काठमाडौँ – जेनजी जाँचबुझ आयोगको लिक भएको प्रतिवेदनको चौतर्फी आलोचना र अस्वीकार भएको छ। पूर्वाग्रह राखेर प्रतिवेदन तयार गरिएको आरोप आयोगका पदाधिकारीहरूमाथि लागेको छ।

भदौ २३ र २४ गते भएको प्रदर्शनको जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन लिक भएसँगै तत्कालीन सरकारका प्रमुख केपी शर्मा ओलीदेखि नेपाली कांग्रेस, नेपाल बार एसोसिएसनसम्मले पूर्वाग्रह राखिएको टिप्पणी गरेका छन्।

प्रतिवेदन बाहिरिएसँगै राजनीतिक वृत्तमा मात्र होइन, कानुनी र नागरिक तहमा समेत तीव्र बहस र हङ्गामा सिर्जना भएको छ।

प्रतिवेदनमा मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा १८१ र १८२ अनुसार पूर्वप्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्र कुवेर खापुङ र तत्कालीन काठमाडौँका सिडिओ छवि रिजाललाई ३ वर्षदेखि १० वर्षसम्मको जेल सजाय हुनुपर्ने सिफारिस गरिएको छ।

यो दफाअनुसार जेलबाहिर बसेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाइँदैन। अत्यन्तै न्यून सजाय नै ३ वर्ष हो, जसलाई पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले चरम पूर्वाग्रह, बदनाम गर्ने, चरित्र हत्या गर्ने र घृणाको राजनीति प्रकट भएको टिप्पणी गरेका छन्।

उनले प्रतिवेदनका सिफारिस निन्दनीय, खेदजनक र स्विकार्न नसकिने भन्दै कलाविहीन भद्दा नाटकको संज्ञा दिएका छन्।

जेनजी आन्दोलनका सूत्रधार बालेन्द्र शाह ‘बालेन’सँग ५० हजार मतान्तरले पराजित भएपछि ओलीले बिहीबार यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन्। दम्भी र घमन्डीसँगै उखानटुक्केको उपाधि पाएका ओलीले भदौ २३ गतेको घटनामा आफूले गोली चलाउन आदेश नदिएको र जिम्मेवार पनि नभएको भनेर पन्छिँदै आएका छन्।

ओलीले रास्वपा लक्षित अभिव्यक्ति दिएका छन्। गोरु नाङ्गै भएको देख्दा शर्म मान्नु पर्दैन भनेका छन्। पार्टीभित्रबाटै सहयोग नपाएको, आफू एक्लिँदै गएको अनुभूति ओलीले सुनाएका छन्।

तत्कालीन ओली सरकारको सहयात्री नेपाली कांग्रेसले प्रतिवेदनलाई प्रथम दृष्टिमै अपूर्ण रहेको बताएको छ। भदौ २३ को विस्तृत अध्ययन गरेको देखिएको प्रतिवेदनमा भदौ २४ को घटनालाई अलपत्र छोडिएको कांग्रेसले बताएको छ। कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले प्रतिवेदन अध्ययन गरेर मात्रै निष्कर्षमा पुग्ने बताएका छन्।

जेनजी प्रतिवेदनमा ओली आक्रामक, कांग्रेस नरम देखिएको छ। तत्कालीन दुई ठूला दलले मात्रै होइन, कानुन व्यवसायीहरूको साझा संस्था नेपाल बार एसोसिएसनले समेत प्रतिवेदनको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको छ। प्रतिवेदन पूर्वाग्रही र खोटपूर्ण रहेको बारका महासचिव केदार कोइरालाले बताएका छन्।

सरकार भने प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेर बिदा हुँदैछ। सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएर चौतर्फी आलोचना हुन थालेपछि बुधवार बेलुकी संसद्को अभिलेखमा राख्ने निर्णय गरेकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले प्रतिवेदन संसदमा पठाएकी छैनन्। संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले प्रतिवेदन प्राप्त नभएको बताएका छन्।

तर, कार्यभार सुम्पने अघिल्लो दिनसम्म पनि प्रधानमन्त्री कार्कीको सचिवालयले भने झारा टार्ने जवाफ दिएको छ। सरकार प्रतिवेदन गुपचुप राखेरै बाहिरिने निश्चित जस्तै देखिएको छ। प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी बाहिरिन खोजिएको यो प्रवृत्तिले पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमाथि थप प्रश्न उठाएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गर्नुअघि मिडियामा दिएर ‘मिडिया ट्रायल’ गरिएको टिप्पणी आइरहँदा पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर बिदा हुन हिचकिचाएकी छन्। प्रधानमन्त्री कार्कीका प्रेस सल्लाहकार राम रावलले मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालले संसदमा पठाइसक्नु भएको जानकारी दिएका छन्। खोइ त प्रतिवेदन संसदमा पुगेको छैन नि भन्ने प्रश्नमा प्रेस सल्लाहकार रावल मुख्यसचिव अर्याललाई देखाएर टकटकिएका छन्।

सरकारले औपचारिक रूपमा सार्वजनिक नगरे पनि सञ्चारमाध्यममार्फत प्रतिवेदन लिक भइसकेको छ। जेनजी आन्दोलनको बलमा प्रधानमन्त्री नियुक्त कार्की भने प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी अपजसको भारी नयाँ सरकारलाई सुम्पेर बिदा हुन लागेकी छन्। प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा नयाँ सरकारलाई सुम्पिएको छ।

विवादै विवादमा परेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन अबको नयाँ सरकारले कसरी गर्छ भन्ने चासो बढेको छ। शुक्रवार सांस्कृतिक भव्यता र आध्यात्मिक ऊर्जाबीच प्रधानमन्त्रीको शपथ लिने बालेन नेतृत्वको सरकारको काँधमा अब जेनजी आन्दोलनको प्रतिवेदन कार्यान्वयन, विवाद समाधान, न्यायिक निष्पक्षता कायम गर्ने, र जनआक्रोशलाई सम्बोधन गर्दै सुशासन स्थापित गर्ने गम्भीर जिम्मेवारी आएको छ।