रुपन्देही – एस.एल.सी. वा एस.ई.ई. उत्तीर्ण। उमेर ३५ देखि ४५ वर्ष। सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने तीव्र चाहना। तर फरक लैङ्गिक पहिचानकै कारण त्यो अवसर वर्षौँदेखि असम्भव जस्तै थियो। सरकारी सेवामा प्रवेशको बाटो लामो समयदेखि अवरुद्ध थियो।

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकका लागि योग्यता हुँदाहुँदै पनि प्रणालीमै प्रवेश नपाउने संरचनागत विभेद कायम थियो। त्यही संरचनात्मक विभेदलाई तोड्दै लुम्बिनी प्रदेशले ऐतिहासिक पहल गरेको छ। काँडेतार हटेको छ।

देशका सात प्रदेशमध्ये लुम्बिनी प्रदेश पहिलो बनेको छ, जहाँ लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिहरूका लागि सरकारी सेवामा आरक्षणको व्यवस्था गरी विज्ञापन निकालिएको छ।

लुम्बिनी प्रदेश लोक सेवा आयोगले पहिलो पटक ३ पदमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिहरूलाई पदपूर्ति गर्ने गरी विज्ञापन प्रकाशित गरेको हो।

प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय निजामती सेवा अन्तर्गत सहायक स्तर चौथो तहका पदहरूमा उनीहरूका लागि छुट्टै आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ।

यो केवल विज्ञापन मात्र होइन। यो वर्षौँदेखि सीमान्तमा राखिएका नागरिकका लागि राज्य संरचनामा प्रवेशको औपचारिक मान्यता हो।

प्रदेश लोक सेवा आयोगले खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्ने विज्ञापन प्रकाशित गरेको हो। विज्ञापनमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिहरूलाई पहिलो पटक समावेश गरिएको छ।

आयोगका अनुसार फागुन १४ गतेसम्म सामान्य दस्तुरमा र फागुन २१ गतेसम्म दोब्बर दस्तुर तिरी आवेदन दिन सकिनेछ। आयोगले माघ २३ गते पदपूर्तिका लागि दरखास्त आव्हान गरेको हो। निजामती सेवाका पदका लागि १८ वर्ष पूरा भई ३५ वर्ष ननाघेको उमेर सीमा तोकिएको छ।

महिलाका हकमा उमेर हद ४० वर्ष ननाघेको हुनुपर्नेछ। स्वास्थ्य सेवाका पदहरूका लागि ४५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रशासन सहायक पदका लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट एस.एल.सी., एस.ई.ई. वा सो सरह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ। अ.न.मी. पदका लागि गणित विषयसहित एस.एल.सी. वा एस.ई.ई. उत्तीर्ण गरी सम्बन्धित तालिम प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ।

प्रदेश स्वास्थ्य सेवा हेल्थ इन्सपेक्सन पदका लागि अ.हे.व. वा सि.एम.ए. कोर्स उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने योग्यता तोकिएको छ।

दरखास्त पेस गर्दा उम्मेदवारले नागरिकताको अगाडि र पछाडिका दुवै भाग स्क्यान गर्नुपर्नेछ। हालसालै खिचिएको पासपोर्ट साइजको फोटो र हस्ताक्षर जेपिजी फरम्याटमा अपलोड गर्नुपर्नेछ।

न्यूनतम शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पिडिएफ फरम्याटमा अपलोड गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ। समावेशी समूहबाट आवेदन दिने उम्मेदवारले पहिचान खुल्ने कागजात अनिवार्य रूपमा संलग्न गर्नुपर्नेछ।

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकलाई आरक्षण दिने पहिलो प्रदेश

यो व्यवस्थाको जरा भने केवल प्रशासकीय निर्णयमा सीमित छैन। यसको आधार राजनीतिक, नीतिगत र न्यायिक सङ्घर्षसँग गाँसिएको छ।

तेस्रोलिंगी अधिकारकर्मी स्वर्गीय आनिक राना मगरको पहलमा ‘प्रदेश निजामती ऐन, २०८०’ को दफा ११ मा विशेष व्यवस्था गरिएको थियो। उक्त ऐनले प्रदेश निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगितात्मक पदमध्ये ४९ प्रतिशत पद छुट्याउने व्यवस्था गरेको छ।

सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी सम्बन्धित समुदायबीच छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था लागू गरिएको हो। यही व्यवस्थाअन्तर्गत लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकका लागि १ प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित गरिएको आयोगले जनाएको छ।

आनिक राना मगर अब यो संसारमा छैनन्। तर उनले रोपेको नीतिगत बीउ लुम्बिनी प्रदेशमा व्यवहारमा परिणत भएको छ।

न्यायिक तहबाट पनि दबाब सिर्जना भयो। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक अधिकारका लागि स्थापना भएको ‘मायाको पहिचान नेपाल’ले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो।

२०८० माघ ३ गते सर्वोच्च अदालतले उक्त रिटलाई अग्राधिकार दिएको थियो। रिटको पूर्ण सुनुवाइ गर्दै अदालतले सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।

दक्षिण एसियामै पहिलो समलिङ्गी विवाह दर्ता गराउन सफल मायाको पहिचान नेपालका सचिव सुरेन्द्र पाण्डे समेत पाँच जनाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए।

न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले गत माघ २० गते रिट खारेज गर्दै निवेदकको माग बमोजिम सरकारका नाममा कानुन बनाउने पहल गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो।

अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ भने सार्वजनिक हुन बाँकी छ। रिटमा वरिष्ठ अधिवक्ता केदार दाहाल, अधिवक्ता रौनिक राज अर्याल,अनुराग देवकोटाले बहस गरेका थिए।

रिटमा संविधानको धारा ४२ अनुसार राज्यका हरेक निकायमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अनिवार्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न माग गरिएको थियो।

हाल लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक उम्मेदवारका लागि प्रचलित कानुन बमोजिमको परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ। तर समुदायले अहिलेसम्म ‘अन्य’ पहिचान उल्लेख भएको नागरिकता मात्र प्राप्त गरेका छन्।

राज्यले छुट्टै परिपत्र जारी नगरेको अवस्था अझै यथावत् छ।

संविधानको धारा १२ अनुसार नागरिकता ऐन संशोधन गरी पुरुष, महिला र अन्य लैङ्गिक पहिचानमा नागरिकता दिने व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन अपूरो छ।

प्रदेश लोक सेवा आयोगको विज्ञापनअनुसार अन्य पहिचान भएका लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक उम्मेदवारका लागि यो सुविधा उपलब्ध हुनेछ।

पिछडिएको वर्ग र सीमान्तकृत समूहका हकमा भने प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि मात्र विज्ञापन गरिने जनाइएको छ।
यसका लागि ९ पद आयोगको अभिलेखमा सुरक्षित गरिएको जानकारी दिइएको छ।

लुम्बिनी प्रदेश सभाले २०८० माघमा पारित गरेको प्रदेश निजामती सेवा सम्बन्धी ऐन राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ। ऐनमै यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकका लागि १ प्रतिशत आरक्षणको स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारी सेवामा प्रवेशको ढोका खुल्नु प्रगतिशील कदम भएको पहिलो संविधान सभाका समलिङ्गी सभासद् तथा अधिकारकर्मी सुनिलबाबु पन्त बताउँछन्। उनी यो प्रक्रियामा केवल टिप्पणीकार होइनन्, अभिभावकिय भूमिकामा छन्।

‘कानुन पारित भएको दुई वर्षपछि समुदायले अवसर पाउनु सकारात्मक सङ्केत हो,’ पन्त भन्छन्। ‘केन्द्र सरकारभन्दा प्रदेश सरकार अगाडि आएको छ। संविधानको मर्म बुझेर कानुन व्यवहारमा लागू भएको छ,’ उनको भनाइ छ।

यो निर्णय एउटा प्रदेशको सीमा भित्र मात्र सीमित छैन। यसले सङ्घीय प्रणालीभित्र समावेशी शासन व्यवहारमै सम्भव छ भन्ने सन्देश दिएको छ।
लामो समयदेखि अदृश्य बनाइएका नागरिकका लागि यो केवल रोजगारी होइन, राज्यसँगको सम्बन्ध पुनःस्थापनाको सुरुआत हो।

सन् २००१ देखि लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको पहिचानसहित अधिकार सुनिश्चित गर्न संस्थागत अभियानको नेतृत्व गर्दै आएका सुनिलबाबु पन्तले झन्डै तीन दशकपछि खुलेको यो ऐतिहासिक अवसरलाई खेर नफाल्न समुदायका सदस्यहरूलाई आग्रह गरेका छन्।

उनले यो उपलब्धि केवल नीतिगत परिवर्तन मात्र नभई वर्षौँको सङ्घर्ष, बलिदान र निरन्तर दबाबको प्रतिफल भएको उल्लेख गर्दै, सरकारी सेवामा प्रवेशको यो ढोका प्रयोग गर्नु नै उक्त सङ्घर्षप्रति सच्चा सम्मान हुने बताएका छन्।

यो पनि : सरकारी कर्मचारीमा सिफारिस दुई जना ‘अन्य’ले सच्याए लैङ्गिक पहिचान