काठमाडौं – राष्ट्रिय सूचना आयोगले माग गरेको सूचना नदिएको विषयमा ब्लु डायमन्ड सोसाइटीकी कार्यकारी निर्देशक सुबेन ढकाल (मनिषा) अब सूचना उपलब्ध गराउने वा कारबाही भोग्ने अवस्थामा पुगेकी छन्। सूचना नदिन गोपनीयताको बहाना बनाउँदै अदालत पुगेकी मनिषाको माग उच्च अदालत पाटनले अस्वीकार गरेको छ।

भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा समेत सूचना लुकाउन पाउनुपर्ने दाबीलाई अदालतले मान्यता दिएन। अदालतको आदेशले सूचना लुकाउने अभियानमै “ब्रेक” लगाएको छ।

हिजो तेस्रोलिङ्गी समुदायको अधिकारका लागि इतिहास बनाएको ब्लु डायमन्ड सोसाइटी आज भने तिनै समुदायविरुद्ध, नेतृत्व तहमा रहेकाहरूको व्यक्तिगत स्वार्थसिद्ध गर्न मुद्दा–मामिलामा लागेको तथ्य यस प्रकरणले प्रस्ट पारेको समुदायको भनाइ छ।

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकारका पक्षमा खुलेर उभिन नसकेको आरोप खेपिरहेकी मनिषा, सूचना लुकाएको मुद्दामा आफू कारबाहीमा पर्ने अवस्था आएपछि, पारदर्शिता र जबाफदेहिताको प्रश्न उठाउने तेस्रोलिङ्गी समुदायकै सदस्यविरुद्ध अदालत पुगेकी थिइन।

आफूलाई लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको प्रतिनिधि बताउँदै आएकी मनिषाले सूचना माग गर्ने तेस्रोलिङ्गीविरुद्ध नै मुद्दा दायर गरी पहिलो नाम लेखाएकी छन्। समुदायको समग्र अधिकारका सवालमा पछि हट्ने तर समुदायका सदस्यविरुद्ध कानुनी कदम चाल्ने प्रवृत्तिले संस्थागत अभियानमै गम्भीर प्रश्न उठाएको लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले बताएका छन्।

हिजो तेस्रोलिङ्गी समुदायको अधिकारको वकालत गर्ने नाम बनाएको निल हिरा समाज (ब्लु डायमन्ड सोसाइटी) ले आज तेस्रोलिङ्गी अधिकारकर्मीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेर इतिहासमै अर्को पाना थपेको छ। समुदायको नाममा समुदायमाथि नै शोषण गर्दै आएको आरोप खेपिरहेकी नेतृत्वकर्ता मनिषाले आफ्ना गतिविधि लुकाउन अदालतको सहारा लिएको भए पनि त्यो प्रयास असफल भएको देखिएको छ।

जन्मँदा बालक भई हुर्कँदै जाँदा महिला स्वभावका व्यक्तिहरूलाई स्वअनुभूतिका आधारमा महिलाको नागरिकता दिलाउने मुख्य पात्रका रूपमा चिनिएकी मनिषाले तेस्रोलिङ्गी अधिकारकर्मी नुमा लिम्बु (चञ्चला) ले माग गरेको सूचना दिन इन्कार गरेकी थिइन। सूचना नदिएर उल्टै उनैविरुद्ध कारबाहीको आदेश माग्दै उच्च अदालत पुगेकी थिइन मनिषा।

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय लालबहादुर कुँवर र वासुदेव न्यौपानेको माघ ११ गतेको संयुक्त इजलासले मनिषाले दायर गरेको रिटमा मागअनुसार आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। अदालतले राष्ट्रिय सूचना आयोगको आदेश नै सदर गरेको अदालतकी सूचना अधिकारी पार्वती हितानले जानकारी दिइन।

मनिषाले निल हिरा समाजको सिङ्गो कार्यसमितिको निर्णय गराएर पारदर्शिता र जबाफदेहिताको माग गोपनीयताको बहाना बनाएर अस्वीकार गर्दै पुनरावेदन उच्च अदालतमा चढाएकी थिइन। सूचना आयोगको आदेशमा धावा बोलेकी थिइन।

तर सूचना आयोगको आदेश सदर भएको हितानले पहिचानसँग बताइन्। आदेशअनुसार अब मनिषाले आयोगले माग गरेको सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।

आफ्ना कानुनविपरीत गतिविधिलाई साथ नदिने, आफूविरुद्ध उजुरी गर्ने तथा संस्थागत कार्यवृत्त माग गर्ने समुदायकै सदस्यविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने अवस्थामा मनिषा पुगेको आरोप समुदायले लगाएको छ। समुदायको हक–अधिकारका लागि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारीबाट उनी पछि हटेको आरोपसमेत लगाइएको छ।

समुदायलाई भ्रममा पार्ने ब्लु डायमन्डको चाल: भ्रष्टाचार लुकाउन अदालतको सहारा

राष्ट्रिय सूचना आयोगले माग गरेको विवरण उपलब्ध गराउन “नमिल्ने” जवाफ दिएपछि मनिषाले सूचना नदिई उल्टै आयोगको आदेश र उजुरीकर्ताविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन। यसलाई सुशासन, पारदर्शिता र जबाफदेहिताको मर्मविरुद्धको कदमका रूपमा हेरिएको छ।

“सूचना उपलब्ध नगराए किन कारबाही नगर्ने?” भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमार्फत पत्र प्राप्त भइसकेपछि पनि मनिषाले समय व्यर्थ पार्ने रणनीति अपनाउँदै अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएकी थिइन। यसलाई पारदर्शिताको माग गर्ने उजुरीकर्तामाथि कानुनी दबाब सिर्जना गर्ने प्रयासका रूपमा समुदायले मूल्याङ्कन गरेको छ।

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकारका अभियन्ता संविधान सभाका एक मात्र समलिङ्गी सभासद् सुनिल बाबु पन्तले स्थापना गरेको संस्थाकी कार्यकारी निर्देशक मनिषाकै नाममा आयोगको पत्र पुगेपछि मात्र ब्लु डायमन्ड सोसाइटी अदालत पुगेको हो।

गोपनीयता भङ्गको बहानामा तेस्रोलिंगीविरुद्ध नै मुद्दा

राष्ट्रिय सूचना आयोगले पछिल्ला पाँच वर्षका साधारण सभाका कार्यवृत्त, बोर्ड बैठकका माइन्युट, वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, कर्मचारी तलब विवरण, परामर्शदाता तथा पारिश्रमिक विवरण, दातृ निकायसँग भएका सबै सम्झौता, प्रमुख खरिद प्रक्रियाका सम्पूर्ण विवरण, पाँच वर्षमा नियुक्त तथा बर्खास्त गरिएका कर्मचारीको विवरण, तथा निर्णय कसरी र कोबाट गरिएको भन्ने आधार पेस गर्न आदेश दिएको थियो।

आयोगले पटक–पटक पठाएको पत्रको कुनै जवाफ नदिएकी मनिषाले “अब किन कारबाही नगर्ने?” भन्ने चरण आएपछि मात्र सूचना दिनुको सट्टा अदालतको सहारा लिएकी हुन्।

अदालतमा दर्ता गरिएको मुद्दामा म्याद गुज्रनुको कारण “ज्वरो आएर बिरामी परेको” उल्लेख गरिएको थियो। समुदायका सदस्यका अनुसार सूचना माग गर्ने उजुरीकर्ता र आयोगकै आदेशविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्नु सुशासन र जबाफदेहितामाथिको खुला उपहास हो।

मनिषाका ‘विवादास्पद गतिविधि’माथि न्यायिक परीक्षणको प्रतीक्षा

ब्लु डायमण्ड सूचना नदिँदा ऐनको दायरामा : कार्यकारी निर्देशक ढकाललाई आदेश बुझाउन प्रशासनसँग अनुरोध