ललितपुर- ललितपुरको पुलचोकस्थित राजस्व तालिम केन्द्रको चौथो तलामा बागमती प्रदेश आन्तरिक मन्त्रालयको आयोजनामा प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठी आयोजना गरिएको थियो। गोष्ठीमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानिया, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख तथा १३ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) सहभागी थिए।

गोष्ठीको उद्घाटन सत्रपछि चियापान सुरु भयो। सोही क्रममा गृहमन्त्री अर्याल र मुख्यमन्त्री बानियाबीच केहीबेर अनौपचारिक कुराकानी चल्यो। सामाजिक सञ्जालमा गृहमन्त्री अर्यालको तस्बिर राखेर पोस्ट गरिएका सामग्रीबारे मुख्यमन्त्री बानियाले जिज्ञासा राखे। “मलाई त साँच्चै नै हो भन्ने लागेको थियो, मैले त फरक छुट्याउन सकिन, अरूले त हो नै भन्छन्,” मुख्यमन्त्री बानियाले भने।

जवाफमा गृहमन्त्री अर्यालले अब त्यस्ता झुटा पोस्ट पत्याउन छाडिसकेको बताउँदै त्यसले खासै फरक नपर्ने प्रतिक्रिया दिए। “अब मान्छेले बुझिसके, त्यो केही होइन,” उनले भने। मुख्यमन्त्री बानियाले भने त्यस्ता गलत सूचना प्रवाहमा कडाइ गर्नुपर्ने आशय व्यक्त गरे। गृहमन्त्री अर्याल र मुख्यमन्त्री बानिया चियागफमै थिए।

त्यही क्रममा १३ जिल्लाका सिडिओमध्ये काठमाडौँका सिडिओ इश्वरराज पौडेलसँग पहिचानले छोटो कुरा गर्ने समय पायो। यसअघि पहिचानले उठाएको विषयमा जिज्ञासा राख्दा पौडेलले जेनजी आन्दोलनबाहेकका घाइतेहरूले समेत परिचयपत्र माग गर्न थालेपछि वितरणको काम रोकिएको जानकारी दिए।

परिचयपत्र वितरण रोकिएको सूचना प्रकाशित गरेपछि एक जना पनि जेनजी घाइते भन्दै परिचयपत्र माग गर्न नआएको उनले बताए। “सायद अब परिचयपत्र दिनुपर्ने घाइते छैनन् होला,” उनले भने। सूचना जारी भएको १५ दिन बितिसक्दा पनि अन्य कोही जेनजी घाइते परिचयपत्र माग गर्न नआएको सिडिओ पौडेलले बताए।

जेनजी आन्दोलनपछि छवि ओझाको स्थानमा नयाँ सिडिओ बनेका पौडेलका अनुसार जेनजी आन्दोलनमा नभई अन्यत्रै घाइते भएकाहरू समेत परिचयपत्र बनाउन आएपछि वितरण प्रक्रिया रोकिएको हो।

तर, सिडिओ पौडेलले सुनिल बाबु पन्तको नाम जोडिएको निल हिरा समाज (ब्लु डायमन्ड सोसाइटी) सम्बन्धी विवादबारे भने “केही नै होइन” भन्ने जवाफ दिए। जेनजी घाइतेको विषयमा देखिएको नरमपना यहाँ देखिएन। कहाँ के भनेजस्तो गरी पारदर्शिता र जबाफदेहिता माग गर्दै परेको उजुरीप्रति उनले “केही हुँदैन” भन्ने जवाफ दिए।

जेनजी आन्दोलनको मूल माग सुशासन र भ्रष्टाचारको अन्त्य थियो। सोबारे प्रस्ट जानकार सिडिओ पौडेलले गैरसरकारी संस्था ब्लु डायमन्ड सोसाइटीको नाममा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायमाथि निरन्तर भइरहेको दादागिरीको आरोपमा “केही होइन” जस्तो गरी प्रस्तुत भए।

“सुनिल बाबु पन्त गैरआवासीय नेपाली नागरिक होइन र? त्यो केही हुँदैन,” भन्दै उनले सोसाइटीभित्र पारदर्शिता माग गर्नेहरूलाई नै निरुत्साहित हुने जवाफ दिए। उनले ठोकुवा गर्दै भने, “ढुक्क भए हुन्छ, त्यो केही हुँदैन।”

उनले सुनिल बाबु पन्त आफैँ ब्लु डायमन्ड सोसाइटीको अध्यक्ष बन्न खोजेको कुरा आफूसँग आएको बताए। “आफैँ अध्यक्ष बन्न खोज्नु भएको रहेछ, त्यो हुँदैन,” उनले भने। पन्त गैरआवासीय नेपाली नागरिक हुन्। पहिलो संविधान सभाका सदस्य पन्तले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिएका छन्।

तर सिडिओ पौडेलले भने, “गैरआवासीय नेपालीको कुरा सुन्दैनौँ।” उजुरी नै पन्तले दिएको हो र? भन्ने प्रश्नमा उनले “उहाँले उचालेका मान्छेहरूले दिएका हुन्” भन्ने जवाफ दिए। सिडिओ पौडेलका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूको वृहत् भेलाको माइन्युटसहित दिएको उजुरीमा छानबिन गर्दैन।

संविधानमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकको अधिकार स्पष्ट रूपमा किटान गरिएको छ। संविधानको धारा १४ मा राजनीतिक अधिकारबाहेकका अन्य नागरिक अधिकार समान हुने व्यवस्था छ। यही संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिएका पहिलो संविधानसभा सदस्यसमेत रहेका ब्लु डायमन्ड सोसाइटीका संस्थापक अध्यक्ष सुनिल बाबु पन्तले अपारदर्शी, असान्दर्भिक तथा तेस्रोलिंगी पहिचानमै विवाद सिर्जना गर्ने गतिविधिबारे सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक रूपमा खबरदारी गर्दै आएका छन्।

पन्तका ती टिप्पणी र चेतावनीहरू उनी स्वयंले गरेका फेसबुक पोस्टहरूमार्फत स्पष्ट देखिन्छन्। सामाजिक सञ्जालबाट सार्वजनिक भएका ती विषयवस्तुहरूमा आफूसमेत जानकार रहेको काठमाडौँका सिडिओ पौडेलले लेखेर केही फरक नपर्ने जवाफ दिए। फेसबुकबाट उजागर भएका यस्ता घटनाले संस्थाभित्र अनियमितता र दुरुपयोगको सङ्केत गरिरहेका भए पनि ती विषयमा औपचारिक छानबिन हुनुपर्ने जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आवश्यक चासो नदेखाएको आरोप उठिरहेको छ।

शान्ति सुरक्षा, अमनचैन र सुशासन कायम गर्ने मुख्य जिम्मेवारी बोकेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सामाजिक सञ्जालबाट सार्वजनिक भएका यस्ता गम्भीर प्रश्नहरूलाई समेत छानबिन नगरी बेवास्ता गर्नुले उल्टै अनियमितता गर्ने र विवादास्पद गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई संरक्षण गरेको आरोप लागेको छ। यही कारण उजुरीकर्ताहरू र सरोकारवालाहरूले प्रशासनिक निकायको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाइरहेका छन्।

सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक रूपमा आएका विषयमा जानकार रहेको स्विकार्ने, तर त्यही संस्थासँग जोडिएका गम्भीर अनियमितताका उजुरीलाई सामान्यीकृत गर्दै बेवास्ता गर्ने प्रशासनिक रवैयाले सुशासनको दाबीमाथि प्रश्न खडा भएको छ।

जेनजी आन्दोलनपछि काठमाडौँको सिडिओ नियुक्त भएका पौडेलको भूमिकाबाट, आन्दोलनले उठाएका सुशासन र भ्रष्टाचार विरोधी मागहरू व्यवहारमा कार्यान्वयनभन्दा टाढा रहेको उजुरीकर्ताहरूको निष्कर्ष छ। प्रशासनकै तहबाट अनियमितता ढाकछोप गर्ने र पहुँच तथा प्रभावका आधारमा मुद्दालाई कमजोर बनाउने प्रवृत्तिले न्याय खोज्नेहरूको मनोबल खस्किँदै गएको उनीहरूको भनाइ छ।

बिरामी तेस्रोलिंगीको बेवास्ता, दान दिएर उजुरी दबाउने ब्लु डायमन्डको प्रयास

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले गत साउन २४ गते उजुरीकर्ता र ब्लु डायमन्ड सोसाइटीका प्रतिनिधिहरूलाई सँगै राखेर छलफल गरेको थियो। छलफलपछि तीन बुँदे निर्णय गरिएको थियो। निर्णयको बुँदा नम्बर ३ मा निल हिरा समाजका साधारण सदस्यहरूको विवरण माग गरी संस्था अनुगमन गर्ने उल्लेख थियो।

तर जेनजी आन्दोलनपछि पनि प्रशासन कार्यालयले संस्था अनुगमन नगरेपछि बाध्य भएर उजुरीकर्तामध्येकी एक तेस्रोलिंगी अधिकारकर्मी नुमा लिम्बु राष्ट्रिय सूचना आयोग पुगेकी थिइन्। आयोगले सिडिओ कार्यालयमार्फत सूचना विवरण उपलब्ध नगराए कारबाही गर्ने आदेश दिएपछि अहिले ब्लु डायमन्ड सोसाइटीकी कार्यकारी निर्देशक सुबेन ढकाल (मनिषा) ले गोपनीयता भङ्ग गराएको आरोपसहित नुमा लिम्बुविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेकी छन्। जसलाई समुदायले भ्रष्टाचार लुकाउन गोपनीयताको नाटक र अदालतको सहारा भनेका छन्।

प्रशासन कार्यालयले बेवास्ता गरेको ब्लु डायमन्ड सोसाइटीका गतिविधि अब न्यायिक परीक्षणको चरणमा भने पुगेका छन्। न्यायालयबाट अन्याय नहुने विश्वास आफूले लिएको नुमा लिम्बुले बताएकी छन्। पन्तले उजुरी नगरे पनि सिडिओले पन्तकै नाम जोडेर “छानबिन नै हुँदैन” भन्ने जवाफ दिएको तथ्यले सोसाइटीभित्र बदमासी गर्नेहरूलाई नै थप बल पुगेको उजुरीकर्ताहरूको बुझाइ छ।

यो पनि : अनियमितता लुकाउन पूर्वप्रहरीको प्रयोग? गोपनीयता भङ्गको बहानामा तेस्रोलिंगीविरुद्ध नै मुद्दा