काठमाडौँ – जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोग फागुन २१ गते हुने निर्वाचनअघि दोषी किटान गर्न असफल बनेको छ। तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश पाएको आयोग पाँच महिना पुग्न लाग्दा पनि प्रतिवेदन दिन नसकी लगातार आफ्नो आयु लम्ब्याइरहेको छ।
आयोगको म्याद पहिलो पटक एक महिना, दोस्रो पटक २० दिन र तेस्रो पटक २५ दिन थप गरिएको हो। तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीसहितका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूसँग बयान लिइसके पनि थपिएको समयमा समेत आयोग प्रतिवेदन बुझाउन असफल भएको छ।
भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा राजधानीसहित विभिन्न स्थानमा सुरक्षाकर्मी र आन्दोलनकारीबीच झडप भएका थिए। ती घटनामा ७६ जनाको ज्यान गएको थियो। ३ प्रहरीसहित ४५ जनालाई सरकारले सहिद घोषणा गरिसकेको छ।
निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा तोडफोड, आगजनी र क्षति पुगेको थियो। उक्त आन्दोलनका दोषी किटान गरी यथार्थ विवरण सार्वजनिक गर्ने अपेक्षा गरिए पनि आयोगले तोकिएको समयभित्र निष्कर्ष दिन सकेन।
भदौ २३ र २४ का घटनाको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले फागुन २१ गतेको मतदानको भोलिपल्ट मात्रै प्रतिवेदन बुझाउने समय पाएसँगै आयोग गठनको औचित्यमै प्रश्न उठ्न थालेको छ। चुनावअघि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी दोषीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउने आयोगको मुख्य उद्देश्य पूरा हुन नसकेको देखिएको छ।
असोज ५ गते तीन महिनाको समय सीमा तोकेर गठन गरिएको आयोग अन्ततः औचित्यहीन बन्ने सङ्केत देखिएको छ। निर्वाचन आउन २४ दिन मात्रै बाँकी रहँदा आयोगको म्याद २५ दिन थप गर्ने निर्णय सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए।
गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठन गरिएको आयोगलाई सुरुमा तीन महिनाको समय दिइएको थियो। तर, काम नसकिएको भन्दै आयोगले समय माग गरेपछि पहिलो पटक एक महिना र त्यसपछि २० दिन म्याद थपिएको थियो।
"पहिचानमा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।"
Copyright © All right reserved to pahichan.com Site By: Sobij.
