काठमाडौँ – नेपालमा अब बन्ने सरकारले भुटानसँग सार्थक वार्ता गरी तीन दशकभन्दा अघिदेखि गुजुल्टिएर बसेको भुटानी शरणार्थी समस्या समाधान गर्ने आशा शरणार्थी समुदायले गरेका छन्। नेपालको लामो राजनीतिक अस्थिरतालाई कारण बनाउँदै आफ्नै देशका नागरिकलाई अनागरिक बनाउने भुटानको रवैया अन्त्य हुने अपेक्षा उनीहरूले राखेका छन्।

भुटानी शरणार्थी आन्दोलनका अगुवा तथा भुटानका पूर्वमन्त्री टेकनाथ रिजाल निर्वासनको जीवनमा भुटान र नेपाल दुवै देशको जेलनेल भोगेका पात्र हुन्। रिजालपछि नेपालमा शरण लिएका कति जनाले आफ्ना परिवार र आफन्त भेट्न नपाई ज्यान गुमाए। अहिले शारीरिक रूपमा थलिएका रिजाल पनि नयाँ सरकारले स्वदेश फर्किने बाटो तय गरिदिने आशामा छन्।

नयाँ सरकार गठन भएसँगै उनी स्वयं पहल गर्दै शरणार्थी मुद्दा उठाउन सम्बन्धित निकाय र राजनीतिक नेतृत्वका ढोकाढोका पुग्ने तयारीमा छन्। नेपालको नयाँ सरकारले भुटानी शरणार्थी समस्यालाई नजरअन्दाज नगर्नेमा उनी विश्वस्त देखिन्छन्।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आफ्ना नेता जोगाउन आफूमाथि नै आरोप लगाएर जेल हालिएको भन्दै रिजालले उक्त घटनाको जरोकिलो उखेलिने गरी निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका छन्। “नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको दूधको दूध, पानीको पानी हुनुपर्छ,” पहिचानसँगको भेटमा उनले भने, “निष्पक्ष छानबिन भएर दोषीलाई कारबाही हुनुपर्छ।”

व्यक्तिगत पीडाभन्दा शिविरमा बसिरहेका शरणार्थीहरूको दैनिकी र दुःखप्रति उनी बढी चिन्तित छन्। “कुन दिनमा के दशा लागेर पो नेपालमा आइएछ?” भन्दै उनी आफैँलाई प्रश्न गर्छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आफू मुछिएसँगै वास्तविक शरणार्थीहरू थप मानसिक आघातमा परेको उनको भनाइ छ।

तेस्रोदेश अमेरिका पुनर्वास भइसकेकाहरू समेत डिपोर्ट भएर पुनः शिविरमा फर्कन थालेपछि व्यवस्थापनमा नयाँ चुनौती थपिएको छ। भुटानी जेल सजाय भोगेपछि निष्कासित भएकाहरूको समस्या उस्तै छ, खाली हुनुपर्ने शिविरमा उल्टै शरणार्थी थपिँदै जाने अवस्था बनेको छ।

भुटानी शरणार्थी समस्या सन् १९९० को दशकदेखि सुरु भएको हो, जुन हालसम्म पनि समाधान हुन सकेको छैन। त्यस समयमा एक लाखभन्दा बढी भुटानी नागरिक, भुटानबाट विस्थापित भई नेपालमा शरण लिन बाध्य भएका थिए। त्यसपछि झापा र मोरङ जिल्लामा शरणार्थी शिविरहरू स्थापना गरिएका थिए।

सन् २००७ मा सुरु भएको तेस्रोदेश पुनर्वास कार्यक्रमअन्तर्गत अधिकांश शरणार्थी संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यानडा, अष्ट्रेलिया तथा विभिन्न युरोपेली देशहरूमा स्थानान्तरण भए। यस कार्यक्रमले हजारौँ परिवारलाई नयाँ जीवन सुरु गर्ने अवसर दिए पनि मूल राजनीतिक समस्या अझै समाधान हुन सकेको छैन।

हाल करिब ६ हजार ५०० भुटानी शरणार्थीहरू पूर्वी नेपालको बेलडाँगी र पथरी–शनिश्चरे शिविरमा बसिरहेका छन्। तीमध्ये धेरैजसो वृद्धवृद्धा छन्, केहीले विदेश पुनर्वास अस्वीकार गरेका छन् भने धेरैले अझै पनि आफ्नो पहिचान र अधिकार सुनिश्चित हुने गरी सम्मानजनक रूपमा स्वदेश फर्किने आशा राखिरहेका छन्।

विगतमा नेपाल र भुटानबीच यस विषयमा १५औँ चरणसम्म द्विपक्षीय वार्ता भए पनि कुनै ठोस निष्कर्ष निस्कन सकेन। नेपालभित्रको राजनीतिक अस्थिरताका कारण निरन्तर कूटनीतिक पहल सम्भव नभएको र यो मुद्दा बिस्तारै राष्ट्रिय राजनीतिक एजेन्डाबाट ओझेलमा परेको भुटानी शरणार्थी अधिकारकर्मीहरू बताउँछन्।

यद्यपि, अब बन्ने स्थिर सरकारसँगै कूटनीतिक प्रयास पुनर्जीवित गर्ने उपयुक्त समय आएको उनीहरूको भनाइ छ। शरणार्थी अगुवाहरूका अनुसार, विगतमा आन्दोलन, ज्ञापनपत्र, अन्तर्राष्ट्रिय अपिल र संयुक्त राष्ट्रसंघसम्मको पहल गरिए पनि ठोस राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावमा समाधान टर्दै आएको छ।

द हेग, नेदरल्यान्ड्सस्थित मुख्यालय रहेको ‘भुटानमा राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाइका लागि विश्वव्यापी अभियान’ (GCRPPB) का संयोजक राम कार्कीले हालैको आमनिर्वाचनपछि उदाएको नयाँ राजनीतिक नेतृत्व र नेपाली जनताबाट प्राप्त बलियो जनादेशलाई स्वागत गर्दै समस्या समाधानतर्फ अग्रसर हुने आशा व्यक्त गरेका छन्।

लामो समयदेखि राजनीतिक अस्थिरता भोग्दै आएको नेपालमा अब स्थिर सरकार बन्ने अवस्थाले पुराना र जटिल मुद्दा समाधान गर्ने अवसर सिर्जना भएको संयोजक कार्कीले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। विज्ञप्तिमा झन्डै दुई तिहाइ बहुमतसहित सरकार गठनको तयारीमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वप्रति शरणार्थी समुदायले विशेष आशा राखेको उल्लेख गरेको छ।

विश्वव्यापी अभियानले भुटानसँग अर्थपूर्ण द्विपक्षीय वार्ता पुनः सुरु गर्न, जसमा शरणार्थी प्रतिनिधिहरूको समेत सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। त्यस्तै, बाँकी रहेका शरणार्थीहरूको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न र कूटनीतिक प्रयास समन्वय गर्न विशेष सरकारी कार्यदल गठन गर्न आग्रह गरिएको छ।

स्थायी समाधान नभएसम्म संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, युरोपेली सङ्घ, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू तथा साझेदार देशहरूसँग सहकार्य गर्दै शरणार्थी सहयोग कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ। साथै, नेपालमै चर्चामा रहेको नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा संलग्नमाथि अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रिया पूर्णरूपमा अघि बढाउनुपर्ने माग गरिएको छ।

भुटानमा रहेका राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाइका लागि नेपाल सरकारले कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने सुझाव पनि आगामी बालेन शाह नेतृत्वको सरकारलाई दिइएको छ।

तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि लम्बिएको यो समस्या समाधानको प्रतीक्षामा रहेका शरणार्थीहरूको माग सरल छ-न्याय, मर्यादा र सम्मानका साथ स्वदेश फर्किन पाउनु। विश्वव्यापी अभियानले नयाँ सरकारलाई यही ऐतिहासिक अवसरलाई सदुपयोग गर्दै दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा लामो समयदेखि चलिरहेको शरणार्थी समस्याको स्थायी समाधानतर्फ दृढतापूर्वक अघि बढ्न आग्रह गरेको छ।

संयोजक कार्कीका अनुसार, वर्तमान राजनीतिक अवस्था नेपालका लागि निर्णायक मोड हो। उनले नयाँ सरकारलाई गम्भीरता, प्रतिबद्धता र दृढताका साथ कूटनीतिक पहल अघि बढाउन आह्वान गरेका छन्।