नेपालको तेस्रोलिंगी (Transgender / Third Gender) समुदाय दशकौँदेखि पहिचानको लडाइँ, गरिबी, पारिवारिक बहिष्कार र संस्थागत भेदभावसँग जुधिरहेको समुदाय हो। नागरिकता, शिक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्य सेवा र आवास सबै क्षेत्रमा यो समुदाय राज्यको प्राथमिकतामा परेन। यही संरचनागत उपेक्षा र असुरक्षाको फाइदा उठाउँदै आज एउटा गम्भीर आपराधिक यथार्थ मौन रूपमा फैलिँदै गएको छ,लागूपदार्थ दुर्व्यसन र अन्तरदेशीय तस्करीमा तेस्रोलिंगी समुदायको दुरुपयोग।

यो लेख तेस्रोलिंगी समुदायलाई अपराधी ठहर गर्न लेखिएको होइन। बरु, उनीहरूलाई कसरी सङ्गठित आपराधिक सञ्जालले ‘सफ्ट टार्गेट’ बनाइरहेको छ भन्ने कठोर सत्यतर्फ राज्य, नागरिक समाज र अधिकारवादी संस्थाहरूको ध्यानाकर्षण गराउन लेखिएको हो। आज यो समस्या एउटा “मौन महामारी” बनेको छ-सबैलाई थाहा छ, तर कोही बोल्दैन।

१. अदृश्य ‘भरिया’ र सिमानाको ‘प्वाल’

नेपाल–भारत खुला सिमाना आफैँमा सुरक्षा चुनौती हो। तर त्यसभन्दा गम्भीर समस्या हो-सिमानामा रहेको लैङ्गिक अन्योल (gender ambiguity), जसलाई लागूपदार्थ माफियाहरूले वर्षौँदेखि योजनाबद्ध रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन्।

सुरक्षा संयन्त्रको कमजोरी

सीमा नाकामा पुरुष र महिला यात्रुका लागि छुट्टाछुट्टै जाँच कक्ष हुन्छन्। तर तेस्रोलिंगी व्यक्तिको जाँच कसले गर्ने, कसरी गर्ने र कस्तो मापदण्डमा गर्ने भन्नेबारे आजसम्म स्पष्ट प्रणाली बनेको छैन। यही ‘ग्रे एरिया’ (Grey Area) आपराधिक सञ्जालका लागि सुरक्षा कवच बनेको छ।

समुदायभित्रका अनुभवजन्य जानकारी (anecdotal reports) अनुसार, तेस्रोलिंगी व्यक्तिहरूलाई सीमापार हेरोइन, कोकिन र औषधिजन्य लागूपदार्थ ओसारपसार गर्न प्रयोग गरिएको आशङ्का लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ। यो सरकारी तथ्याङ्क होइन, तर बारम्बार दोहोरिने चेतावनी हो-जसलाई बेवास्ता गर्नु अब राज्यका लागि खतरनाक हुनेछ।

बाध्यताको दुरुपयोग

धेरै तेस्रोलिंगी व्यक्तिहरू परिवारबाट निकालिएका छन्, शिक्षाबाट वञ्चित छन्, रोजगारी छैन। एकातिर हर्मोन थेरापी वा लिङ्ग परिवर्तन शल्यक्रिया (Sex Reassignment Surgery) का लागि ठूलो रकम आवश्यक छ; अर्कोतिर वैध आम्दानीको बाटो बन्द छ।

यही कमजोर अवस्थालाई आपराधिक सञ्जालले प्रयोग गर्छ। कतिपय अवस्थामा ‘ब्वाइफ्रेन्ड’ वा ‘सहयोगी’को आवरणमा रहेका सञ्चालकहरूले प्रेम, संरक्षण र छिटो पैसा कमाउने सपना देखाएर तिनीहरूलाई तस्करीको खाडलमा धकेल्ने गरेका छन्। यहाँ अपराधको जरो लोभ होइन, बाध्यता हो।

२. सहरी क्षेत्र: दुर्व्यसनको नयाँ अखडा

यो समस्या सिमानामा मात्र सीमित छैन।

काठमाडौँको नयाँ बसपार्क, ठमेल, लाजिम्पाट मात्र होइन-पोखराको लेकसाइडदेखि वीरगन्ज, विराटनगर, भरतपुर (चितवन), नेपालगन्ज, धनगढी, भैरहवा जस्ता सहरहरूमा तेस्रोलिंगी समुदायभित्र लागूपदार्थ दुर्व्यसन गहिरिँदै गएको देखिन्छ।

नयाँ बसपार्क क्षेत्र वरपर मात्रै करिब २०० हाराहारी तेस्रोलिंगी व्यक्ति लागूपदार्थको प्रयोगमा फसेको भन्ने कुरा समुदायभित्र खुलेर चर्चा हुने विषय बनिसकेको छ। दुर्व्यसनले उनीहरूलाई थप असुरक्षित बनाउँछ र यही असुरक्षा आपराधिक नेटवर्कका लागि सुनौलो अवसर बन्छ।

३. सङ्गठित अपराध र प्रहरीको मौनता

झन् चिन्ताजनक पक्ष के हो भने- केही स्थानमा तेस्रोलिंगीको नाममा सङ्गठित लुटपाट, जबरजस्ती र अपराधी समूहहरू सक्रिय रहेको आरोप पनि उठ्दै आएको छ। ठमेल, लाजिम्पाट लगायतका क्षेत्र तथा अन्य सहरहरूमा यस्ता गतिविधिबारे प्रहरी अनभिज्ञ छ भन्न मिल्दैन।

तर प्रश्न उठ्छ- जान्दाजान्दै किन प्रभावकारी कारबाही हुँदैन?

के यो संवेदनशीलताको नाममा देखाइएको डर हो, कि इच्छाशक्तिको अभाव?

अपराधप्रति मौनता पनि अन्ततः अपराधकै सहयोग हो।

४. ‘अधिकार’ कि ‘अपराध’ को संरक्षण?

सबैभन्दा पेचिलो र संवेदनशील प्रश्न यहाँ अधिकारवादी संस्थाहरूको भूमिकामाथि उठ्छ।

एनजिओ कवच बनेको त होइन?

मानवअधिकार र समावेशिताको नाममा, कतिपय अवस्थामा प्रहरी अनुसन्धानमाथि “समुदायमाथि विभेद भयो” भन्दै दबाब सिर्जना गरिँदा वास्तविक अपराधी उम्कने र समुदायको आवरणमा अपराध मौलाउने खतरा देखिन थालेको छ।

यहाँ स्पष्ट हुनुपर्छ- अधिकार संरक्षणको नाममा अपराध संरक्षण स्वीकार्य हुन सक्दैन। मानवअधिकारको भाषा आपराधिक सञ्जालका लागि ढाल बन्नु हुँदैन।

आन्तरिक जबाफदेहिता

तेस्रोलिंगी समुदायका लागि काम गर्ने संस्थाहरूले राज्यलाई मात्र होइन, आफ्नै समुदायभित्र भइरहेको अपराधीकरणप्रति पनि आत्मालोचना र आन्तरिक शुद्धीकरण अभियान चलाउनुपर्छ। चुप लाग्नु तटस्थता होइन, सहमति हो।

५. अबको बाटो: कडाइ र संवेदनशीलताको सन्तुलन

यो समस्या केवल प्रहरीको ‘डन्डा’ ले समाधान हुँदैन। तर डन्डा नचलाउनु पनि समाधान होइन। आवश्यक छ- बहुआयामिक, संवेदनशील तर कडा नीति।

१) सुरक्षा संयन्त्रमा सुधार

सीमा नाका र मुख्य चोकहरूमा तेस्रोलिंगी प्रहरी कर्मचारी (Third Gender Police Staff) को दरबन्दी सिर्जना गरी सम्मानजनक तर प्रभावकारी जाँच प्रणाली लागू गर्नुपर्छ।

२) लक्षित पुनर्स्थापना केन्द्र

हालका सुधार गृहहरू लैङ्गिक मैत्री छैनन्। मनोवैज्ञानिक परामर्शसहित, तेस्रोलिंगी समुदायका लागि छुट्टै पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना गर्नुपर्छ।

३) आर्थिक सशक्तीकरण

सीपमूलक तालिम, सुरक्षित रोजगारी र न्यूनतम आर्थिक सुरक्षा बिना माफियाको प्रलोभनबाट जोगिन असम्भव छ।

४) शून्य सहनशीलता

अपराधको कुनै लिङ्ग हुँदैन। समुदायको नाममा सङ्गठित लुटपाट, तस्करी वा हिंसामा संलग्न जो–कोहीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन राज्यले खुट्टा कमाउनु हुँदैन।

तेस्रोलिंगी समुदाय हाम्रो समाजको अभिन्न अङ्ग हो। उनीहरू समस्या होइनन् उनीहरू समस्याको केन्द्रमा राखिएका पीडित हुन्। यदि आज राज्य, प्रहरी, नागरिक समाज र अधिकारवादी संस्थाहरूले यो “मौनताको पर्खाल” नभत्काए, एउटा सिङ्गो पुस्ता लागूपदार्थ र सङ्गठित अपराधको अँध्यारो सुरुङमा हराउनेछ।