काठमाडौँ – सरकारले सञ्चालन गर्दै आएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम हचुवाको भरमा सञ्चालन गरिएको भन्दै सरकारमाथि आलोचना बढिरहेको छ।

एक महिनामै दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम अस्पतालहरूलाई भुक्तानी दिनुपर्ने अवस्था आएपछि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सङ्कटमा परेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री डा. सुधा गौतमले जानकारी दिइन्।

गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय रोग केन्द्रको ३० औँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री गौतमले चालु आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य बीमामा छुटाइएको सम्पूर्ण बजेट गत वर्षको बाँकी ऋण तिर्नमै सकिएको बताइन्। “चालु वर्षलाई स्वास्थ्य बीमाका लागि अब बजेट नै छैन,” उनले भनिन्।

बीमितले उपचार गरे बापतको रकम समयमा प्राप्त नगरेपछि गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय रोग केन्द्र र त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालले माघ १ गतेदेखि स्वास्थ्य बीमा अन्तर्गतका सेवा बन्द गरिसकेका छन्। बीर अस्पतालले पनि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बन्द गर्ने तयारी गरिरहेको छ।

देशकै राजधानी काठमाडौँमा रहेका तीन ठूला अस्पतालले बीमा सेवा बन्द गरेपछि अन्य अस्पतालहरूले पनि क्रमशः सेवा बन्द गर्दै जाने अवस्था देखिएको छ। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, बुटवलले समेत स्वास्थ्य बीमा अन्तर्गतका सेवा बन्द गर्ने घोषणा गरिसकेको छ।

स्वास्थ्य मन्त्री गौतमले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम आर्थिक सङ्कटमा पर्नुमा अस्पताल र सेवाग्राही दुवै पक्ष जिम्मेवार रहेको स्पष्ट पारिन्। उनका अनुसार कतिपय अस्पतालहरूले बीमा अन्तर्गत आवश्यकभन्दा बढी जाँच तथा उपचार सेवा देखाउने गरेका छन् भने सेवाग्राहीले पनि बीमा रकम बराबर नपुग्दासम्म आवश्यक नपरेका जाँच–उपचार गराएको पाइएको छ। यही कारणले बीमाको खर्च अनियन्त्रित रूपमा बढ्दै गएको उनको भनाइ छ।

अस्पतालहरूले भटाभट बीमा सेवा बन्द गर्न थालेपछि स्वास्थ्य बीमा बोर्डले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रवाह हुने सेवाको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न पहल भइरहेको जानकारी दिएको थियो।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अनुसार सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थालाई ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी दिन बाँकी छ। बीमाको रकम तिर्न नसक्ने अवस्था आएपछि बोर्डका कार्यकारी निर्देशकले राजीनामा दिएको अवस्था पनि देखिएको छ। डा. रघुराज काफ्लेले राजीनामा दिएपछि मन्त्रिपरिषद्ले गत साता डा. कृष्ण पौडेललाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिएको छ।

संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यही संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारले ९८ प्रकारका औषधि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र स्वास्थ्य चौकीमार्फत निःशुल्क उपलब्ध गराइरहेको दाबी गर्दै आएको छ। तर देशभर ती औषधि समेत नियमित रूपमा उपलब्ध गराउन सरकार असफल देखिएको छ।

स्वास्थ्य बीमाको सङ्कटबारे प्रतिक्रिया दिँदै नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले आफ्नो पार्टीका सभापति गगन थापा प्रधानमन्त्री भए मात्र स्वास्थ्य बीमाको समस्या समाधान हुने अभिव्यक्ति दिएका छन्।