काठमाडौँ – लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले राजनीतिक दलहरूका घोषणापत्रमाथि प्रश्न उठाएका छन्। नेपालमा पहिलो समलिङ्गी विवाह कानुनी रूपमा दर्ता गर्न सफल मायाको पहिचान नेपालले राजनीतिक दलहरूलाई पाँच कडा प्रश्न सोधेको छ।

समुदाय अब समर्थनको अपेक्षामा मौन बस्ने अवस्थामा नभई, प्रत्यक्ष रूपमा जवाफ माग्ने चरणमा पुगेको देखिएको छ। घोषणापत्रमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका अधिकार स्पष्ट, लिखित र कार्यान्वयनयोग्य रूपमा उल्लेख छन् कि केवल सामान्य समावेशी शब्द मात्र समेटिएका छन् भन्ने प्रश्न उठाइएको छ।

प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचनमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका कति उम्मेदवारलाई टिकट दिइएको छ र त्यसका नाम र सङ्ख्या सार्वजनिक गर्न दलहरू तयार छन् कि छैनन् भन्ने अर्को प्रश्न सोधिएको छ।

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि छुट्टै र स्पष्ट बजेट विनियोजनको प्रतिबद्धता छ कि छैन, छ भने कति रकम र कुन कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको छ भन्ने प्रश्न पनि अगाडि सारिएको छ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि ठोस नीति के–के छन् भन्ने जिज्ञासा सार्वजनिक रूपमा राखिएको छ।

त्यस्तै, सम्बन्धित दलभित्र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका कति सदस्य छन्, केन्द्रीय समिति, प्रदेश र जिल्ला तहमा कति प्रतिनिधित्व छ भन्ने प्रश्न समेत सोधिएको छ।

समुदायले घोषणापत्रका शब्द मात्र नभई कार्यान्वयनको स्पष्ट मार्गचित्र, संरचनागत प्रतिनिधित्व र आर्थिक प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्न राजनीतिक दलहरूलाई खुला रूपमा जवाफ दिन बाध्य पार्ने प्रयास गरेका छन्।

राजनीतिक दलहरूले फागुन २१ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा चुनाव केन्द्रित घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन्। समावेशी समाजवादी पार्टी बाहेकका केही दलले टोकनको रूपमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाएका छन्।

तेस्रोलिंगी अधिकारकर्मी नुमा लिम्बु (चञ्चला)को अध्यक्षतामा गठन भएको समावेशी समाजवादी पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ ६ र समानुपातिकतर्फ १५ जनालाई उम्मेदवार बनाएको छ।

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको मुद्दा केवल चुनावी नारा बन्ने हो कि वास्तवमै नीतिगत प्राथमिकतामा रूपान्तरण हुने हो भन्ने निर्णायक घडीमा राजनीतिक दलहरू उभिएका छन्।