काठमाडौँ – जेनजी आन्दोलनको बलमा बनेको सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राजीनामा दिएका मन्त्रीहरूबारे दिएको अभिव्यक्ति झुटो साबित भएको छ।

सरकारको तलब, भत्ता र सेवा–सुविधा बुझेर जिम्मेवारी सम्हालेका मन्त्रीहरूले बीचमै पद छाडेर चुनावमा होमिएको विषयमा प्रधानमन्त्री कार्कीले राष्ट्रिय सभा बैठकमा दिएको स्पष्टीकरण तथ्यसँग मेल नखाने देखिएको हो।

राजीनामा दिएका चारै जना पूर्वमन्त्रीले सम्पत्ति विवरण गोप्य राखेरै मन्त्रिपरिषद् छाडेका छन्। यही समूहबारे प्रधानमन्त्री कार्कीले राष्ट्रिय सभा बैठकमा “दैनिक दुई कप चिया मात्रै खाएर काम गरेका” भन्ने अभिव्यक्ति दिएकी थिइन्।

तर, मन्त्रीहरूले दैनिक दुई कप चिया बाहेक अरू केही नखाएको भन्ने प्रधानमन्त्री कार्कीको उक्त अभिव्यक्ति झुटो भएको तथ्य बाहिर आएको छ। हाल ती चारै जना पूर्वमन्त्री चुनावी प्रचार–प्रसारमा सक्रिय छन्।

अन्तरिम सरकारमा सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले आफूले मन्त्रालयबाट तलब तथा सुविधा लिएको स्वीकार गरे। तलब नलिई काम गर्छु भन्ने कुरा व्यवहारिक नभएको बताउँदै उनले आफूले तलब लिएको स्पष्ट पारे।

ऊर्जा, शहरी विकास तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिएर काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ बाट चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले भने फरक दाबी गरे।

उनले मन्त्री बनेको सुरुदेखि नै तलब, भत्ता र सेवा–सुविधा नलिने घोषणा गरेको सुनाए। राज्यकोषबाट एक रुपैयाँ पनि नलिएको भन्दै उनले तलब, भत्ता र सुविधा केही पनि नलिएको दाबी गरे।

अर्का निवर्तमान शिक्षामन्त्री महावीर पुन भने यस विषयमा जवाफ दिनबाट पन्छिए। खेलकुद मन्त्री बब्लु गुप्ता सम्पर्कबाहिर रहे।

प्रधानमन्त्री कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्का यी चारै जना मन्त्री हाल चुनावी उम्मेदवार बनेका छन्। जगदीश खरेल र बब्लु गुप्ता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट उम्मेदवार छन्। महावीर पुन स्वतन्त्र उम्मेदवार हुन्। उनीहरू अहिले मत माग्दै निर्वाचन अभियानमा सक्रिय छन्।

जेनजी आन्दोलनपछि भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासन कायम गर्ने मुख्य जिम्मेवारी लिएर मन्त्री बनेका यी व्यक्तिहरू मन्त्री बन्न आतुर हुने, मन्त्री पद सहजै छोड्ने र पाएको जिम्मेवारी अधुरै छाडेर चुनावी प्रतिस्पर्धामा लाग्ने प्रवृत्तिका कारण आलोचित बनेका छन्।

सम्पत्ति विवरणसमेत सार्वजनिक नगरी मन्त्रिपरिषद्बाट बाहिरिएका यी चार मन्त्रीको राजनीतिक नैतिकता र सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

राष्ट्रिय सभा बैठकमा प्रधानमन्त्रीले दिएको जवाफ सुन्नुहोस् :