काठमाडौँ – वर्षौँसम्म सार्वजनिक रूपमा देखा पर्न नभ्याएका नेताहरू यतिबेला विभिन्न शैली र चटकसहित मत माग्न घरदैलोमा व्यस्त देखिएका छन्। मतदानको दिन नजिकिँदै जाँदा उम्मेदवारहरूलाई मतदाता भेट्ने हतारो बढेको छ। तर, फागुन २१ गते हुने निर्वाचनमा होमिएका राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूका केही अभिव्यक्ति भने चुनाव हुने–नहुने संशयमै केन्द्रित देखिएका छन्।

जेनजी आन्दोलनपछि हुन लागेको यस निर्वाचनलाई सम्पन्न गराउन सरकार र निर्वाचन आयोग ढुक्क देखिए पनि केही राजनीतिक दल र उम्मेदवारका अभिव्यक्तिले आम मतदातामा भने शङ्का उत्पन्न गराइरहेका छन्।

निर्वाचन आचारसंहिताले सबै दल तथा उम्मेदवारलाई जिम्मेवार, संयमित र तथ्यमा आधारित अभिव्यक्ति दिन निर्देश गरेको भए पनि व्यक्ति–लक्षित टिप्पणी र उत्तेजनापूर्ण अभिव्यक्तिले चुनावी वातावरण प्रभावित हुने सङ्केत देखिएको छ।

व्यक्ति लक्षित अभिव्यक्ति, पार्टीका झन्डा जलाउनेसम्मका गतिविधि तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलाइने अपुष्ट सूचनाले निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न हुनेमा प्रश्न उठाएको छ।

निर्वाचनका लागि ३१ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ र निर्वाचन आयोगले सोहीअनुसार खर्च प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ। चार वटै सुरक्षा निकाय परिचालन भइसकेका छन्।

उम्मेदवारको मनोनयन दर्तासम्म चुनाव हुनेमा शङ्का व्यक्त गर्दै आएका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अहिले पनि चुनाव स्थगित हुने हल्ला सुनाइरहेका छन्।

चुनाव स्थगित हुने हल्ला निर्वाचन आयोगसम्म पनि पुगेको छ। तर आयोग र सरकारले कुनै पनि हल्लाका आधारमा निर्वाचन रोकिने अवस्था नरहेको दाबी गरेका छन्। निर्वाचन सर्छ वा हुँदैन भन्ने चर्चा आयोगले नसुनेको भने होइन। निर्वाचन आचारसंहिताले अफवाह, भ्रम फैलाउने र मतदातामा अन्योल सिर्जना गर्ने कार्यलाई निषेध गरेको छ, तर यस्ता हल्लाहरू नियन्त्रण गर्न आयोगलाई सकस परेको छ।

निर्वाचन स्थगित हुन्छ भन्ने आशयका उम्मेदवारकै फोनले कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीको कन्पारो नै तातेको छ। फोन गर्ने शीर्ष उम्मेदवारको नाम नलिई उनले “निर्वाचन जसरी पनि हुन्छ” भन्ने जवाफ दिएका छन्।

मतदानको मिति नजिकिँदै जाँदा बजारमा फैलिएका हल्लाहरू सरकारी अधिकारी र निर्वाचन आयोगका लागि टाउको दुखाइको विषय बनेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा आउने भ्रामक र निराधार सामग्रीविरुद्ध स्पष्ट सूचना प्रवाह गर्न आयोग र सरकारी अधिकारीलाई कठिनाइ भइरहेको छ।

निर्वाचन आचारसंहिताले भ्रामक प्रचार, द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति र चुनाव बिथोल्ने गतिविधिलाई दण्डनीय माने पनि यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न हम्मेहम्मे परेको छ।

चुनावमा भाग लिएका राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारका केही उग्र गतिविधिले चुनावी माहोल बिग्रने सङ्केत पनि दिएका छन्। नेपाली कांग्रेसले चुनाव भयरहित र शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गराउनु सरकारको पहिलो दायित्व भएको बताएको छ। व्यक्ति–केन्द्रित अभिव्यक्ति र दलका झन्डा जलाउने कार्य तत्काल बन्द गर्नुपर्ने माग कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले गरेका छन्।

अर्कोतर्फ नेकपा एमालेले चुनाव हुन नदिने गतिविधिको दोष प्रतिद्वन्द्वी दलमाथि लगाएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपालाई “उम्लिएको र जोडजाड गरेको पार्टी” भन्दै पार्टीका झन्डा जलाउने र निहुँ खोज्ने काममा नलाग्न चेतावनी दिएका छन्।

निर्वाचन आयोगले भने सबै सरोकारवालालाई ढुक्क भएर तयारीमा जुट्न आग्रह गरेको छ। आयोगले निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्न दल तथा उम्मेदवारलाई निर्देशन दिँदै स्वच्छ, मितव्ययी र मर्यादित प्रचार–प्रसार गर्न भनेको छ। आचारसंहिताअनुसार जाति, धर्म, क्षेत्र वा व्यक्ति लक्षित घृणात्मक अभिव्यक्ति निषेध गरिएको स्मरण गराइएको छ।

कुनै पनि भ्रम, हल्ला वा अफवाहको पछि नलाग्न कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले आग्रह गरेका छन्। केही तत्त्वहरूले निर्वाचन बिथोल्ने प्रयास गरे पनि त्यो प्रयास सफल नहुने उनले बताएका छन्। निर्वाचनको विकल्प निर्वाचन नै भएको दोहोर्‍याउँदै उनले अब वातावरण बिथोलिने अवस्था नबन्ने जिकिर गरे।

यद्यपि आयोगको दाबीमा सर्वत्र विश्वास गर्ने वातावरण पूर्ण रूपमा बनेको देखिँदैन। दाङमा झन्डा जलाइएको घटना सेलाउन नपाउँदै सुनसरीमा कांग्रेस र रास्वपाका कार्यकर्ताबीच घम्साघम्सी भएको छ। रौतहटमा अनिश्चितकालीन कर्फ्यु आदेश जारी गरिएको छ।

यस परिस्थितिमा सामाजिक सद्भाव कायम राख्न जिल्ला सुरक्षा समितिदेखि केन्द्रीय सुरक्षा संयन्त्रसम्म चनाखो बन्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। निर्वाचन आयोगले मतदानका लागि २०, २१ र २२ गते तीन दिन सार्वजनिक बिदा दिन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।

शान्ति सुरक्षा तथा निर्वाचन चुनौतीको विश्लेषण

गृह मन्त्रालयले निर्वाचन विरोधी गतिविधि गर्ने र शान्ति व्यवस्थालाई असर पुर्‍याउने कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याइने स्पष्ट पारेको छ।

गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्यालको अध्यक्षता, गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठको सहभागिता तथा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू र गृह मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको उपस्थितिमा आइतबार मन्त्रालयमा बसेको बैठकले दैनिक रूपमा शान्ति सुरक्षा, निर्वाचन तथा समसामयिक चुनौतीको विश्लेषण गरेको हो।

विभिन्न जिल्लाहरूमा निर्वाचन विरोधी गतिविधि गर्ने, प्रचार प्रसार कार्यमा राजनीतिक दल तथा व्यक्तिका विरुद्ध लाञ्छना लगाउने, टायर बाल्ने, राँके जुलुस निकाल्ने, सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत सम्पत्तिमा आगजनी तथा तोडफोड गर्ने तथा अन्य हिंसात्मक क्रियाकलाप गरी शान्ति सुव्यवस्था तथा वातावरणमा गम्भीर असर पुर्‍याउने लगायतका घटनाका सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। साथै उल्लेखित कार्य कानूनद्वारा वर्जित र दण्डनीय भएकोले यस्तो कार्य गर्ने जो कोही व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याई कारबाही हुने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।

नेपालको संविधानमा सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा खलल पर्ने कार्यलाई कानूनद्वारा निषेध गरेको छ। साथै मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ७० मा कसैले सार्वजनिक शान्ति भङ्ग गर्ने, हुलदङ्गा गर्ने वा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक वा प्रादेशिक अखण्डता वा विभिन्न जात, जाति वा सम्प्रदायबिचको सुमधुर सम्बन्धलाई खलल पार्ने नियतले कसैलाई उक्साउने गरी नभए नगरेको अफवाह फैलाउन, प्रचार–प्रसार गर्न वा नारा जुलुस गर्न हुँदैन भनी व्यवस्था रहेको छ।