काठमाडौँ – नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको बयान बुधवार हुने भएको छ। पक्राउ परेको चार दिनपछि बल्ल ओली र लेखकको बयान हुन लागेको हो।

शनिवार बिहान पक्राउ परेका ओली र लेखकविरुद्ध अनुसन्धान गर्न प्रहरीले काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट ५ दिनको अनुमति लिएको छ। ओली पक्राउ परेकै दिनदेखि त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा छन् भने लेखक नेपाल प्रहरीको २ नम्बर गणमा राखिएका छन्।

ओली र लेखकको बयान जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा हुनेछ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले गरेको सिफारिसका आधारमा पक्राउ परेका ओली र लेखकको बयान एवं अनुसन्धान हुने परिसरका प्रवक्ता एसपी पवनकुमार भट्टराईले जानकारी दिए।

मुलुकी फौजदारी संहिताको १८१ र १८२ दफा अनुसार कारबाही गर्न आयोगको प्रतिवेदनले सिफारिस गरेको छ। प्रहरीका अनुसार उनीहरूलाई जेनजी आन्दोलनका क्रममा भदौ २३ गते मृत्यु भएका रसिक खतिवडाका बुबा पुरुषोत्तम खतिवडा खत्रीसमेतको जाहेरीका आधारमा म्याद थप गरी हिरासतमा राखिएको हो।

ओली अस्वस्थ भएकाले म्याद थप अनलाइनबाट गरिएको थियो। तर बयान भने अनलाइनबाट नहुने प्रहरीले जनाएको छ। बयानका लागि ओलीलाई भद्रकाली उपस्थित गराउने विषयमा प्रहरीले चिकित्सकहरूसँग परामर्श गरिरहेको छ।

ओली र लेखकलाई अनुसन्धान गर्न अदालतबाट लिएको अनुमति बिहीबार सकिँदैछ। बुधवार बयान नसकिए वा नभए बिहीबार म्याद थपका लागि अदालतमा उपस्थित गराइने प्रहरीले जनाएको छ।

जेनजी आयोगले ओली र लेखकसँगै पूर्वप्रहरी प्रमुख चन्द्र कुवेर खापुङ्ग र काठमाडौँका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) छविलाल रिजाललाई पनि पक्राउ गरेर कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।

प्रहरीले मङ्गलवार काठमाडौँका तत्कालीन सिडिओ रिजाललाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्न बाँकी पूर्व आइजिपी खापुङ्ग मात्र छन्। यी चारै जनाविरुद्ध ज्यान मुद्दामा कारबाही गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ। मङ्गलवार पक्राउ परेका रिजाल हाजिरी जमानीमा रिहा भएका परिसरका प्रवक्ता एसपी भट्टराईले जानकारी दिए।

प्रहरीले जेनजी आयोगको सिफारिस अनुसार अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। अनुसन्धानमा पूर्ववर्ती नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका नेता तानिएका छन्।

झन्डै दुई तिहाइ बहुमत ल्याएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारसँग कमजोर प्रतिपक्षीको रोनाधोना सुरु भएको छ। बालेन शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएकै भोलिपल्ट ओली र लेखक पक्राउ परेसँगै प्रतिपक्षी दलहरूको असन्तुलित प्रतिक्रिया सतहमा आएको हो।

एमालेले सडकमा प्रदर्शन जारी राखेको छ भने कांग्रेस न्यायिक परीक्षणको पर्खाइमा देखिएको छ। कांग्रेसबाट दुई थरी विज्ञप्ति जारी भएका छन् भने एमालेले सडकदेखि सदनसम्म आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको छ।

एमालेको सचिवालय बैठकले संसदमा अध्यक्ष ओली पक्राउको विरोध गर्दै विषय उठाउने निर्णय गरेको छ। सङ्घीय संसद्को बैठक चैत १९ गतेका लागि बोलाइएको छ। एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलले सरकार राज्य आतङ्कतर्फ उन्मुख भएको सङ्केत गरेको आरोप लगाएका छन्।

एमालेले अध्यक्ष पक्राउको विरोधमा देशव्यापी आन्दोलन घोषणा गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस भने आन्तरिक गुटबन्दीमै अल्झिएको छ। विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिबाट टिकट लिएर चुनाव लडेका तर पराजित भएकाहरूलाई बोलाएर कांग्रेसको शेरबहादुर देउवा पक्ष आफ्नै विरुद्ध सिँगौरी खेल्न थालेको छ।

चुनावमा पराजित हुनुको कारण विशेष महाधिवेशनलाई दोष दिँदै आएका देउवा पक्षका नेताहरू अझै आन्तरिक विवादमै केन्द्रित छन्। देउवा पक्षको गुट भेलामा सहभागी मानबहादुर नेपालीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहँदासम्म विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वलाई स्वीकार नगर्ने बताएका छन्।

कांग्रेस आफूआफैंमा भिड्ने र एमाले सडकतिर ओर्लँदा सरकारलाई आफू अनुकूल काम गर्न सहज बनेको देखिन्छ। संसदमा सङ्ख्याका हिसाबले पनि कांग्रेस र एमाले कमजोर अवस्थामा छन्।

विगतमा साना दललाई पेलेर अघि बढ्ने गरेका कांग्रेस र एमाले यो पटक स्वयं राजनीतिक रूपमा पेलानमा परेको अवस्था उजागर भएको छ। जसले शक्ति सन्तुलनको समीकरण नै उल्टिएको छ।

संसदमा पूर्वप्रधानमन्त्रीमध्ये एक जना मात्रै प्रतिनिधित्वमा छन्-दश वर्षे सशस्त्र युद्ध लडेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’। फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा चुनावमा उनी मात्रै निर्वाचित हुन सफल भएका हुन्।

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग पराजित भए। माधवकुमार नेपाल रास्वपाका राजेश कुमार चौधरीसँग मुख्य प्रतिस्पर्धी समेत बन्न सकेनन्।

पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले उम्मेदवारी दर्ता गरेर फिर्ता लिए भने झलनाथ खनालले उम्मेदवारी नै दिएनन्। पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मतदान नै गरेनन्। उनी मतदानको केही दिनअघि उपचारका लागि सिंगापुर गएका थिए र हालसम्म फर्केका छैनन्।

पूर्वप्रधानमन्त्रीमध्ये आफू मात्रै संसदमा पुगेको प्रचण्डले बताएका छन्। उनले चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै एक्लै भए पनि सरकारका राम्रो कामको समर्थन र नराम्रा कामको विरोध गर्ने बताएका छन्।

सरकारसँग पौठेजोरी खेल्न सक्ने हैसियत गुमाएका पुराना दलका शीर्ष नेताहरूको अवस्था अहिले हरिबिजोगजस्तै देखिएको छ। कोही हिरासतमा छन्, कोही गुट चलाएर अस्तित्व खोजिरहेका छन्, भने कोही आत्मसमिक्षा गर्न छोडेर कार्यकर्तामाथि दोष थोपर्न व्यस्त छन्।

प्रतिपक्षी दलहरूको आ–आफ्नै रोनाधोना र आन्तरिक कमजोरीले सरकारलाई आफू अनुकूल निर्णय लिन थप सहज भएको देखिएको छ।