आज नव-निर्वाचित सांसदहरूको पहिलो संसदीय बैठक बसेको छ। नयाँ आशा, नयाँ ऊर्जा र नयाँ प्रतिबद्धतासहित संसद् प्रवेश गरेका प्रतिनिधिहरूका लागि यो केवल औपचारिक सुरुवात मात्र होइन-यो लोकतन्त्रको आत्मासँग साक्षात्कार गर्ने क्षण पनि हो।

मलाई आजभन्दा करिब दुई दशकअघि, २०६४/६५ सालको पहिलो संविधानसभाको पहिलो बैठकको सम्झना आइरहेको छ। म पनि त्यतिबेला पहिलोपटक संविधानसभा सदस्यको रूपमा संसदमा प्रवेश गरेको थिएँ। बैठक दिउँसो १२ बजे बोलाइएको थियो। तर बारम्बार स्थगित हुँदै अन्ततः मध्यरातपछि मात्र सुरु भयो।

त्यो रात, तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो, १५ ज्येष्ठ २०६५ मा। यति ऐतिहासिक र गम्भीर विषयमा (जसले राज्यको स्वरूप नै परिवर्तन गर्ने थियो) संसदमा कुनै बहस गर्न दिइएन। पार्टीहरूबाट ‘ह्विप’ जारी भयो। निर्णय पहिले नै “बाहिरै” भइसकेको थियो, संसद् त केवल त्यसलाई औपचारिकता दिन प्रयोग भयो।

मैले हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष तथा ने. क. पा. संयुक्तका संसदीय दलका नेता माननीय चन्द्रदेव जोशीलाई सोधेँ,“यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा बहस किन हुन दिइएन? समर्थन र विरोध दुवै पक्षका आवाज संसदमा सुन्नु लोकतन्त्रको आधार होइन र?”

उहाँको जवाफ स्पष्ट थियो—उहाँ स्वयं पनि ‘असहाय’ हुनुहुन्थ्यो। “ठूला दलहरूले निर्णय गरिसकेका छन् ” भन्नु भयो।

त्यसपछि ‘डिभाइडेड भोट’ को प्रक्रिया लागू गरियो। संसद् भवनका ढोकाहरू बन्द गरिए। सांसदहरूलाई सभामुखको दायाँतर्फ गएर समर्थन जनाउन भनियो। केवल चार सांसद मात्र विपरीततर्फ गए—राप्रपाका सदस्यहरू।

त्यो दिन लिइएको निर्णय सही थियो वा गलत —यो बहसको विषय हुन सक्छ। तर एउटा कुरा स्पष्ट छ: त्यो निर्णयको प्रक्रिया लोकतान्त्रिक थिएन। संसद्को मूल आत्मा—खुला बहस, असहमतिको सम्मान, र पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया—त्यस दिन कुण्ठित भयो।

त्यो अनुभवले मलाई पहिलो दिनदेखि नै संसदीय अभ्यासप्रति सशङ्कित बनायो।

आजका सांसदहरूका लागि चेतावनी र अपिल

आज संसदमा प्रवेश गर्ने नयाँ सदस्यहरूलाई मेरो स्पष्ट सन्देश छ:

संसद् केवल पार्टीको आदेश पालना गर्ने ठाउँ होइन, जनताको आवाज बोल्ने मञ्च हो।

पार्टी ‘ह्विप’ लोकतन्त्रको एउटा उपकरण हो, तर त्यो अन्तिम सत्य होइन। जब विषय राष्ट्रको आधारभूत चरित्रसँग जोडिन्छ—संविधान, स्वतन्त्रता, अधिकार—त्यसमा झोले-अनुशासन होइन, सचेत विवेक आवश्यक हुन्छ।

१. आफ्नै पार्टीको ह्विप भए पनि प्रश्न गर्नुस्।

२. निर्णय पहिले नै कहाँ हुन्छ, कसरी हुन्छ—बुझ्नुस्।

३. बहसको अधिकार खोसिँदैछ भने, आवाज उठाउनुस्।

४. संसद्लाई ‘रबर स्ट्याम्प’ बन्न नदिनुस्।

लोकतन्त्र केवल सही निर्णयबाट मात्र बलियो हुँदैन, सही प्रक्रियाबाट लिइएका निर्णयले मात्र त्यसलाई दीर्घकालीन वैधता दिन्छ।

अन्त्यमा

हामीले २०६५ मा गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षयता स्थापना गर्‍यौँ—तर त्यो प्रक्रिया भने लोकतान्त्रिक थिएन र त्यसले लोकतन्त्रको संस्कारलाई कमजोर पनि बनायो।
आज फेरि एउटा नयाँ सुरुवात हुँदैछ।

यो पटक, इतिहास दोहोरिन नदिनुहोस्।

निर्णय जति महत्त्वपूर्ण छ, प्रक्रिया त्यसभन्दा कम महत्त्वपूर्ण हुँदैन।

(सुनिल बाबु पन्त एसियाकै पहिलो समलिङ्गी सभासद् एवं लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक अधिकारकर्मी हुन्)