काठमाडौँ – काठमाडौँ महानगरपालिकाले ८ वटा सहकारी संस्थाहरूलाई ७ दिनभित्र घर बहाल तिर्न समय दिएको छ। कानुन तथा मानव अधिकार विभागले काठमाडौँ महानगरपालिका, न्यायिक समितिबाट घर कोठा खाली गर्ने भनी भएका निर्णयहरूमध्ये सहकारी सङ्घसंस्थाले बहालमा लिएका घर कोठा खाली गर्ने सम्बन्धी २०८२/१०/१५ मा निर्णय कार्यान्वयन समितिको बैठकमा भएको निर्णय अनुसार सूचना प्रकाशन गरिएको जनाएको छ।

‘सूचनामा विवरण भएका सहकारी संस्थाका पदाधिकारी (सञ्चालक समिति, लेखा सुपरिवेक्षण समिति) कर्मचारी तथा संस्थाका सदस्यहरूले यो सूचना प्रकाशन भएको मितिले ७ दिन भित्रमा काठमाडौँ महानगरपालिका, कानून तथा मानव अधिकार विभागमा सम्पर्क गर्नुहोला। तोकिएको समयभित्र सहकारी संस्थाका पदाधिकारी, कर्मचारी, सदस्य सम्पर्कमा नआएमा सहकारीले बहालमा लिएका घर कोठा न्यायिक समितिको निर्णयअनुसार खाली गरिनेछ’ सूचनामा भनिएको छ, ‘उक्त घर कोठा खाली गर्दा सहकारी कार्यालयका सामानहरू सम्बद्ध घरधनीको जिम्मामा दिइनेछ। पछि सहकारीका सम्पत्ति, सरसामान सम्बन्धमा कुनै दाबी विरोध नलाग्ने ब्यहोरा समेत यसै सूचना मार्फत सूचित गरिन्छ।’

नाम सार्वजनिक गरिएका सहकारीहरूमा वडा नं. ३१ मा रहेको आशा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, वडा नं. ६ मा सञ्चालित नव सबल र सन्दुप सहकारी संस्था लिमिटेड, यही वडामा रहेको सुन्ताखाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, वडा नं. १७ मा सञ्चालित युनिफाइड बचत तथा ऋण सहकारी संस्था छन्। यस्तै वडा नं. २२ मा सञ्चालित महाबौद्ध बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, वडा नं. ३२ मा रहेको ग्रेट गंगासागर सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ, वडा नं. १० मा सञ्चालित प्रारम्भिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड छन्।

तोकिएको समयभित्र सहकारीका पदाधिकारी वा कर्मचारी सम्पर्कमा नआएमा न्यायिक समितिको निर्णयअनुसार महानगर आफैँले घरकोठा खाली गराउनेछ। कोठा खाली गर्दा त्यहाँ रहेका फर्निचर, कम्प्युटर लगायतका कार्यालय सामानहरू सम्बन्धित घरधनीको जिम्मा लगाइनेछ।
लामो समयदेखि भाडा नतिरी कार्यालयमा ताला लगाएर सञ्चालकहरू फरार भएपछि घरधनीहरूबाट महानगरपालिकामा निवेदन प्राप्त भइरहेका छन्। यसरी आएका निवेदन फर्स्योटको कारबाही गर्ने क्रममा महानगरपालिकाले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर यस्तो प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो।

महानगरपालिकामा आउने सहकारी सम्बन्धी उजुरीमा बचत रकम फिर्ता नदिएको, शेयर रकम फिर्ता नदिएको, बचत रकममा धेरै करकट्टी गरेको, विभागले पठाएको पत्रलाई प्रहरीले चासो नदिएको, सञ्चालकहरू भाग्न लागेकोले आफ्नो बचत जोखिममा परेको, समयमा साधारण सभा गरेर आफ्नो रकम सुरक्षाका विषयमा जानकारी नदिएको, कार्यालय बन्द हुने गरेको जस्ता विषय उल्लेख पाइन्छन्।

सहकारी विभागमा दर्ता हुने उजुरीहरूमा सञ्चालक समितिका सदस्य, बचतकर्ता, ऋणी, घरधनी र कर्मचारीसँग सम्बन्धित छन्। हस्तान्तरण नभएको, नगरेको, गर्न नचाहेको, ऋण नतिरेको, सबै सञ्चालक सक्रिय नभएको, बचतकर्ताले तनाव दिएको, आफू सञ्चालक भएको आफैँलाई जानकारी नभएको, हुलाकबाट राजीनामा दिएर कार्यालयको दायित्व नलिएको जस्ता समस्या सञ्चालकका समस्या हुन्।

सहकारीहरूसँग घरधनीहरूको समस्या पनि जटिल छ। सहकारीले घरभाडा नतिरेको, कार्यालय धेरै समयदेखि राखेको, कार्यालय सञ्चालन भए नभएको जानकारी नदिएको, बचतकर्ता आएर कार्यालय तोडफोड गर्दा आफ्नो घरको संरचना नष्ट भएको बिग्रिएको मुख्य गुनासा हुन्। यस्तै कोठा खाली गरी दिनु पर्‍यो, भाडा रकम पनि त्यही सहकारीमा बचत गरेको थिएँ डुब्ने भयो उठाउने उपाय के हुन सक्छ, घरधनी समस्या लिएर आउने गरेका महानगरपालिकाले जनाएको छ।

कर्मचारीहरू तलब नपाएको गुनासो लिएर आएका छन्। सहकारीमा आफूलाई सञ्चालक राखेको थाहा पाइन। बचत खर्च नजनाई सञ्चालकले रकम लैजाने गरेको, यसमा बचतकर्ताले कर्मचारीलाई दबाब दिने गरेको कर्मचारीहरूको गुनासो छ।