काठमाडौं – राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक प्रतिनिधित्वको संवैधानिक व्यवस्था विपरीत बन्दसूची तयार गरी निर्वाचन आयोगलाई नै झुक्क्याएको तथ्य बाहिरिएको छ।

संविधानले व्यवस्था गरेको समावेशी र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको मर्मविपरीत अपाङ्गता नभएका व्यक्तिलाई अपाङ्गताको सूचीमा, आदिवासी समुदायका व्यक्तिलाई मधेसी समुदायमा र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी विचाराधीन रहेका व्यक्तिलाई समेत समानुपातिकतर्फ उम्मेदवार बनाइएको पाइएको हो।

नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूचीमा नाम समावेश गरेका व्यक्तिविरुद्ध परेका उजुरीका आधारमा यो तथ्य सार्वजनिक भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।

आयोगका अनुसार समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम बन्दसूचीमा नाम समावेश भएका तीन जनाविरुद्ध औपचारिक रूपमा उजुरी दर्ता भएको छ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार नेकपा एमालेको बन्दसूचीमा आदिवासी जनजाति कोटातर्फ समेटिनुपर्ने सिरहाका चन्द्रेधर मण्डललाई मधेसी समुदायको कोटामा राखिएको भन्दै उजुरी परेको छ।

यस्तै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको बन्दसूचीमा अपाङ्गता नभएका ललितपुरका जीवन लामालाई अपाङ्गता समूहमा राखिएको उल्लेख गर्दै आयोगमा उजुरी दर्ता भएको छ।

यसैगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको बन्दसूचीमा समावेश धनकुटाका कुमार बहादुर थापाविरुद्ध उत्तरपानी चिया बगानको जग्गा अनधिकृत रूपमा बेचबिखन गरेको विषय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परी विचाराधीन अवस्थामा रहेको भन्दै निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको छ।

संविधान तथा प्रचलित निर्वाचन कानुनअनुसार उम्मेदवारको योग्यता र समूहगत प्रतिनिधित्व अनिवार्य सर्त भए पनि दलहरूले गलत विवरण पेस गरी आयोगलाई भ्रममा पारेको आरोपसहित उजुरी परेको आयोगले जनाएको छ।

आयोगले तीनै राजनीतिक दललाई आ–आफ्ना दाबी पुष्टि हुने सबुद प्रमाणसहित माघ १३ गते बिहान १० बजेदेखि दिउँसो ४ बजेसम्म अनिवार्य रूपमा आयोगको कार्यालयमा उपस्थित हुन जानकारी गराएको छ।

उता फागुन २१ गते सम्पन्न हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता कायम रहेका उम्मेदवारहरूको वैयक्तिक विवरण सार्वजनिक गरिएको छ। निर्वाचन आयोगले मनोनयन पत्रसँगै पेस गरिएका वैयक्तिक विवरणहरू सार्वजनिक गरिएको जानकारी दिएको हो।

निर्वाचन प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष तथा विश्वसनीय बनाउन उम्मेदवारहरूको वैयक्तिक विवरण सार्वजनिक गर्नु अनिवार्य भएकाले आयोगको वेबसाइटमार्फत विवरण प्रकाशन गरिएको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए।