काठमाडौँ – राजनीतिक समालोचक एवं वरिष्ट पत्रकार श्याम डोटेलले हाल देखिएको राजनीतिक प्रवृत्तिले जेनजी आन्दोलनको गम्भीर अपमान भएको टिप्पणी गरेका छन्।

उनका अनुसार पाँच वर्षका लागि जनताबाट निर्वाचित भएर स्थानीय तह, प्रदेश सभा वा जेनजी आन्दोलनको बलमा बनेको सरकारमा मन्त्री बनेकाहरूले समय अवधि पूरा नहुँदै पद त्यागेर अर्को निर्वाचनमार्फत फेरि पद पूर्ति गर्न खोज्नु अवसरवादको पराकाष्ठा हो।

डोटेल भन्छन्, यस्तो प्रवृत्तिका कारण राज्यले बारम्बार अनावश्यक निर्वाचन खर्च बेहोर्नुपरेको छ। त्यसैले समय नपुगी पद छोडेर उपनिर्वाचनमा जाने उम्मेदवारबाट चुनावमा लागेको खर्च असुल गर्नुपर्ने वा कम्तीमा त्यस्ता उम्मेदवारलाई जनताले अस्वीकार गर्दै जमानत जफत हुने गरी पराजित गरिनु पर्ने देखिन्छ।

उनले विशेषगरी ‘नागरिक सरकार’मा सहभागी भएका चार मन्त्रीले सांसद बन्ने उद्देश्यले राजीनामा दिँदा समेत सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेको विषयलाई सुशासनप्रतिको ठाडो अवहेलनाका रूपमा लिएका छन्।

जेनजी आन्दोलनले भ्रष्टाचार अन्त्य, पारदर्शिता र नैतिक राजनीतिको स्पष्ट म्यान्डेट दिएको भए पनि ती मन्त्रीहरूले सो म्यान्डेट बिर्सँदै सम्पत्ति विवरण लुकाएर राजीनामा दिएका डोटेलको भनाइ छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्री जगदीश खरेल, सञ्चार मन्त्री बब्लु गुप्ता तथा मनोनयन दर्ता गर्ने दिनमै राजीनामा दिएका शिक्षा मन्त्री महावीर पुनले सम्पत्ति विवरण गोप्य राखे, सार्वजनिक गरेनन्। ती चारै जना अहिले फागुन २१ गते हुने निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवार बनेका छन्।

डोटेलका अनुसार नैतिकतालाई तिलाञ्जली दिएका यी चार मन्त्रीले जेनजी आन्दोलनको भ्रष्टाचारविरुद्धको मूल मागलाई नजरअन्दाज गर्दै मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर पुनः फुस्रा आश्वासन बाँड्दै जनताको आँखामा छारो हाल्न चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्, जसको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ।

डोटेलको ठम्याइमा, नैतिकता नदेखाउने ती मन्त्रीहरूले राजीनामा दिनुअघि लिएका तलब, भत्ता तथा सबै सरकारी सुविधा राज्यलाई फिर्ता गर्नुपर्छ। साथै यस्ता नैतिकताविहीन आचरण देखाउने पात्रहरूलाई चुनावमा हराई जमानत जफत गराउने दायित्व सचेत नागरिकको हो।

उनले थपेका छन्- दलको नाममा आँखा चिम्लेर यस्ता उम्मेदवारलाई भोट दिनु भनेको जेनजी आन्दोलनको आत्मा र यसको मूल सन्देशमाथि गरिएको दोहोरो अपमान मात्र हो।