आजको नेपाल राजनीतिक आवाजको अभावले होइन, एक–अर्कालाई नसुन्ने धेरै आवाजहरूको भीडले ग्रसित छ। पछिल्ला वर्षहरूमा स्पष्ट देखिन थालेको यथार्थ के हो भने नेपालको राजनीति अब विचारधारा वा दीर्घकालीन राष्ट्रिय दृष्टिकोणबाट होइन, पुस्तागत टकराबबाट बढी निर्देशित हुँदै गएको छ। यो टकराब कुनै एक दल वा घोषित राजनीतिक विश्वासमा सीमित छैन; यसले सम्पूर्ण राजनीतिक वृत्तलाई छोएको छ।

विगतका दशकौँको जडता, भ्रष्टाचार र अधूरा प्रतिबद्धताबाट आजको युवा पुस्ता स्वाभाविक रूपमा निराश छ। त्यसैले उसले अघिल्लो पुस्तासँग जोडिएको सबै कुरा अस्वीकार गरेर नै आफ्नो राजनीतिक पहिचान बनाउने कुरामा विश्वासको विकास गरेको छ र सोही अनुरूपको प्रवृत्ति देखाएको छ। अर्कोतर्फ, पुरानो पुस्ता सत्ता र प्रभावमा टाँसिइरहेको देखिन्छ।

युवाको असन्तोषलाई अनुभवहीनता वा उताउलेपनका रूपमा खारेज गर्ने गरेको छ। यो तनाव आफैँमा अस्वाभाविक होइन। तर चिन्ताजनक कुरा के हो भने यो तनाव अब अस्वीकारको राजनीतिमा रूपान्तरण भएको छ, जहाँ देश चलाउने भन्दा पनि अर्को पुस्ताको विरोध गर्नु मुख्य उद्देश्य बनेको छ।

यस प्रक्रियामा राजनीतिक विश्वास नै खोक्रो बन्दै गएको छ। विचारधाराहरू मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा होइन, आवश्यक पर्दा प्रयोग गरिने उपकरणका रूपमामात्र प्रस्तुत गरिन्छन्। लोकतन्त्र, गणतन्त्र, राष्ट्रवाद र प्रगतिको चर्चा त बारम्बार हुन्छ, तर व्यवहारमा ती मूल्यहरू विरलै देखिन्छन्। परिणामस्वरूप, हामी एउटा यस्तो छद्म–विश्वासको राजनीतिमा पुगेका छौँ, जहाँ उद्देश्यभन्दा सत्ताप्रधान बनेको छ।

यसका असरहरू चारैतिर देखिन्छन्—अस्थिर सरकारहरू, कमजोर बन्दै गएका संस्थाहरू, जनतामा बढ्दो निराशा, र राज्य राजनीतिक अभिजात वर्गको सम्पत्ति जस्तो महसुस हुन थालेको अवस्था। यसभन्दा पनि गम्भीर कुरा, नेपालले पार्टीगत प्रतिस्पर्धा र पुस्तागत द्वन्द्वभन्दा माथि उभिने साझा सन्दर्भ बिन्दु गुमाएको छ।

एकता कुनै विलासिता होइन; यो अनिवार्यता हो। यसको अभावमा लोकतन्त्र अराजकतामा रूपान्तरण हुन्छ र राजनीतिक स्वतन्त्रता स्थायी अस्थिरतामा बदलिन्छ।

राजतन्त्रको अन्त्यसँगै नेपालले केवल एउटा शासन प्रणाली मात्र होइन, ऐतिहासिक निरन्तरता र सामूहिक पहिचान प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा प्रतीकात्मक संस्थालाई पनि जनचाहनाको दुहाई दिएर हटायो। अपेक्षा के थियो भने गणतन्त्रले बलियो लोकतान्त्रिक संस्थामार्फत अझ मजबुत एकता प्रदान गर्नेछ। तर व्यवहारमा ती संस्थाहरू आफै गहिरो रूपमा राजनीतीकरण भए। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, संवैधानिक निकाय—सबै पार्टीगत दृष्टिले हेरिन थाले। केही पनि तटस्थ देखिँदैन; कसैले पनि सर्वस्वीकृत सम्मान प्राप्त गर्न सकेको छैन।

यहीँबाट राजतन्त्रको प्रश्न फेरि राष्ट्रिय बहसमा फर्किन्छ-निरङ्कुश शासनको मागका रूपमा होइन, तर एकताको खोजका रूपमा। सीमित अधिकारसहितको संवैधानिक राजतन्त्र लोकतान्त्रिक भावनासँग मेल खाने एउटा राष्ट्रिय प्रतीकका रूपमा रहन सक्छ। यस्तो संस्थाले मतको प्रतिस्पर्धा गर्दैन, कुनै दलको प्रतिनिधित्व गर्दैन, र एक पुस्तालाई अर्कोको विरुद्ध उभ्याउँदैन। यसले राज्यको प्रतिनिधित्व गर्छ।

पुरानो पुस्ताका लागि राजतन्त्र सार्वभौमिकता, सांस्कृतिक निरन्तरता र राष्ट्रिय गरिमासँग जोडिएको छ। युवापुस्ताका लागि भने जबाफदेहिता, पारदर्शिता र प्रगति मुख्य माग हुन्। यी दुई कुरा परस्पर विरोधी हुन आवश्यक छैनन्। संविधानभित्र सीमित र औपचारिक भूमिकामा रहेको राजतन्त्र लोकतान्त्रिक शासनसँग सहअस्तित्वमा रहन सक्छ र बारम्बार परिवर्तन हुने तथा सधैँ विवादमा रहने निर्वाचित सरकारहरूले दिन नसकेको स्थायित्वको अनुभूति प्रदान गर्न सक्छ।

राष्ट्रहरू केवल राजनीतिक प्रतिस्पर्धाबाट टिक्दैनन्। साझा प्रतीक, साझा स्मृति र साझा प्रतिबद्धताले नै राष्ट्र टिक्छ। नेपालको वर्तमान राजनीतिमा यस्ता आधारहरू कमजोर देखिन्छन्। प्रत्येक निर्वाचन नयाँ सुरुवात जस्तो लाग्छ, प्रत्येक सरकार अस्थायी जस्तो देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा नागरिकहरू कुनै ठुलो राष्ट्रिय संरचनाको हिस्सा हुन् भन्ने अनुभूति कमजोर हुँदै जान्छ, र पुस्तागत द्वन्द्व झनै तीव्र बन्छ।

त्यसैले प्रश्न यो होइन कि राजतन्त्र विगतको प्रतिनिधि हो कि होइन, प्रश्न यो हो कि नेपाल एकताका लागि कुनै साझा राष्ट्रिय प्रतीकबिना अघि बढ्न सक्छ कि सक्दैन। एकता कुनै विलासिता होइन; यो अनिवार्यता हो। यसको अभावमा लोकतन्त्र अराजकतामा रूपान्तरण हुन्छ र राजनीतिक स्वतन्त्रता स्थायी अस्थिरतामा बदलिन्छ।

सत्ताको साधन होइन, एकताको प्रतीकका रूपमा राजतन्त्रलाई पुनःपरिकल्पना गर्नु नेपालका सबै समस्याको समाधान नहुन सक्छ। तर यसले अहिलेको प्रणालीले दिन नसकेको त्यस्तो साझा धरातल, जहाँ पुस्ता, विचारधारा र राजनीतिक शक्तिहरू एक–अर्कालाई मेटाउने प्रयास नगरी सहअस्तित्वमा रहन सक्ने अवस्थाको सृजना अवश्य गर्न सक्छ।