काठमाडौँ – फागुन २१ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा ‘अन्य’ लैङ्गिक पहिचानका मतदाता २०० जना रहेका छन्। निर्वाचन आयोगका अनुसार कुल १ करोड ८९ लाख ३ हजार ६८९ मतदातामध्ये अन्य लैङ्गिक पहिचानमा सूचीकृत मतदाताको सङ्ख्या २०० पुगेको हो।

२०७९ सालको निर्वाचनमा अन्य पहिचानका मतदाता जम्मा १८७ जना मात्रै थिए। जेनजी आन्दोलन, पहिचानको सार्वजनिक बहस र अधिकारका सवालले चर्चा पाए पनि अन्य पहिचानमा सूचीकृत मतदाताको सङ्ख्या यस निर्वाचनमा जम्मा १३ जना मात्रै बढ्नुले राज्यको प्रणाली, कानुनी अस्पष्टता र समुदायभित्रकै आन्तरिक बेमेललाई उजागर गरेको छ।

निर्वाचन आयोगले घरमै बसेर मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न सकिने सुविधा सहित खुला आह्वान गरेको थियो। लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकारमा काम गर्दै आएको गैरसरकारी संस्था ‘मायाको पहिचान नेपाल’ ले समेत पहिचानका आधारमा मतदाता नाम दर्ता गर्न समुदायलाई सार्वजनिक रूपमा आग्रह गरेको थियो।

तर नाम दर्ताको प्रक्रियामा कुनै ठोस बाधा–व्यवधानको गुनासो सार्वजनिक नभए पनि तथ्याङ्क अपेक्षाअनुसार नआउनु अन्य कारणतर्फ सङ्केत गर्छ। ‘मायाको पहिचान नेपाल’ का अनुसार नागरिकतामा पुरुष वा महिला उल्लेख भएका लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिले मतदाता नामावलीमा अन्य पहिचान जनाए पनि, प्रमाणका रूपमा नागरिकतालाई मात्रै आधार मान्दा आयोगको प्रणालीले पुनः पुरुष वा महिला नै जनाउने गरेको छ। यसकारण अन्य पहिचानको वास्तविक सङ्ख्या तथ्याङ्कमा प्रतिबिम्बित हुन नसकेको संस्थाको भनाइ छ।

त्यस्तै, समलिङ्गी महिला र समलिङ्गी पुरुषले अन्य पहिचान जनाएर मतदातामा नाम दर्ता गर्न खोज्दा पनि आयोगको प्रणालीले स्वीकार नगरेको, पुरुष वा महिलाकै रूपमा नाम दर्ता गर्न बाध्य भएको दाबी लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक अधिकारकर्मीहरूले गर्दै आएका छन्। परिणामतः मतदाता सूचीमा अन्य पहिचानको सङ्ख्या न्यून देखिएको उनीहरूको भनाइ छ।

संविधानसभा सदस्य तथा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकार प्राप्तिका अभियन्ता सुनिल बाबु पन्तका अनुसार अन्य पहिचानमा नागरिकता पाउन नसकेका, पाएर पनि अन्यमा नाम दर्ता नगरेका तथा समलिङ्गी व्यक्तिहरू महिला वा पुरुषमै सूचीकृत भएकाले अन्य पहिचानको सङ्ख्या कम देखिएको हो।

पन्त तिनै व्यक्ति हुन्, जसले नेपालमा महिला र पुरुषभन्दा फरक पहिचान भएका व्यक्तिको अधिकारका लागि सर्वोच्च अदालतमा पहिलो पटक रिट दायर गरेका थिए। २०६४ साल पुस ६ गते सर्वोच्च अदालतले महिला र पुरुषभन्दा भिन्न पहिचान भएका व्यक्तिलाई पहिचानअनुसारको नागरिकता दिन सरकारका नाममा दिएको निर्देशनात्मक आदेश नेपालको मानव अधिकार इतिहासमा ऐतिहासिक मानिन्छ।

सर्वोच्च अदालतको आदेश र २०६९ साल पुसमा गृह मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशनपछि नेपालमा फरक लैङ्गिक पहिचान भएका व्यक्तिले ‘अन्य’ नागरिकता पाउने बाटो खुलेको हो। नेपालमा तीन लैङ्गिक पहिचानले कानुनी मान्यता पाएको एक दशकभन्दा बढी भइसकेको छ।

१६३५ जनाले लिए ‘अन्य’ पहिचानमा नागरिकता

गृह मन्त्रालयको रेकर्डअनुसार १ हजार ६३५ जनाले अन्य पहिचानमा नागरिकता लिएका छन्। लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायभित्र समलिङ्गी, तेस्रोलिंगी र अन्तरलिंगी सबै पर्ने पन्तले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत स्पष्ट पारेका छन्।

उनका अनुसार सबै तेस्रोलिंगीले अन्य उल्लेख गरेर नागरिकता पाइसकेका छैनन्, न त सबै तेस्रोलिंगी मतदाता अन्य पहिचानमै सूचीकृत छन्। त्यसभन्दा ठूलो मतदाता समूह समलिङ्गी महिला र समलिङ्गी पुरुषहरूको छ, जो अझै पनि पुरुष र महिलाकै रूपमा सूचीकृत छन्।

विश्वका विभिन्न अध्ययन र अनुमानअनुसार हरेक समाजमा ८ देखि १० प्रतिशत जनसङ्ख्या लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको हुने पन्त बताउँछन्। तर नेपालको सरकारी तथ्याङ्क र निर्वाचन प्रणालीले त्यो यथार्थलाई अझै समेट्न सकेको देखिँदैन।

यो पनि : ‘एक्सक्युज दियौँ, अवसर खोसियो’

अन्य पहिचानभित्र देखिएको अर्को जटिल पक्ष पनि सार्वजनिक बहसमा आएको छ। राज्यले दिएको अन्य पहिचानको नागरिकता लिएका केही व्यक्ति पछि महिला बनेका छन्। अन्य पहिचान छाेडेर केही व्यक्तिहरूले महिलाकै अधिकार माग गर्न थालेपछि अधिकारकर्मीहरू स्वयं सन्देहमा परेका छन्।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ र ललितपुरबाट जन्मजात दुई पुरुषले महिलाको नागरिकता लिएको तथ्य समेत सार्वजनिक भएको छ। काठमाडौँमा अन्यको नागरिकता लिएका एक व्यक्तिले शल्यक्रियामार्फत लिङ्ग परिवर्तन गरेर महिलाको नागरिकता लिएका छन् भने ललितपुरमा अन्यको नागरिकता लिएका एक व्यक्तिले सर्वोच्च अदालतको परमादेशका आधारमा लिङ्ग परिवर्तन नगरी, स्वअनुभूतिको आधारमा महिलाको नागरिकता लिएका छन्।

लिङ्ग परिवर्तन गरेका केही व्यक्तिले अन्यको, त केहीले अन्य त्यागेर महिला वा पुरुषकै नागरिकता लिँदा फरक लैङ्गिक पहिचानका व्यक्तिहरूका अधिकारमा स्पष्ट बेमेल देखिएको छ। यही बेमेलले अन्य पहिचानको मूल उद्देश्य, अधिकारको दायरा र कानुनी अर्थमाथि प्रश्न उठाएको छ।

यस कारण, राज्यले अन्य पहिचानको परिभाषा, दायरा र प्रयोग स्पष्ट पार्न ढिलाइ गर्न नहुने आवश्यकता झन् गम्भीर रूपमा देखिएको छ। स्पष्ट नीति र एकरूप प्रणालीबिनाको पहिचान राजनीति अन्ततः अधिकारभन्दा अवसरको औजार बन्ने जोखिम देखिन थालेको अधिकारकर्मीहरूको निष्कर्ष छ।