काठमाडौँ – नेपालको नयाँ प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त बालेन्द्र शाहले पदबहाली गरेका छन्। शंखनाद र स्वस्तीबाचनका साथ वैदिक विधिअनुसार शपथ ग्रहण गरेका प्रधानमन्त्री बालेनले पूजा–पाठ सम्पन्न गरी सरकारी निवास बालुवाटार प्रवेश गरेका छन्।

धार्मिक परम्परा र औपचारिक राज्य प्रणालीलाई समेट्दै गरिएको शपथ समारोहले नयाँ सरकारको सुरुवाती सङ्केत दिएको छ भने युवा नेतृत्वको उदयलाई पनि थप प्रतीकात्मक रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

प्रधानमन्त्री शाहले पदभार ग्रहणलगत्तै कुनै पनि बहाना बनाएर काममा ढिलासुस्ती नगर्न कर्मचारी प्रशासनलाई निर्देशन दिएका छन्। उनी नेतृत्वको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले जेनजी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।

सुरक्षा संयन्त्रसँग सम्बन्धित विषयमा अध्ययन समिति गठन गर्ने तथा अन्य सिफारिसहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए।

जेनजी जाँचबुझ आयोगले फागुन २४ गते शुक्रवार सुशीला कार्कीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय भए पनि गुपचुप राखिएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको सन्दर्भमा शुक्रवार नै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त बालेन नेतृत्वको सरकारले तत्काल कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार जेनजी आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी जेनजी आन्दोलनका अभियन्ता तथा गृहमन्त्री सुदन गुरुङको काँधमा आएको छ। गुरुङले सांसद निर्वाचित भएसँगै आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको जिम्मेवारी आफूमै आउने सङ्केत दिएका थिए।

मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार जेनजी आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवारी गृह मन्त्रालय मातहत राखिएको छ। आयोगको प्रतिवेदनमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक, पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ तथा तत्कालीन काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालविरुद्ध फौजदारी अभियोगमा कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ।

गृहमन्त्री गुरुङले ती व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गर्न प्रहरी खटाउने चर्चा भए पनि प्रतिवेदनको सिफारिस अनुसार तत्काल पक्राउ गरिहाल्ने अवस्था नहुने नेपाल प्रहरीका पूर्व अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक उत्तमराज सुवेदीले बताएका छन्।

जेनजी आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णयले मुलुक द्वन्द्वतर्फ धकेलिन सक्ने एमाले सचिव महेश बस्नेतले चेतावनी दिएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत प्रतिवेदन कार्यान्वयनको नाममा धरपकड भए मुलुक द्वन्द्वमा जाने उल्लेख गरेका छन्।

बालेन क्याबिनेटका गृहमन्त्री सुदन गुरुङले प्रतिवेदन अनुसार दोषी किटान गरिएकालाई तत्काल पक्राउ गरिहाल्ने सङ्केत दिएका छैनन्। उनले नागरिकले दुःख पाउने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

अर्थमन्त्रीमा नियुक्त स्वर्णिम वाग्लेले पछिल्लो अवस्थाको अध्ययन गर्न पाँच दिनभित्र प्रतिवेदन दिने गरी अध्ययन टोली गठन गरेका छन्।

कानुनमन्त्रीमा नियुक्त सोविता गौतमले नीतिगत सुधार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन्। उनले कानुन निर्माण प्रक्रियालाई प्रभावकारी र तत्पर बनाउने बताएकी छन्।

झन्डै दुई तिहाइ अर्थात् १८२ सदस्यको समर्थनसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले एकल सरकार गठन गरेको हो। रास्वपाले बालेनलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारेको थियो। यद्यपि मन्त्री नियुक्तिको विषयमा रास्वपाभित्रै असन्तुष्टि र आन्तरिक विवाद देखिएको छ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन कुमार थापालाई निर्वाचनमा पराजित गरेका पूर्वकांग्रेसी अमरेश कुमार सिंहले मन्त्री नियुक्तिको विषयलाई लिएर सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि जनाएका छन्। मन्त्री बन्ने चर्चाबारे सोधिएको प्रश्नमा उनले पत्रकारहरूसँग आक्रोश व्यक्त गर्दै प्रश्नकर्तालाई ‘कांग्रेस’ को आरोपसमेत लगाएका छन्।

जे होस्, जेनजी आन्दोलनको रापतापबीच ३६ वर्षका युवा बालेन देशको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका छन्। युवा नेतृत्वको उदयसँगै शासन प्रणालीमा गति, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको अपेक्षा बढेको छ। बालेनलाई छिमेकी भारत, चीन, पाकिस्तान तथा अमेरिका लगायतका मुलुकहरूले बधाई दिँदै नयाँ सरकारसँग सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

अब जनअपेक्षाअनुसार परिणाममुखी काम गर्नुपर्ने चुनौतीको भारी बोकेका प्रधानमन्त्री बालेनले सबै राजनीतिक शक्ति, प्रशासनिक संयन्त्र र नागरिक समाजलाई साथमा लिएर अघि बढ्नुपर्ने जिम्मेवार पाएका छन्।