काठमाडौँ – अब विदेश जाने श्रमिकहरूले स्वास्थ्य परीक्षणका लागि सीमित निजी संस्थामाथि निर्भर हुनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुने भएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणमा लामो समयदेखि कायम रहेको ‘सिन्डिकेट’ प्रणाली खारेज गरेको छ।

अबदेखि श्रमिकले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत वा सरकारी स्वामित्वका स्वास्थ्य संस्थाबाट स्वास्थ्य परीक्षण गराउन पाउने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि व्यवहारमा सीमित संख्याका स्वास्थ्य संस्थामार्फत मात्र सेवा प्रवाह हुँदा प्रतिस्पर्धा अभाव, अतिरिक्त शुल्क र पहुँचमा असमानता जस्ता समस्या देखिँदै आएका थिए।

मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेका अनुसार स्वास्थ्य परीक्षण सेवामा पहुँच विस्तार गर्न थप सरकारी तथा स्वीकृत अस्पताललाई अनुमति दिने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

अब इच्छुक स्वास्थ्य संस्थाले तोकिएका मापदण्ड पूरा गरी सूचीकृत हुन सक्नेछन्। स्वास्थ्य संस्था सूचीकरण, नवीकरण तथा अनुगमनसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार नयाँ स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई पनि प्रक्रिया पूरा गरेर सूचीकृत गरिनेछ, जसले सेवा प्रदायकबीच प्रतिस्पर्धा बढाउँदै सेवा थप सहज, सुलभ र पारदर्शी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार वैदेशिक रोजगारी ऐन, २०६४ र नियमावली, २०६४ मा भएको व्यवस्थाअनुसार श्रमिकले विदेश जानुअघि स्वीकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ।

तर, कार्यान्वयनका क्रममा सीमित संस्थाको वर्चस्व कायम हुँदा सेवामा विकृति देखिएको थियो। नयाँ व्यवस्थाले त्यस्ता विकृतिलाई नियन्त्रण गर्ने र श्रमिकमैत्री प्रणाली स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।

मन्त्रालयले श्रमिकको हकहित संरक्षण र समग्र रोजगार क्षेत्रलाई व्यवस्थित, मर्यादित तथा सुरक्षित बनाउने उद्देश्यसहित १० बुँदे कार्ययोजना पनि सार्वजनिक गरेको छ। कार्ययोजनाअनुसार अब आवेदन दिएकै दिन श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ र हाल प्रचलनमा रहेको टोकन प्रणालीको अन्त्य गरिनेछ। यसले सेवा प्राप्तिमा हुने ढिलाइ र बिचौलिया निर्भरता घटाउने अपेक्षा गरिएको छ।

पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमलाई प्रविधिमैत्री बनाउनेतर्फ पनि मन्त्रालयले जोड दिएको छ। पाठ्यक्रममा आधारित श्रव्य–दृश्य सामग्री निर्माण गरी डिजिटल माध्यममा उपलब्ध गराइनेछ भने तालिमलाई पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमा आधारित बनाउने योजना अघि सारिएको छ। यसले श्रमिकलाई समय, लागत र पहुँचका दृष्टिले सहजता प्रदान गर्ने विश्वास गरिएको छ।

त्यसैगरी, श्रमिकको न्यूनतम ज्यालाको पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता विस्तार गर्न अभियान सञ्चालन गर्ने, ‘श्रमधान’ योजनालाई आन्तरिकीकरण गर्दै श्रमधान कल सेन्टरलाई थप प्रभावकारी बनाउने कार्यसूची पनि अघि सारिएको छ।

औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमा जोखिम मूल्याङ्कन गरी व्यवसायजन्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षाको प्रवर्द्धन गर्ने, उत्पादन र उद्यमशीलता विकासमार्फत आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्ने, थप पाँच मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता विस्तार गर्ने तथा श्रमसम्बन्धी कानुनहरूमा समसामयिक सुधार प्रक्रिया अगाडि बढाउने विषय पनि कार्ययोजनामा समेटिएका छन्।

वैदेशिक रोजगार विभागले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूको अभिमुखीकरण तालिममा तोकिएकोभन्दा बढी शुल्क नलिन कडा निर्देशन दिएको छ। विभागले सूचना जारी गर्दै तोकिएकोभन्दा बढी शुल्क लिने तालिम प्रदायक संस्थाको इजाजतपत्र स्वतः रद्द गरिने चेतावनी दिएको छ।

प्रशिक्षार्थी शुल्क ७०० रुपैयाँ मात्र तोकिएको स्मरण गराउँदै विभागले शुल्क वृद्धि नगरिएको स्पष्ट पारेको छ। केही संस्थाले बढी शुल्क लिइरहेको गुनासो प्राप्त भएको जनाउँदै कार्यविधि विपरीत ७०० रुपैयाँभन्दा बढी शुल्क लिएको जानकारी प्राप्त भएमा विभागमा उजुरी गर्न पनि आग्रह गरिएको छ।