काठमाडौँ – फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले पेस गरेको समानुपातिक बन्दसूचीमा त्रुटि सच्याउने समय सकिएको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार राजनीतिक दलहरूले पुस १३ र १४ गते बुझाएको समानुपातिक उम्मेदवारी बन्दसूचीमा त्रुटि सच्याउन दिएको समय आइतबार समाप्त भएको हो।

बन्दसूचीमा नाम समावेश भए पनि उम्मेदवार बन्न इच्छुक नरहेका व्यक्तिले नाम फिर्ता लिन पाउने व्यवस्था अनुसार आयोगले सोमबार एक दिनको समय दिएको छ। निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जिसीले बन्दसूचीमा परेका सम्बन्धित उम्मेदवारले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिन सक्ने जानकारी दिए।

बन्दसूचीमा नाम समावेश भएका उम्मेदवारहरूले आफ्नो नाम फिर्ता लिन चाहेमा निवेदन दिन सक्नेछन्। कुनै कारणवश सम्बन्धित उम्मेदवार स्वयं उपस्थित हुन नसक्ने भएमा वारेसमार्फत समेत नाम फिर्ता लिने निवेदन दिन सकिने आयोगले जनाएको छ।

आयोगका अनुसार समानुपातिक निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, निर्वाचन आयोगमा सोमबार बिहान १० बजेदेखि दिउँसो ४ बजेसम्म उम्मेदवारी फिर्ताका लागि निवेदन दिनुपर्नेछ। उम्मेदवारी फिर्ता लिने दलहरूको विवरण आयोगले मङ्गलवार २९ गते सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ।

सहायक प्रवक्ता जिसीका अनुसार माघ २ गतेसम्म उम्मेदवारी फिर्ता लिएका व्यक्तिको सट्टामा सम्बन्धित राजनीतिक दलले अर्को उम्मेदवार सिफारिस गर्न पाउनेछन्। दलहरूले नयाँ उम्मेदवार सिफारिस गर्दा संविधान र निर्वाचन कानुनअनुसार तय गरिएको समावेशी क्लस्टर, समूह र क्रम नमिल्ने गरी परिवर्तन गर्न नपाउने व्यवस्था रहेको छ।

निर्वाचन कानुनअनुसार राजनीतिक दलहरूले बुझाउने समानुपातिक बन्दसूची महिलादेखि दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारु, मुस्लिम, खस आर्य, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अन्य पछाडि पारिएका समुदाय समेटिने गरी तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। उम्मेदवार फिर्ता भएपछि नयाँ नाम सिफारिस गर्दा पनि सोही समूह र क्रम कायम राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

निर्वाचन आयोगले आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि खटिने मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतका लागि प्रशिक्षक प्रशिक्षण स्वरूप सोमबार र मङ्गलवार विभिन्न स्थानमा अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन गर्ने भएको छ।

सातै प्रदेशका निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतका लागि काठमाडौँ, चितवन, विराटनगर र नेपालगन्ज गरी चार स्थानमा तालिम सञ्चालन गरिने सहायक प्रवक्ता जिसीले जानकारी दिए।

तालिम सञ्चालनका लागि आयोगका पदाधिकारी र सम्बन्धित कर्मचारीहरूको कार्यविभाजन भइसकेको छ। आयोगले मुख्य प्रशिक्षक तयार पार्न प्रशिक्षक प्रशिक्षण सम्पन्न गरिसकेको र ती प्रशिक्षकमार्फत थप तालिम सञ्चालन गर्ने योजना रहेको जनाएको छ।

प्रशिक्षण पूरा गरेपछि निर्वाचन अधिकृतहरूले आगामी माघ २ गतेदेखि आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा कार्यालय स्थापना गरी काम सुरु गर्नेछन्। निर्वाचन आयोगले न्याय परिषद्को परामर्शमा ७७ जना जिल्ला न्यायाधीशलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृत र न्याय सेवाका ८८ जना राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका अधिकृतलाई निर्वाचन अधिकृतका रूपमा नियुक्ति गरिसकेको छ।