काठमाडौँ – फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा चुनावमा मतदान गर्ने दिन आउन अब एक महिना मात्रै बाँकी छ। सरकार र निर्वाचन आयोग निर्वाचनलाई स्वच्छ, भयरहित र शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गराउने अन्तिम तयारीमा जुटेका छन्।

उम्मेदवारहरू १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा पुगेर प्रचारप्रसारमा व्यस्त बनेका छन्। नयाँ र पुराना दलका उम्मेदवार नारा नै नारा लिएर गाउँघर पुगेका छन्। नीति हराएका उम्मेदवारहरूले कार्ययोजना बिनाका बाचा पस्किरहेका छन्।

जेनजी आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा हुन लागेको यो चुनावमा पुराना दललाई पाखा लगाउने नारा चर्किँदै आएको छ। तर ‘नयाँ’ भनिएका धेरै उम्मेदवारका एजेन्डा पनि पुरानै दलहरूका जस्तै आश्वासनमै सीमित देखिएका छन्।

भावनामा बगाउने र पछि लगाउने ट्रेन्ड उम्मेदवारहरूमा व्याप्त छ। यसअघिका चुनावमा दिएका बाचा तोड्न खप्पिस नेताहरू नै फेरि विजयी हासिल गर्न कस्सिएका छन्।

सुशासनका नाममा भ्रष्टाचार दिएको आरोप खेपेकाहरूले पुरानै नारा दोहोर्‍याइरहेका छन्। लोकतन्त्रका नाममा नेतातन्त्र जन्माएका दलहरूका कारण समावेशीकरणका नाममा बिचौलियाको रजगज फैलिएको गुनासो छ।

भ्रष्टाचार, बेथिति, विसङ्गति अन्त्य गर्ने दाबीका साथ जेनजी आन्दोलनपछि हुन लागेको चुनावमा पनि उम्मेदवारहरूको नारा भने फेरिएका छैनन्। दल र दलबिनाका स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू नागरिकसँग फुस्रा आश्वासन र प्रतिबद्धता दिँदै, अरू बेला तर्केर हिँड्नेहरू यतिबेला चुनाव जित्न जनता फकाउन थालेका छन्।

हाँसेर बोल्ने, दुई हात जोडी नमस्कार गर्ने र घरदैलोमा व्यस्त हुने दृश्य उम्मेदवारहरूको दैनिकी बनेको छ। उम्मेदवारहरू मतदाताको आँगन–पिँढीमा देखिन थालेका छन्।

यही क्रममा, पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न झापा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ५ पुगेका ‘भावी प्रधानमन्त्री’ घोषणा गरिएका बालेन्द्र शाह (बालेन) लाई मतदाताले प्रश्नै प्रश्न गरेका छन्।

काठमाडौँको सुकुम्वासी बस्तीदेखि बागमती नदी किनारका बासिन्दालाई हटाएको प्रसङ्ग उठाउँदै झापामा पनि लालपुर्जा विहीन बनाइने त होइन भन्ने जिज्ञासा मतदाताले राखेका छन्। बालेनले भने दलीयकरणको ‘सिस्टम’ तोड्ने आश्वासन मतदातालाई दिएका छन्।

यो पनि : प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका उम्मेदवारहरूलाई ६ प्रश्न

नेपालमा निर्वाचनको इतिहास लगभग ८ दशक पुरानो छ। संसदीय निर्वाचनको इतिहास ६८ वर्षको भएको छ। यी सबै निर्वाचनहरूले नागरिकको राजनीतिक चेतना समृद्ध बनाउन योगदान भने गरेका छन्। तर उम्मेदवारहरूले एजेन्डा गुमाउँदै गएको आलोचना बढ्दो छ।

चुनावमा गरिने बाचा र प्रतिबद्धताहरूको राजनीतिक मूल्य घट्दै गएको छ। मतदान गर्न एक महिना मात्रै बाँकी रहँदा पनि धेरै दलहरूले घोषणापत्रविनै भोट मागिरहेका छन्।

आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पुगेका बालेनसँग मतदाताले निर्वाचनका ठोस एजेन्डाबारे जिज्ञासा राखेका छन्। बालेनले फागुनको पहिलो साता घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने आश्वासन मतदातालाई दिएका छन्।

निर्वाचनपछि जित्नेलाई सत्ता, शक्ति र सम्पत्ति मिल्छ, नागरिकलाई भने बाचा, प्रतिबद्धता र आश्वासन मात्रै हात लाग्ने गरेको अनुभूति छ। शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क गर्ने कुरा रटान मात्रै नभएर संविधानमै लेखिएको विषय हो। तर देशको वार्षिक बजेट १९ खर्बको रहेकाले शिक्षा र स्वास्थ्य पूर्णरूपमा निःशुल्क गर्न नसकिने यथार्थताबीच पनि उम्मेदवारहरू प्रतिबद्धता जनाइरहेका छन्।

झापा ५ का उम्मेदवार बालेन शाहले भने काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर हुँदा गरेका कामको उदाहरण दिँदै शिक्षा र स्वास्थ्यमा सुधार सम्भव हुने तर्क मतदातामाझ राखेका छन्।

बालेनले झापा गौरीगञ्जको दुर्गा मन्दिर पुगेर आर्सीवाद समेत लिएका छन्।

राणा शासन ढालेर प्रजातन्त्र बहाली गरेको इतिहास बोकेको नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले पनि चुनावी घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेका छैनन्। १० वर्ष जनयुद्ध लडेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले माओवादीलाई विलीन गरेर गठन गरेको दल पनि गणतन्त्रको जस लिनमै तल्लीन देखिएका छन्।

देशव्यापी बालेनको ‘हाइहाइ’ देखिएसँगै कांग्रेस सभापतिबाट पदच्युत शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड अदृश्य गठबन्धनको गोप्य वार्तामा व्यस्त भएको चर्चा छ।

झापामा ओली, चितवनमा प्रचण्डकी छोरी रेणु दाहाल र देउवाका उम्मेदवारको पक्षमा एकमत गराउने प्रयासका खबरहरूले सामाजिक सञ्जालमा देउवा, ओली र प्रचण्डविरुद्ध उल्टै प्रतिक्रिया अर्थात् ब्याक फायर जन्माएको छ।

यी तीन वटै दलले हरेक चुनावमा आश्वासनको भारी मात्रै बोकाएर सत्तास्वार्थमा लिप्त हुँदा जेनजी आन्दोलन भएको आरोप खेपिरहेका छन्।

कांग्रेसको देउवा पक्ष र एमाले अध्यक्ष ओली संसद् पुनर्स्थापनाको दबाब बढाइरहेका छन्। तर यसअघि नबोल्ने बालेन पनि दोहोरो कुराकानी गर्दै चुनावी माहाेल तताइरहेका छन्। झापा ५ मा मतदातासँग बालेनले प्रत्यक्ष संवाद गर्न थालेका छन्। घरदैलोमा उत्साह, समर्थन र जिज्ञासाको भिड देखिएको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले संसद् पुनर्स्थापनाको चलखेल भइरहेको दाबी सार्वजनिक गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले संसद् पुनर्स्थापनाका षड्यन्त्र, चलखेल, दबाब र धम्की स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिएका छन्। पुराना दलहरूले गठबन्धन गरे पनि अहिलेको ‘सुनामी’ रोक्न नसक्ने उनको जिकिर छ।

तर सर्वोच्च अदालतले भने संसद् विघटनविरुद्धको रिटको पेशी तोक्न अङ्ग नपुगेको जनाएको छ। रिटको साधारण तारिख माघ २८ गते तोकिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन प्रसाद कोइरालाले जानकारी दिएका छन्।