काठमाडौँ – २०७९ मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट निर्वाचित सांसदहरूले एक महिनापछि, पुस ७ गते, शपथ ग्रहण गरेका थिए। २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा पहिलो पटक उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का २० जना सांसद पनि त्यस अवसरमा सहभागी थिए।

पुराना दलहरूको सत्तोसराप गर्दै वैकल्पिक शक्ति भएर उदाएको दलका सभापति रवि लामिछाने स्वयं सरकारमा सहभागी भए। उनी उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बने। गृहमन्त्रीका रूपमा उनले कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या प्रकरणका अपराधीलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्ने पहिलो निर्णय लिएका थिए।

पुस २५ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले ज्ञात–अज्ञात शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरे। देशको निर्मम समीक्षा गर्न ढिला गर्न नहुने बताए। आफ्नो दलप्रति लागेको “निराशाको मत” भन्ने लाञ्छनाको खण्डन गर्दै उनले रोष्ट्रमबाट भनेका थिए- “यो निराशाको मत होइन, आशाको मत हो। हाम्रो दलका लागि मात्रै होइन, सम्पूर्ण दलहरूमाथि गरिएको आशाको मत हो।”

उनले नेपाली जनताले जानेर–नजानेर असाध्यै राम्रो मतदान गरेको अनुभव आफूले पाएको बताए। नयाँ दललाई नमात्तिने गरी मत दिएको र पुराना दलहरूलाई ‘अब सच्चिनुपर्छ’ भन्ने सन्देश दिएका मतदाताप्रति धन्यवाद व्यक्त गरे। “सचेत गराउने गरी आएको मतलाई स्वागत गर्नुपर्छ,” उनले भनेका थिए।

चुनावी नतिजाले पहिलो दल बनेको नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा थियो। तेस्रो दलको नेतृत्वमा दोस्रो र चौथो दलको समर्थनमा सरकार गठन भएको थियो। त्यसलाई उनले जनमतको सच्चा कदर र सम्मानको रूपमा व्याख्या गरेका थिए।

सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममार्फत जनताले महसुस गर्ने परिवर्तन आउनेमा आफू निर्धक्क रहेको उनले सुनाए। “संसद् प्रतिपक्षको पनि हो,” भन्दै रचनात्मक सुझावलाई आत्मसात् गर्दै सरकार अघि बढ्ने दाबी गरे। प्रतिपक्षबाट अड्काउने होइन, सघाउने काम हुने आशा पनि व्यक्त गरे।

जनताले अपेक्षा राखेर नयाँ दललाई संसदमा पुर्‍याएको उल्लेख गर्दै उनले आफूहरू कुनै काण्डमा नमुछिने दृढता व्यक्त गरेका थिए। “कुनै पनि दिन तपाईँहरूले हाम्रो कारणले शिर झुकाउनु पर्नेछैन,” उनले वाचा गरेका थिए। रास्वपाका सांसदहरू अनियमिततामा सहभागी नहुने, अनियमितता भएमा ‘निर्ममभन्दा निर्मम सजाय’ दिन तयार रहने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।

तर त्यसपछि राजनीतिक घटनाक्रमले फरक मोड लियो। दोहोरो नागरिकता प्रकरणमा उनी सांसद र मन्त्री पद गुमाउन बाध्य बने। उपनिर्वाचनबाट पुनः निर्वाचित भए। दोस्रो पटक उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बनेपछि सहकारी ठगी प्रकरणका जीवी राईलाई पक्राउ गरेर ‘ब्रेकिङ न्यूज’ दिने अभिव्यक्ति दिए।

तर अवस्था फेरियो। उनी स्वयं सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ परे। काठमाडौँ, कास्की, रुपन्देही, पर्सा र चितवनका सहकारी ठगी मुद्दामा उनी जेल परे। त्यसलाई उनले प्रतिशोधको राजनीति भन्दै पार्टी पङ्क्ति परिचालित गराए। ‘चोरले म चोर हुँ भन्दैन’ भन्ने उखान झैँ आफूविरुद्धको आरोप अस्वीकार गर्दै सिङ्गो दललाई प्रतिरक्षामा उभ्याए। जेनजी आन्दोलनका सन्दर्भमा जेलबाट भागेको, नक्कली कागजात प्रस्तुत गरेको आरोपसमेत लागे, जसलाई उनका समर्थकहरूले सक्कली भन्दै प्रचार गरे।

यतिखेर उनी जेलबाट निस्किएका छन् र चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट उम्मेदवार बनेका छन्। उनको विगतको राजनीतिक ट्र्याक–रेकर्डमाथि प्रश्न उठिरहेका छन्। एकपटक कहीएका वाचा बारम्बार परीक्षणमा पर्दै आएका छन्। जनताको मतलाई प्रयोगशाला बनाएर आफैँलाई प्रमाणित गर्ने प्रयास दोहोरिँदै आएको आरोप लागिरहेको छ।

जनमत कमजोर बन्दै गएको विश्लेषणका बीच उनी काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको समर्थन पाएपछि उत्साहित देखिएका छन्। देशका विभिन्न ठाउँमा रास्वपाको भिड देखिएको छ। तर भिडले मतको सुनिश्चितता दिन्छ कि दिँदैन भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ। अघिल्लो निर्वाचनमा विश्वास गरेर मत दिएका मतदातामा अहिले संशय देखिँदै गएको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ।

अघिल्लो चुनावमा विजयी बनेका रास्वपा उम्मेदवारहरूको ‘ग्राउन्ड’ कमजोर बन्दै गएको दाबी भइरहेको छ। कांग्रेस र एमाले छाडेर रास्वपामा लागेकाहरू पुनः पुरानै दलमा फर्किरहेका छन्। रास्वपाकै केही पदाधिकारीहरूले पार्टी त्याग गरेका छन्।

पार्टीले घरघरमा विवाद प्रवेश गराएको आरोपसमेत उठेको छ। काभ्रे निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ का केही मतदाताका अनुसार एउटै घरभित्र दाजुभाइबीच राजनीतिक फाटो ल्याउने अभ्यास भइरहेको छ। एमाले समर्थक परिवारभित्रै एक जनालाई रास्वपाको समर्थनमा उभ्याएर विवाद चर्काउने प्रयास भएको उनीहरूको दाबी छ।

पुराना दलहरूलाई गाली गर्दै उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)माथि अहिले घरघरमा फुट ल्याइदिएको आरोप लागिरहेको छ। काभ्रे क्षेत्र नम्बर १ का मतदाताहरू भन्छन्-अभिभावकलाई देखाइदिने धम्कीसमेत दिन थालिएको छ। यसअघि कांग्रेस र एमालेमा मत दिएका व्यक्तिहरू नै टोलटोलमा विभाजन ल्याउन सक्रिय देखिएका छन्। यो क्रम कांग्रेसमा कम र एमालेमा बढी देखिएको दाबी गरिएको छ।

निर्वाचन आयोगमा ६८ राजनीतिक दल चुनावमा भाग लिन दर्ता भएका छन्। ३ हजार ४०६ उम्मेदवार चुनावी मैदानमा छन्। सबैका आ–आफ्नै एजेन्डा छन्। कोही पटकपटक सत्तामा पुगेका दलहरूलाई गाली गर्दै असन्तुष्टि क्यास गर्ने दाउमा छन् भने कोही आफ्ना विगतका वाचा र परीक्षणमा परेका प्रतिबद्धतामाथि पुनः जनमत माग्दै छन्।

तर प्रश्न यथावत् छ- एक पटक कहीएका कुरा पटकपटक परीक्षण हुँदै जाँदा, झुट र सत्यको कसीमा को उत्रिन्छ? जनताको मत प्रयोगशाला होइन भन्ने सन्देश यस पटक मतदाताले कसरी दिनेछन्?