काठमाडौँ – फागुन २१ गते हुने निर्वाचनमा कुल ३ हजार ४०६ उम्मेदवार चुनावी मैदानमा छन्। उम्मेदवारहरूको उमेर संरचना हेर्दा युवा प्रतिनिधित्व बढ्दो क्रममा देखिए पनि दलहरूको मनोनयन संरचना र मतदाताको सहभागिताबीच भने अझै स्पष्ट दूरी देखिएको छ।

कुल ३ हजार ४०६ उम्मेदवारमध्ये २५ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका १ हजार ५६ जना छन्। ४१ देखि ६० वर्षसम्मका उम्मेदवार १ हजार ९२५ जना छन् भने ६० वर्ष कटेका उम्मेदवार ४२५ जना छन्। जेनजी उमेर समूहका १५७ जना उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्।

निर्वाचन आयोगका अनुसार ३१.०२ प्रतिशत उम्मेदवार ४० वर्षसम्मको उमेर समूहका छन्। अघिल्ला निर्वाचनको तुलनामा यो उल्लेखनीय वृद्धि मानिएको छ।

४० वर्षभन्दा कम उमेरका कुल उम्मेदवारको सङ्ख्या १ हजार ८२ छ। यीमध्ये स्वतन्त्र उम्मेदवारको सङ्ख्या ५७१ छ, जुन ६१.७८ प्रतिशत हो।

तर उमेर समूहभित्र लैङ्गिक प्रतिनिधित्व असन्तुलित छ। ४० वर्षमुनिका उम्मेदवारमध्ये महिलाको सङ्ख्या १४५ अर्थात् १३.४० प्रतिशत मात्र छ। पुरुष उम्मेदवार ९३७ अर्थात् ८६.५९ प्रतिशत छन्।

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको नेतृत्वमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा होमिएको समावेशी समाजवादी पार्टीले १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ६ जनालाई प्रत्यक्ष उम्मेदवारका रूपमा अघि सारेको छ।

दलको दाबीअनुसार यी सबै उम्मेदवार समुदायको हक–अधिकारको आन्दोलनबाट उदाएका पात्र हुन् र पहिलो पटक सङ्गठित राजनीतिक मञ्चमार्फत संसदीय प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्।

उम्मेदवारको उमेरसम्बन्धी विवरणले पनि दलको पुस्तान्तरणमुखी दाबीलाई स्पष्ट गर्छ। पार्टीले उठाएका सबै ६ जना उम्मेदवार ५० वर्षमुनिका छन्। तीमध्ये ३ जना उम्मेदवार ४० वर्षमुनिका युवा छन्, जसले युवा नेतृत्वको उपस्थितिलाई चुनावी मैदानमै स्थापित गर्ने प्रयास गरेको देखिएको छ।

मोरङ क्षेत्र नम्बर ४ बाट उम्मेदवार दिएकी तेस्रोलिंगी अधिकारकर्मी नुमा लिम्बु (चञ्चला) ३९ वर्षकी छन्। लामो समयदेखि समुदायको अधिकार र पहिचानका मुद्दामा सक्रिय रहँदै आएकी उनी अहिले प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत संसद्मा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यसहित प्रतिस्पर्धामा छन्।

ओखलढुङ्गाबाट उम्मेदवार दिएकी पिंकी राई ३२ वर्षकी हुन्। युवा पुस्ताबाट राजनीतिक नेतृत्वमा प्रवेश गर्ने क्रममा उनी समुदायको प्रत्यक्ष सहभागिताको एजेन्डा बोकेर चुनावी मैदानमा उत्रिएकी छन्।

रुपन्देही निर्वाचन क्षेत्र नम्बरमा उम्मेदवार बनेका देवेन्द्रबहादुर खत्री ४१ वर्षका छन्। मध्यम पुस्ताका उम्मेदवारका रूपमा उनले समावेशी प्रतिनिधित्व र नीतिगत हस्तक्षेपलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको पार्टीले जनाएको छ।

काभ्रेपलान्चोक क्षेत्र नम्बर १ बाट उम्मेदवार दिएका विनोद लामा ४३ वर्षका हुन्। उनी पनि ५० वर्षमुनिका नेतृत्वको श्रेणीमा पर्दछन् र सामाजिक न्याय, समता र अधिकारमुखी राजनीतिलाई मूल एजेन्डा बनाएका छन्।

काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट उम्मेदवार बनेका सुरेन्द्र पाण्डे २८ वर्षका छन्। उनी सूचीमा सबैभन्दा कान्छा उम्मेदवार हुन्। युवाहरूको प्रत्यक्ष राजनीतिक सहभागिता विस्तार गर्ने अभिप्रायसहित उनको उम्मेदवारीलाई प्रस्तुत गरिएको छ।

काठमाडौँको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १० बाट उम्मेदवारी दिएका पूर्णचन्द्र पौडेल ४६ वर्षका छन्। समावेशी समाजवादी पार्टीको तर्फबाट प्रतिनिधिसभा चुनावमा होमिएका यी ६ जना उम्मेदवार उमेर, भौगोलिक क्षेत्र र पहिचानका हिसाबले विविध पृष्ठभूमिबाट आएका भए पनि लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको प्रत्यक्ष संसदीय प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने साझा लक्ष्यसहित चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्।

नेपाली कांग्रेसले ४० वर्षभन्दा कम उमेरका ७ जनालाई मात्र चुनावी मैदानमा उतारेको छ। कांग्रेसका उम्मेदवारमध्ये सबैभन्दा कान्छा ३२ वर्षीय योगेश गौचन थकाली र ३३ वर्षीय सचिन तिमल्सेना हुन्।

नेकपा एमालेको उम्मेदवारी सूचीमा ४० वर्षमुनिका १२ जना मात्र छन्। त्यस्तै, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का १६४ उम्मेदवारमध्ये १३ जना ४० वर्षमुनिका छन्।

जनता समाजवादी पार्टी नेपालका ९४ उम्मेदवारमध्ये ११ जना ४० वर्षमुनिका छन् भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का तर्फबाट ३३ जना ४० वर्षमुनिका उम्मेदवार रहेका छन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रत्यक्षतर्फ १६४ क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएको छ। रास्वपाले उठाएका ६५ उम्मेदवार ४० वर्षमुनिका छन्, जुन तुलनात्मक रूपमा उच्च अनुपात हो।

नयाँ दल श्रम संस्कृति पार्टीबाट ३८ जना उम्मेदवार ४० वर्षसम्मका छन्। त्यस्तै, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका ३० जना उम्मेदवार ४० वर्षसम्मका छन्। उज्यालो नेपाल पार्टीका कुल १०५ उम्मेदवारमध्ये ४० जना ४० वर्षभन्दा कम उमेरका छन्।

कुल मतदातामध्ये १८ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका मतदाता ५२ प्रतिशत छन्। संविधानअनुसार १८ वर्ष पूरा गरेका नागरिकले मात्र मतदान गर्न पाउने व्यवस्था छ, यद्यपि सामाजिक रूपमा युवाको परिभाषा १६ वर्षदेखि सुरु गरिने गरिन्छ।

यसरी हेर्दा, मतदातामा युवा बहुमत भए पनि उम्मेदवार चयनमा प्रमुख दलहरूले सीमित अवसर दिएको देखिन्छ। स्वतन्त्र उम्मेदवारमा युवा सहभागिता उच्च देखिनु दलभित्रको संरचनागत अवरोधको सङ्केतका रूपमा विश्लेषण भइरहेको छ।