चितवन – लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले समावेशी राजनीतिक उत्तरदायित्वलाई स्मरण गराउँदै आफ्नो मुद्दालाई स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गर्न नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

समावेशी मञ्च नेपालसहित नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य दिलु बुदुजा (बद्री पुन)को टोलीले चुनावी घोषणापत्र संशोधन गर्न औपचारिक रूपमा ध्यानाकर्षण गराएको हो।

केन्द्रीय सदस्य पुनका अनुसार “अल्पसङ्ख्यक” शब्द मात्र प्रयोग गर्दा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय स्वतः समेटिने अवस्था नदेखिएकाले आफ्नो समुदायको माग र पहिचान स्पष्ट हुने गरी घोषणापत्र संशोधन गर्न ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको हो।

चितवन क्षेत्र नम्बर १ का प्रतिनिधि सभा उम्मेदवार तथा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकी केन्द्रीय सदस्य रेनु दाहाललाई लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका तर्फबाट ध्यानाकर्षण पत्र पेस गरिएको छ।

पत्रमा निर्वाचन आचारसंहिताअनुसार सबै समुदायप्रति समान व्यवहार, समावेशी प्रतिबद्धता र संवेदनशील राजनीतिक प्रस्तुतिको दायित्व दलहरूमा रहने उल्लेख गर्दै संविधानले मान्यता दिइसकेको समुदायलाई घोषणापत्रमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख नगर्नु गम्भीर विषय बनेको उल्लेख छ।

ध्यानाकर्षण पत्रमा नेपालमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको संवैधानिक, कानुनी र सामाजिक अस्तित्व स्पष्ट रूपमा स्थापित भइसकेको अवस्थामा पनि राजनीतिक घोषणापत्रमा स्पष्ट सम्बोधन नहुनु लोकतान्त्रिक मूल्य र चुनावी आचारसंहिताको भावना विपरीत हुने उल्लेख गरिएको छ।

नेपालमा यस समुदायको हक–अधिकार संवैधानिक रूपमा लिपिबद्ध भएको एक दशक पूरा भइसकेको स्मरण गराउँदै यस समुदायको सङ्ख्या करिब ९ लाखको हाराहारीमा रहेको तथ्य उल्लेख गरिएको छ।

२०६४ सालमा सर्वोच्च अदालतले यस समुदाय पनि देशका नागरिक हुन् र यिनीहरूलाई राज्यका तर्फबाट पहिचान दिनुपर्ने ऐतिहासिक फैसला गरेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै सोही फैसलाअनुसार २०६५ सालमा नागरिकताको लिङ्गको महल (कोलम) मा तेस्रोलिङ्गी पहिचानअनुसार नागरिकता जारी गरिएको तथ्यसमेत पत्रमा समेटिएको छ।

त्यसैगरी नेपालको १२औँ राष्ट्रिय जनगणनाले पनि यस समुदायलाई औपचारिक रूपमा गणना गरिसकेको उल्लेख छ। अन्तर्राष्ट्रिय तहमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका निकाय, मानव अधिकार संस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालहरूले समेत लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक (एलजीबीटीआइ)हरूको अधिकारलाई औपचारिक रूपमा स्वीकार र समर्थन गरिसकेको जनाइएको छ।

समावेशी मञ्च नेपाललगायत विभिन्न संस्थाहरूले लामो समयदेखि समुदायको हक–हितमा काम गर्दै आएको अनुभवले यो समुदाय नेपालमा सङ्गठित, सक्रिय र अस्तित्वमा रहेको तथ्य प्रमाणित गरिसकेको दाबी पत्रमा गरिएको छ।

पत्रमा यही २०८२ फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि पार्टीले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा देशको यति ठूलो सङ्ख्यामा रहेका लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई स्पष्ट रूपमा सम्बोधन नगरिनु अत्यन्त अनास्थापूर्ण, दुखद र संवेदनशील विषय भएको उल्लेख गरिएको छ।

निर्वाचनको सन्दर्भमा आचारसंहिताले समान अवसर, गैर–भेदभाव र समावेशी प्रतिबद्धताको अपेक्षा गर्ने भए पनि घोषणापत्रमा उक्त समुदायको नामै उल्लेख नहुनुले राजनीतिक संवेदनशीलतामाथि प्रश्न उठेको जनाइएको छ।

म्याग्दी जिल्ला निवासी तथा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका प्रतिनिधि दिलु बुदुजा (बद्री पुन) स्वयं पार्टीको केन्द्रीय सदस्य रहेको अवस्था, साथै अन्य दलहरूले समेत यस समुदायलाई स्पष्ट रूपमा अक्षरशः सम्बोधन गरेको सन्दर्भमा घोषणापत्रमा यस समुदाय उल्लेख नहुनु गम्भीर चासोको विषय बनेको पत्रमा उल्लेख छ।

हाल पार्टीले जारी गरेको प्रतिबद्धता पत्रमा विभिन्न अल्पसङ्ख्यक समुदायका हक–हित र विकासका पहलहरू सङ्केत गरिएको स्मरण गराउँदै सिप, विकास र रोजगारीका कार्यक्रम ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिए पनि “अल्पसङ्ख्यक” शब्दले मात्र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई स्पष्ट रूपमा सङ्केत गर्न नसक्ने उल्लेख गरिएको छ।

विगतका अनुभवहरूमा पनि यस प्रकारको सामान्य व्याख्याले उक्त समुदायलाई प्रत्यक्ष रूपमा नछोएको र स्पष्ट पहिचान नदिएको तीतो अनुभव रहेको औँल्याइएको छ।

नेपालको संविधानको धारा ४२ मा समानुपातिक समावेशी सहभागिताको हक स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गरिएकाले सोही संवैधानिक मर्मअनुरूप पार्टीको वर्तमान प्रतिबद्धता पत्रमा पुनः संशोधन गरी लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकार, पहिचान र सहभागिता सुनिश्चित हुने गरी अर्को संशोधित प्रतिबद्धता पत्र जारी गर्न आग्रह गरिएको छ। ध्यानाकर्षण पत्रमा समावेशी मञ्च नेपालकी अध्यक्ष कृष्ण कुमारी चौधरीले हस्ताक्षर गरेकी छन्।