काठमाडौँ – प्रतिनिधि सभा निर्वाचन ऐतिहासिक मोडमा उभिएको छ। आफ्नै आवाज र उम्मेदवारीसहित लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा प्रवेश गरेको सन्दर्भमा समावेशिता, समानता र सामाजिक न्यायका नारा व्यापक रूपमा उठिरहेका छन्।

तर यी शब्दहरू व्यवहारमा कति रूपान्तरण भए भन्ने प्रश्न यथावत् छ। यही प्रश्नलाई केन्द्रमा राखेर मायाको पहिचान नेपालले राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्र र उम्मेदवारीको अवस्थाको विस्तृत समीक्षा गरेको छ।

निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका ४० भन्दा बढी दलका घोषणापत्र अध्ययन गर्दा धेरै दलले समुदायको नाम उल्लेख गरे पनि उम्मेदवारी, नीतिगत स्पष्टता र कार्यान्वयन योजनामा गम्भीर कमजोरी देखिएको निष्कर्ष निकालिएको छ।

समानताका सामान्य शब्द प्रयोग गरिए पनि प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक उम्मेदवारी र नीतिगत ठोस प्रतिबद्धताको कसीमा दलहरूबीच स्पष्ट भिन्नता देखिएको संविधानसभाका सदस्य तथा मायाको पहिचान नेपालका कार्यकारी निर्देशक सुनिल बाबु पन्तले टिप्पणी गरे।

घोषणापत्रमा रहेका शब्द र उम्मेदवारीको अवस्थाबीचको अन्तर विश्लेषण गर्दा केही दल भाषामा स्पष्ट देखिए पनि व्यवहारमा कमजोर, केही दल सीमित शब्दावलीमा अल्झिएका र केही दलले शब्दसँगै व्यवहार पनि देखाउने प्रयास गरेको अवस्था उजागर भएको छ।

एमाले : भाषा प्रस्ट, उम्मेदवार शून्य

एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ: “ज्येष्ठ नागरिक, शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सहाराविहीन, अभिभावकविहीन व्यक्ति, पछाडि पारिएका, उपेक्षित, पीडित, दलित तथा अन्य उत्पीडित समुदाय, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत व्यक्तिहरूलाई संरक्षण गर्ने, सम्मानजनक जीवन दिने र मानवीय मूल्य तथा हितको लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने घोषणा गर्दछौँ।”

सामाजिक सुरक्षा भत्ता, रोजगारी प्राथमिकता, स्वास्थ्य सुविधा र महिला–केन्द्रित कार्यक्रम मुख्य बुँदा रूपमा प्रस्तुत छन्। यौनिक र लैङ्गिक दुवै समुदायलाई स्पष्ट रूपमा समेटिए पनि प्रत्यक्ष वा समानुपातिक उम्मेदवार नउठाइनुले नीति र व्यवहारबीचको ठूलो खाडल देखाएको छ।

कांग्रेस : संवैधानिक प्रतिबद्धता, तर प्रतिनिधित्व छैन

कांग्रेसको घोषणापत्रमा उल्लेख छ: “लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिको संवैधानिक हकको कार्यान्वयन गर्दै नागरिकता लगायतका कागजातमा उनीहरूको पहिचानलाई सम्मान गरिनेछ। विद्यालय र अस्पतालहरूमा विभेदमुक्त वातावरणको ग्यारेन्टी गरिनेछ।”

भाषागत स्पष्टता र अधिकार कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता भए पनि उम्मेदवार शून्य छन्। यसले घोषणापत्रका प्रतिबद्धता र वास्तविक प्रतिनिधित्वबीचको अन्तर प्रस्ट पार्छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी : ‘यौनिक’ मात्रै, ‘लैङ्गिक’ अस्पष्ट

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको घोषणापत्रमा उल्लेख छ: “महिला वा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूको कम्तीमा ६० प्रतिशत शेयर वा सहभागिता भएका व्यवसायहरूलाई विशेष सहुलियत र सञ्चालन अनुदान उपलब्ध गराइनेछ।”

आर्थिक सशक्तीकरणमा जोड दिइए पनि ‘लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक’ शब्दावली स्पष्ट रूपमा प्रयोग गरिएको छैन। १ प्रत्यक्ष र १ समानुपातिक उम्मेदवार उठाइएको भए पनि कानुनी तथा संवैधानिक अधिकार प्रत्याभूतिको भाषामा कमजोरी देखिएको छ। घोषणापत्रको आर्थिक पक्ष बलियो देखिए पनि अधिकार र पहिचानसम्बन्धी दृष्टिकोण सीमित रहेको विश्लेषणमा देखिन्छ।

समावेशी समाजवादी पार्टी : घोषणापत्रदेखि उम्मेदवारीसम्म

समावेशी समाजवादी पार्टीको घोषणापत्रमा उल्लेख छ: “समावेशी समाज निर्माणका लागि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूलाई विशेष आरक्षण र सीपमूलक तालिमको व्यवस्था गरी आर्थिक रूपमा सबल बनाइनेछ।”

यस दलले ६ प्रत्यक्ष र १५ समानुपातिक गरी उल्लेख्य उम्मेदवार खडा गरेको छ। नेतृत्व र निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रयास घोषणापत्रको शब्दमा मात्र सीमित नभई व्यवहारमा देखिएको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत भएको छ। प्रतिनिधित्व र नीतिगत अभिव्यक्तिको सन्तुलनका कारण यो दल सबैभन्दा अगाडि देखिएको विश्लेषण गरिएको छ।

गतिशील पार्टी : सम्मानको भाषा, तर विवादको सम्भावना

गतिशील पार्टीको घोषणापत्रमा उल्लेख छ: “हरेक नागरिकलाई आफ्नो यौनिकता र लैङ्गिक पहिचानका आधारमा बाँच्न पाउने पूर्ण अधिकार हुनेछ। ‘तेस्रो लिङ्गी’ भनेर गरिने अपमानजनक व्यवहारलाई दण्डनीय बनाइनेछ।”

पहिचानको सम्मानको प्रतिबद्धता व्यक्त गरिए पनि ‘तेस्रो लिङ्गी’ शब्दलाई अपमानजनक रूपमा प्रस्तुत गर्नु भाषिक र पहिचानगत दृष्टिले विवादित देखिन्छ। १ जना समानुपातिक उम्मेदवार उठाइएको छ। घोषणापत्रमा संवेदनशीलताको सङ्केत भए पनि शब्द चयनबारे पुनर्विचार आवश्यक देखिन्छ।

प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी : सीमित शब्दावली, कमजोर गहिराइ

प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीको घोषणापत्रमा उल्लेख छ: “यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूलाई पनि अन्य नागरिक सरह समान अधिकार र राज्यका अवसरहरूमा समानुपातिक पहुँचको व्यवस्था गरिनेछ।”

यहाँ ‘लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक’ शब्दावली अनुपस्थित छ। भाषा सामान्य प्रकृतिको भए पनि नीतिगत गहिराइ र कार्यान्वयनको स्पष्टता कम देखिन्छ। १ जना समानुपातिक उम्मेदवार उठाइएको छ।

जनता समाजवादी पार्टी : भाषा स्पष्ट, उम्मेदवारी छैन

जनता समाजवादी पार्टीको घोषणापत्रमा उल्लेख छ: “पहिचान र अधिकारका लागि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको हकहितलाई संविधानको मर्म अनुसार पूर्ण रूपमा लागू गरिनेछ।”

भाषागत रूपमा स्पष्ट प्रतिबद्धता व्यक्त गरिए पनि उम्मेदवार शून्य छन्। घोषणापत्र र उम्मेदवारीबीचको असन्तुलन यहाँ पनि देखिएको छ।

उज्यालो नेपाल पार्टी : सामाजिक मूलधारको प्रतिबद्धता

उज्यालो नेपाल पार्टीको घोषणापत्रमा उल्लेख छ: “समाजमा रहेका सबै प्रकारका लैङ्गिक विभेदको अन्त्य गर्दै यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूलाई सामाजिक मूलधारमा ल्याइनेछ।” भाषा सकारात्मक भए पनि ‘लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक’को स्पष्ट उल्लेख छैन र उम्मेदवारी स्तरमा प्रतिनिधित्व देखिँदैन।

समग्र विश्लेषणमा प्रतिनिधित्वको केन्द्रमा समावेशी समाजवादी पार्टी देखिएको पन्तले बताए। एमाले र कांग्रेसजस्ता ठूला दलहरूले घोषणापत्रमा आकर्षक भाषा प्रयोग गरे पनि उम्मेदवारी नदिएर समुदायलाई ‘भोट बैङ्क’का रूपमा मात्र हेरेको सङ्केत मिल्छ।

केही दलले ‘यौनिक अल्पसङ्ख्यक’ मात्र प्रयोग गरी लैङ्गिक पहिचानको पक्ष अस्पष्ट छाडेका छन्। ‘तेस्रो लिङ्गी’ सम्बन्धी अभिव्यक्तिले भाषिक र पहिचानगत संवेदनशीलता अझै आवश्यक रहेको देखाएको छ। धेरै दलमा स्पष्ट उल्लेख नै छैन।

नेपालको लोकतन्त्रमा घोषणापत्रका शब्द मात्र पर्याप्त हुँदैनन्। संसदमा प्रत्यक्ष उपस्थिति, नेतृत्व र नीति निर्माण प्रक्रियामा वास्तविक सहभागिता अनिवार्य हुन्छ। २०८२ को निर्वाचन केवल समावेशिताको नारा होइन, पहिचान र अधिकारको व्यवहारिक परीक्षण पनि हो।