवेशन माग गरिएको तीन महिना पूरा हुँदैछ।

विशेष महाधिवेशनको मागपछि बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको मंसिर १५ गते सम्पन्न बैठकले पुसभित्रै नियमित महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको थियो। नियमित १५औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका अनुसार आवश्यक प्रक्रिया अघि बढिसकेको थियो।

केन्द्रीय समितिबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको नियमित महाधिवेशनको मिति केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बहुमतले पुस १८ गते वैशाखमा सार्ने निर्णय गर्‍यो। सो निर्णयमा फरक मत पनि दर्ज भयो। केन्द्रीय समितिकै निर्णय उल्ट्याउने शक्तिशाली कार्यसम्पादन समितिले विशेष महाधिवेशनको औचित्यसमेत समाप्त भएको घोषणा गर्‍यो।

विशेष महाधिवेशनको औचित्य मंसिर १५ गतेदेखि नै स्वतः समाप्त भएको पुस १८ गते बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले स्पष्ट गरिसकेको कांग्रेसले जनाएको छ।

पुस १८ गतेको बैठकले नियमित महाधिवेशनको मिति संशोधन गरी वैशाख २८–३१, २०८३ मा गर्ने निर्णय गरेको छ। पार्टी विधानको धारा उल्लेख नगरी विशेष महाधिवेशन आह्वान अवैधानिक ढङ्गबाट गरिएको कार्यसम्पादन समितिको बहुमतको निर्णयमा उल्लेख छ। बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा विशेष महाधिवेशन वैधानिक हुन नसक्ने जनाइएको छ। वर्तमान संवेदनशील अवस्थामा विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्नु पार्टीको हितमा नरहेको र यसले पार्टीलाई विभाजनतर्फ लैजान सक्ने उल्लेख गरिएको छ।

कार्यसम्पादन समितिको बहुमतले वर्तमान अवस्थालाई संवेदनशील भनेको छ। यही संवेदनशील अवस्था विशेष महाधिवेशन आह्वान गर्ने आधार बनेको महामन्त्री गगन थापाले बताएका छन्। भदौ २३ अगाडि विशेष महाधिवेशनको माग नै नभएको उनले स्पष्ट पारे।

भदौ २३ र २४ गते युवाहरूले ठूलो विद्रोह गरे। नागरिकहरूले असन्तुष्टि पोखेका थिए। सरकार, संसद् र नेताहरू ठिक ढङ्गले नचलेको स्विकार्न कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षधर तयार नभएको उनको भनाइ छ। देउवा नेकपा एमालेको लाइनमा उभिएको अवस्थामा कांग्रेसभित्र नीति र नेतृत्व परिवर्तनको कुरा गफमै सीमित बन्ने देखिएको छ।

भदौ २२ गतेको नेपाल र भदौ २५ गतेको नेपाल एउटै नरहेको विशेष महाधिवेशन माग गर्नेहरूको तर्क छ। भदौ २३ र २४ पछि ठूलो परिवर्तन आएको, त्यो परिवर्तन किन र कसरी भयो भन्नेबारे समीक्षा आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

कार्यसम्पादन समितिले पार्टी विभाजनतर्फ जान सक्ने जनाएको छ। विधान कार्यान्वयन गर्दा पार्टी विभाजन हुन्छ भन्ने ‘हौवा’ देउवा पक्षधरले पिटिरहेको महामन्त्री थापाले बताए। पार्टी विभाजन कसले चाहेको हो भन्ने प्रश्न पनि उनले उठाए।

विधानको हक प्रयोग गरेर महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले विशेष महाधिवेशन माग गरिरहेको र प्रतिनिधिहरू काठमाडौँ आइरहेको उनले बताए। देशभरका प्रतिनिधिहरूको आवाज नेतृत्वले सुन्ने प्रयाससमेत नगरेको उनको भनाइ छ।

देउवा पक्षले विशेष महाधिवेशनको माग अगाडि बढाउँदा आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कांग्रेसलाई क्षति पुग्ने उल्लेख गरेको छ। निर्वाचनपछि हुने नियमित महाधिवेशनमा सबै प्रकारका सुधारका एजेन्डा खुला बहसमार्फत अघि बढाउन सकिने भनिएको छ।

विद्यमान परिस्थितिमा पार्टी एकताको पक्षमा उभिएर नियमित महाधिवेशन सफल बनाउन एकजुट हुनु सबैको साझा जिम्मेवारी रहेको नियमित महाधिवेशन पक्षधरको धारणा छ।

हतारमा गरिने कुनै पनि कामले पार्टी एकतामा आघात पुग्ने भन्दै विशेष महाधिवेशनका नाममा बोलाइएको भेला तत्काल रोक्न केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले अपिल गर्ने निर्णय गरेको छ।

पार्टी विधानअनुसार कुनै पनि तहको अधिवेशन वा विशेष महाधिवेशन बोलाउने अधिकार व्यक्तिगत रूपमा पदाधिकारी वा सदस्यलाई नभई केन्द्रीय समितिलाई मात्र रहेको बैठकको निष्कर्ष छ। पदाधिकारी वा सदस्यद्वारा व्यक्तिगत रूपमा बोलाइने अधिवेशन वा विशेष महाधिवेशनका नाममा गरिने गतिविधि विधानविपरीत हुने जनाइएको छ। त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न नहुन पार्टीका सबै तहका पदाधिकारी, सदस्य, महासमिति सदस्य, महाधिवेशन प्रतिनिधि, भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्था र विदेशस्थित नेपाली जनसम्पर्क समितिलाई अपिल गरिएको छ।

तर, महामन्त्री थापाले पुस २७ गतेका लागि आह्वान गरिएको विशेष महाधिवेशनमा सभापति देउवा सहभागी हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई विशेष महाधिवेशनको सन्देश पुर्‍याउन अनुरोध गरेको उनले बताए।

बैठकमा महामन्त्री गगनकुमार थापा र सहमहामन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरले फरक मत राखेका थिए।