काठमाडौँ – २०७६ असोज १ गते शिलान्यास गरिएको सङ्घीय संसद् भवन निर्माण सुरु भएको छ वर्ष पूरा हुँदा पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन। फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट चुनिने सांसदहरूलाई नयाँ भवनमै शपथ गराउने लक्ष्य राखेर यतिबेला धमाधम काम भइरहेको छ।

तर तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न नहुने र पटक–पटक म्याद थपिरहनुपर्ने परम्परा यस आयोजनामा पनि दोहोरिएको तथ्य स्वयं सरकारी विवरणले देखाएको छ।

भवन ठेक्का लगाउँदा ५ अर्ब ६७ करोड २७ लाख रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको थियो। तर पाँच पटक म्याद थप्दा लागत बढेर ६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

निर्माण कार्य बाहेक संसद् भवनभित्रको साजसज्जा र माइक सिस्टम जडानका लागि छुट्टै २ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको काम भइरहेको छ। दुवै ठेक्का रकम जोड्दा भवनको कुल लागत ८ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ पुग्ने देखिएको छ।

प्रारम्भिक अनुमान र वर्तमान लागतबीचको यो अन्तरले समयमै काम सम्पन्न नहुँदा लागत बढ्दै जाने प्रवृत्ति प्रस्ट पारेको छ। जेनजी आन्दोलनका क्रममा नयाँ बानेश्वरस्थित सङ्घीय संसद् भवन काम नलाग्ने गरी ध्वस्त बनेको थियो। भवन मात्र होइन, प्रतिनिधिसभा नै विघटन भयो र फागुन २१ गते नयाँ प्रतिनिधिसभाका लागि निर्वाचन हुँदैछ।

तर चुनावबाट निर्वाचित हुने नयाँ प्रतिनिधिसभाको बैठक सञ्चालन गर्ने भवन भने हालसम्म तयार हुन सकेको छैन। निर्माण सकिने कुनै स्पष्ट टुङ्गो छैन। नयाँ सांसदहरू निर्वाचित भएर आउने लगभग निश्चित भइसकेको छ, तर बैठक बस्ने भवन अलपत्र नै रहेको राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहाल बताउँछन्।

नयाँ संसद् सञ्चालनका लागि समयमै भवन निर्माण सम्पन्न हुनेमा अध्यक्ष दाहालले शङ्का व्यक्त गरेका छन्। एक पटक होइन, पटक–पटक निर्देशन दिँदा पनि कामले अपेक्षित गति लिन नसकेको तितो यथार्थ उनले स्वीकार गरेका छन्। यद्यपि पछिल्लो समय केही प्रगति भएको उनी बताउँछन्।

सरकारले चैत १ गतेभित्र नयाँ सङ्घीय संसद् भवन हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ। तर कामको हालको गति हेर्दा त्यो सम्भावना क्षीण देखिएको सरकारी अधिकारीहरू नै बताउँछन्। सहज ढङ्गले भवन हस्तान्तरण हुनेमा शङ्का रहेको सहरी विकास मन्त्री कुमार इंगनामले स्वीकार गरेका छन्।

भवन निर्माण सम्पन्न गर्न प्राविधिक कठिनाइ पनि देखिएको छ। चीनबाट आवश्यक सामग्री आउन सकेको छैन। सरकारले ठेकेदार कम्पनीलाई चीनमै गएर भए पनि सामान ल्याउन निर्देशन दिएको छ। निर्माण कम्पनीले फागुन २५ गतेसम्म, अर्थात् निर्वाचन सकिएको चार दिनभित्र, सामग्री आइपुग्ने जनाएको सहरी विकास मन्त्री इंगनामले जानकारी दिएका छन्।

यसपटक भने भवन निर्माण सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण गर्नुको अर्को विकल्प नरहेको सरकारको दाबी छ। सहरी विकास मन्त्री इंगनामले कानुनविपरीत समयमा हस्तान्तरण नगरे कडा कारबाही झुन्ड्याउनेसम्मको चेतावनी दिएका छन्।

सरकारी तथ्याङ्कअनुसार हालसम्म भवन निर्माणको काम करिब ८८ प्रतिशत मात्र सम्पन्न भएको छ। निर्धारित समयसीमा सकिँदा पनि काम पूरा नभएपछि पटक–पटक म्याद थपिँदै आएको छ। निर्माणको जिम्मा सहरी विकास मन्त्रालय मातहतको विशेष भवन आयोजनालाई दिइएको छ। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, संसदीय समितिका सभापतिहरू तथा विभागीय मन्त्रीहरूले निर्माणस्थलको अनुगमन गरी छिटो काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिँदै आएका छन्।

यद्यपि निर्माण कार्य कहिले सम्पन्न हुन्छ भन्ने स्पष्ट समयसीमा अझै सार्वजनिक गरिएको छैन। नयाँ संसद् गठनको समय नजिकिँदै जाँदा भवन हस्तान्तरण अन्योलमै रहनु स्वयं व्यवस्थापन र कार्यान्वयन पक्षमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउने अवस्थाका रूपमा देखिएको छ।