काठमाडौँ – गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनीत हुने सपना आफ्नै कारण चकनाचुर हुने देखिएको छ। गृहमन्त्रीमा बहाल रहकै बखत मनोनीत हुने अर्यालको लोभले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र सरकारबीच कानुनी विवाद भएको छ।

गृहमन्त्री अर्याललाई राष्ट्रिय सभामा मनोनीत गर्न सरकारले गरेको सिफारिस कानुनी रूपमा वैधता दिन नमिल्ने निष्कर्ष राष्ट्रपति कार्यालयले निकालेको छ। पूर्वप्रधानन्यायाधीश समेत रहेकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गरेको सिफारिस कानुनी व्यवस्था अनुसार अनुमोदन गर्न नमिल्ने तर्क राष्ट्रपति कार्यालयले गरेको छ।

कानुनकी जानकार प्रधानमन्त्री कार्कीले संविधानको धारा ८७ मा भएको व्यवस्था विपरीत गृहमन्त्री पदमा बहाल रहेका अर्याललाई राष्ट्रिय सभामा मनोनीत गर्ने सिफारिस गरेपछि विवादमा परेको हो। संवैधानिक व्यवस्थाको ख्यालै नगरी, गृहमन्त्री अर्यालको चाहनाबमोजिम गरिएको सिफारिसले राजनीतिक र कानुनी दुवै वृत्तमा प्रश्न उठाएको छ।

चैत १ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेकै दिनदेखि विवादमा तानिएको सरकार अहिले राष्ट्रपतिले होल्डमा राखेपछि रोइलो गर्न थालेको छ। गृहमन्त्री पदमा रहेकै अवस्थामा मनोनीत गर्न नमिल्ने कानुनी व्यवस्था अनुसार नै राष्ट्रपति पौडेलले सरकारको सिफारिस होल्डमा राख्नु भएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यले अर्याललाई मनोनीत गर्न सरकारले गरेको सिफारिस होल्डमा राखिएको जानकारी दिए।

संविधानको धारा ८७ मा सङ्घीय सांसद हुनका लागि कुनै लाभको पदमा नरहेको व्यक्ति हुनुपर्ने व्यवस्था छ। राष्ट्रपति पौडेलले गृहमन्त्रीमा बहाल रहेको र यो लाभको पद भएको भन्ने बुझाइ राखेर सरकारको सिफारिस होल्डमा राखेका हुन्।

प्रतिनिधिसभा चुनाव सम्पन्न भएर नतिजा सार्वजनिक भइसकेपछि चैत १ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गृहमन्त्री अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो।

सरकारले गरेको सिफारिस राष्ट्रपति पौडेलले अड्काएर राख्नु भएको गुनासो प्रधानमन्त्री कार्कीले गरेकी छन्। तर, उक्त गुनासो तथ्यसँग मेल नखाने देखिएको छ। जुन कुरा सत्य नभएको राष्ट्रपति पौडेलका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवरले बताए। उनका अनुसार सरकारको सिफारिस राष्ट्रपति पौडेलले अध्ययन गरिरहेका छन्।

यसअघि पनि निर्वाचनपछि नयाँ सरकार आउने अवस्थामा भएका नियुक्तिका सिफारिस राष्ट्रपति कार्यालयमा रोकिएका थिए। २०७४ सालमा निर्वाचनबाट नयाँ सरकार आउने बेला तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले कृष्णप्रसाद पौडेल, गोपाल बस्नेत र चाँदनी जोशीलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सिफारिस गरेको थियो।

तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ती नामलाई होल्डमा राखेकी थिइन्। चुनावपछि केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेपछि पुरानो निर्णय फिर्ता लिएर युवराज खतिवडा, रामनारायण बिडारी र विमला पौडेल राईलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सिफारिस गरिएको थियो, जुन नामलाई भण्डारीले सदर गरेकी थिइन्।

अहिलेको अवस्था पनि विगतको भन्दा फरक नरहेकाले राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार कुरेको देखिएको छ। राष्ट्रपति पौडेलले यसअघि पनि संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका थिएनन्।

फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा चुनावको नतिजाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई झन्डै दुई तिहाइ नजिकको बहुमत दिएको छ। अब नयाँ सरकार आएपछि मात्रै रिक्त राष्ट्रिय सभा सदस्य पदमा नियुक्तिको विषयमा निर्णय गर्ने गरी राष्ट्रपति पौडेलले सिफारिस होल्ड गरेका छन्। यसमा हदम्याद नलाग्ने राष्ट्रपति पौडेलका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवरले जानकारी दिए।

नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूको शपथ चैत १२ गतेका लागि तय भएको छ भने ज्येष्ठ सदस्यका रूपमा अर्जुननरसिंह केसीको शपथ चैत ११ गते हुँदैछ। चैत १३ गते नयाँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा बालेन शाहको शपथ गराउने तयारी छ।

बालेनलाई संसदीय दलको नेता चुन्न रास्वपाले चैत १२ गते दिउँसो ४ बजे केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाएको छ। सभापति रवि लामिछानेको निर्देशन अनुसार बैठक बोलाइएको प्रवक्ता मनिष झाले जानकारी दिएका छन्।

कार्की नेतृत्वको सरकार बालेनको शपथअघि मात्रै राजीनामा दिएर बाहिरिने तयारीमा छ। आइतबार मात्रै प्रधानमन्त्री कार्कीले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई बालुवाटारमा बोलाएर राष्ट्रपतिले सिफारिस रोकेको गुनासो गरेकी थिइन्।

लामिछानेले सरकारले गर्ने निर्णयमा कुनै आपत्ति नरहेको बताएको सञ्चार प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले गराएको थियो। अघिल्लो दिन शनिवार मात्रै कानुनका विज्ञहरूसँग पनि प्रधानमन्त्री कार्कीले छलफल गरेकी थिइन्।

कानुनविद्हरूसँगको भेटमा पनि प्रधानमन्त्री कार्कीले सिफारिस रोकिएको गुनासो गरेको प्रचार भएको थियो। तर, भेटमा सहभागी वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्कीले राष्ट्रपतिबाट सिफारिस रोकिएकोबारे कुराकानी नै गरेकी थिइनन्।

भेटमा सहभागी अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले पनि सिफारिसबारे कुरै नभएको बताए। उनले सिफारिस गर्नु ठिक भए पनि तत्कालै निर्णय गर्न कानुनी बाधा रहेको उल्लेख गरे।

राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनीत गर्न सिफारिस भएका गृहमन्त्री अर्यालले पदबाट राजीनामा दिएका छैनन्। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार गृहमन्त्रीमा बहाल रहेसम्म राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनीतको निर्णय गर्न मिल्दैन। त्यही कारण राष्ट्रपति पौडेलले सरकारको सिफारिस होल्डमा राखेको हुन सक्ने वरिष्ठ अधिवक्ता एवं राष्ट्रिय सभाका पूर्व सदस्य बिडारीले बताए।

त्यसो त राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनीत गर्न सरकारले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट पनि दायर भएको छ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र गृहमन्त्री अर्याललाई नै प्रतिवादी बनाइएको रिट विचाराधीन अवस्थामा छ।

हाल राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत सदस्यमा नारायणप्रसाद दाहाल र अन्जना शाक्य छन्। राष्ट्रपतिबाट मनोनीत अर्का सदस्य बामदेव गौतमले कार्यकाल सकिनु केही समय अगाडि राजीनामा दिएपछि रिक्त स्थानमा नयाँ नियुक्ति हुन सकेको छैन। जुन रिक्त स्थानमा प्रधानमन्त्री कार्कीले चुनाव सम्पन्न गराएको गुण तिर्न अर्याललाई नियुक्त गर्न लागेकी हुन्।

तर, कानुनले नै प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्न बाधा पुर्‍याएको छ। कमसेकम कानुनी विज्ञ प्रधानमन्त्रीले अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनीत गराउन गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा गराउनु पर्छ भन्ने सुझाव समेत बेवास्ता गरिएको देखिएको छ।

दुई–चार दिन भए पनि गृहमन्त्रीको सेवा सुविधा र रवाफ कायम राख्ने लोभमा परेर राजीनामा नदिँदा आफ्नै कारणले राष्ट्रिय सभामा पुग्ने अर्यालको चाहना पूरा नहुने देखिएको छ।