काठमाडौँ – चुनावमा झन्डै दुई तिहाइ बहुमत ल्याएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सङ्घीय संसदमा प्रस्तुत हुनु अगाडि आफ्ना निर्वाचित सांसदहरूलाई अभिमुखीकरणसहित रिहर्सल गराएको छ।

२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा रास्वपाका १८२ सांसद निर्वाचित भएका छन्। संसद् प्रवेश अघि गरिएको अभ्यास भोट मागेकै शैलीमा घण्टी बजाएर सञ्चालन गरिएको थियो, जहाँ सभापति रवि लामिछाने र वरिष्ठ नेता बालेन शाह भने उपस्थित भएनन्।

रास्वपाका अधिकांश सांसद नयाँ अनुहार हुन्। संसदीय अभ्यासमा अनुभव कम भए पनि उनीहरूमा देखिएको जोस र सक्रियता उल्लेखनीय देखिन्छ। तर, यही जोशकाबीच अभिव्यक्तिमा देखिएको कच्चोपनले विवाद जन्माउन थालेको छ, जसले संसदीय अभ्यासप्रतिको अपरिपक्वता पनि उजागर गरेको छ।

कतिपय सांसद अहिले नै निर्देशनात्मक भूमिकामा देखिन थालेका छन्। धादिङबाट निर्वाचित आशिका तामाङ भोट माग्दादेखि नै चर्चामा छिन्। निर्वाचित भएपछि पनि विभिन्न अभिव्यक्तिका कारण उनी भाइरल बनेकी छन्। सडक कर नउठाउन दिएको निर्देशनबारे उनले आफू पहिले देखि नै एक्सनमा रहेको बताएकी छन्।

संसद् कानुन निर्माणको थलो मात्र नभई जनताको आवाज बोल्ने प्रमुख मञ्च पनि हो। त्यसैले सांसदहरूको भूमिका जिम्मेवार, संयमित र मर्यादित हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। अधिकांश नयाँ भएकाले संसदीय अभ्यास, प्रक्रिया र मर्यादाबारे गहिरो अध्ययन आवश्यक रहेको सङ्घीय संसद्का पूर्वसचिव मुकुन्द शर्माको सुझाव छ।

अघिल्लो संसदमा कमजोर प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेको रास्वपा यसपटक बहुमतसहित सत्ताको नेतृत्वमा उभिएको छ। युवा जोस र नयाँ ऊर्जा बोकेर आएका आफ्ना सांसदहरूलाई सभापति लामिछाने र वरिष्ठ नेता बालेन शाहको उपस्थिति विनै अभिमुखीकरण दिइएको छ।

रास्वपाले सांसदहरूलाई व्यक्तिगत समस्या समाधानका लागि नभई प्रणाली परिवर्तनका लागि आएको सन्देश दिएको छ। उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले पनि यही विषयमा सांसदहरूलाई स्मरण गराएका छन्।

रास्वपाले परिपक्व राजनीति गर्ने दाबी गर्दै त्यसैअनुसारको संस्कार विकास गर्न प्रशिक्षण दिएको जनाएको छ। तर, त्यही प्रशिक्षणकै क्रममा उपसभापति डिपी अर्यालले दिएको अभिव्यक्ति भने विवादको केन्द्रमा पुगेको छ। संसदीय अभ्यासको संवेदनशीलतासँग मेल नखाने शैलीमा उनले आगामी दिनमा प्रतिपक्षी नै नरहने गरी रास्वपालाई मतदान गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।

उनको यो अभिव्यक्तिले संसदीय प्रणालीको मूल मर्ममाथि नै प्रश्न उठाएको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ। लोकतान्त्रिक संसदीय व्यवस्थामा प्रतिपक्षी अनिवार्य अङ्ग मानिन्छ, तर प्रतिपक्षी विहीन संसद्को कल्पनाले पूर्वराष्ट्रपति डाक्टर रामबरण यादवलाई समेत झस्काएको छ। संविधानले परिकल्पना गरेको संसदीय व्यवस्था प्रतिपक्षी बिना सञ्चालन हुन नसक्ने उनको भनाइ छ।

उपसभापति अर्यालकै अभिव्यक्तिका कारण रास्वपाको अभिमुखीकरण कार्यक्रम विवादमा परेको छ। रास्वपा संसदीय अभ्यासमा अझै परिपक्व भइनसकेको भन्ने टिप्पणीलाई बल दिएको छ।

संसदीय मामिलाका जानकारहरूका अनुसार संसदमा प्रतिपक्षी अनिवार्य तत्त्व हो, जसलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन। आवश्यक परे खोजेरै भए पनि प्रतिपक्षीको उपस्थिति सुनिश्चित गर्नुपर्ने पूर्वसचिव मुकुन्द शर्माको धारणा छ।

रास्वपाले आफ्ना सांसदहरूलाई दिएको अभिमुखीकरण कार्यक्रम नयाँ सांसदका लागि सकारात्मक कदमका रूपमा लिइएको छ। तर, प्रशिक्षणकै क्रममा आएको कच्चा र विवादित अभिव्यक्तिले संसदीय मर्यादा, प्रतिपक्षको भूमिका र राजनीतिक परिपक्वतामाथि गम्भीर बहस सिर्जना गरिदिएको छ।