काठमाडौं -अघिल्लो संसद् बैठक बसेको ठ्याक्कै ७ महिनापछि नयाँ प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन प्रारम्भ भएको छ। पहिलो बैठकमै दलहरूले आफ्नो राजनीतिक पोजिसन प्रस्ट पारेका छन्।

सत्ता, प्रतिपक्ष र साना दलहरूको धार फरक–फरक रूपमा देखिएको छ। पहिलो दिनकै मन्तव्यले आगामी संसद्को दिशा सङ्केत गरेको छ।

जेनजी आन्दोलनलाई लिएर संसदमा सत्ता र प्रतिपक्ष आमनेसामने भएका छन्। जेनजी आन्दोलनको भदौ २४ गते ध्वंसबारे कांग्रेस र एमाले आक्रोशित भएका छन् भने सत्तापक्ष राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा रक्षात्मक बनेको छ।

काँग्रेस र एमाले दुवैले सिंहदरबार, संसद् भवन र सर्वोच्च अदालत जलेको विषयमा एकै स्वरमा सरकारसँग जवाफ मागेका छन्। सत्तापक्ष रास्वपाले प्रतिपक्षसँग टकराब होइन, सहकार्यको सन्देश दिएको छ।

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले अब दिन गनेर नभई सेकेन्ड गनेर काम गर्न चाहेको बताए। केपी ओली र रमेश लेखक पक्राउ पर्नु प्रतिशोध नभएको उनले बताए।

लामिछानेले विगतका राजनीतिक नियुक्तिहरूको समीक्षा आवश्यक रहेको बताए। नियुक्ति लिएका व्यक्तिहरूलाई स्वैच्छिक राजीनामा दिन उनले आग्रह गरे। जातीय विभेद अन्त्यको सन्देश दिनुभयो र दलित समुदायप्रति पहिलोपटक राज्यले माफी मागेको उनले उल्लेख गरे।

संसद्को पहिलो बैठकमा सङ्घीयता, स्वाधीनता, सुशासन र संरचना पुनरावलोकन मुख्य बहसका विषय बनेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले संविधान रक्षामा उभिने स्पष्ट सन्देश दिएको छ।

कांग्रेस सांसद भीष्मराज आङदम्बेले पार्टी बदलिएर आएको दाबी गरे। भदौ २३ र २४ का घटनाबारे निष्पक्ष छानबिन आवश्यक रहेको उनले बताए।

आङदम्बेले कार्की आयोगको प्रतिवेदन अनुसार ती घटनामा फरक–फरक दृष्टिकोण देखिएको बताए। जेनजी विद्रोहजस्तो घटना दोहोरिन नदिन सचेत हुनुपर्ने उनले उल्लेख गरे।

नेकपा एमालेले चुनावी परिणामप्रति नै असन्तुष्टि जनाएको छ। जेनजी आन्दोलनलाई रङ्ग क्रान्तिको संज्ञा दिँदै गम्भीर आरोप लगाएको छ।

तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वका सैन्य कमान्डर एमाले नेता रामबहादुर थापा बादलले चुनावमा बाह्य र अदृश्य शक्तिको प्रभाव रहेको आरोप लगाए। उनले नेपाली सेना, कर्मचारीतन्त्र, सुशीला सरकार, कार्की आयोग, बारबरा फाउण्डेशनसहित अदृश्य शक्तिहरूको भूमिका रहेको गम्भीर आरोप लगाए।

सशस्त्र युद्धका सैन्य कमान्डर एमाले संसदीय दलका नेता बादलले जेनजी आन्दोलनबारे प्रश्नै प्रश्न उठाए। सिंहदरबार, संसद्, शीतल निवास र बालुवाटार जलाउनेदेखि केपी ओली र रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्नुको उद्देश्यबारे सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने उनले बताए।

बादलले संसदमा दिएको अभिव्यक्तिको एमालेभित्रै विरोध भएको छ। एमालेले केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा बादलको अभिव्यक्तिबारे गम्भीर समीक्षा हुने एमाले नेताहरूले बताए।

नेकपाले विगतका आफ्नै कमजोरी स्वीकार गरेको छ। २०६४ सालको संविधान सभा चुनावमा पाएको जनमतको सदुपयोग गर्न नसकेको नेकपा सांसद वर्षमान पुनले बताए।

नयाँ शक्तिलाई विगतबाट पाठ सिक्न उनले सुझाव दिए। संविधान संशोधनका नाममा गणतन्त्र, लोकतन्त्र र समावेशितामा सम्झौता नहुने उनले स्पष्ट पारे।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले विगतझैँ हिन्दु राष्ट्र र प्रदेश संरचना खारेजको माग उठाएको छ। नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले प्रदेश संरचना आर्थिक रूपमा बोझ भएको दाबी गरे। यसलाई कार्यकर्ता व्यवस्थापनको थलो बनाइएको आरोप लगाए।

श्रम संस्कृति पार्टीका हर्क साम्पाङले समयमा संसद् बैठक सुरु नभएकोमा प्रश्न उठाए। नेता हर्क साम्पाङ राईले राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दा उठाए। अमेरिकी सैन्य योजना अनुसार गरिएको एमसिसी सम्झौता खारेज गर्न माग गरे।

स्वतन्त्र सांसद महावीर पुनले परिवर्तन स्विकार्न आग्रह गरे। शिक्षा र प्रविधि क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेपले क्षति पुगेको उनले बताए।

भ्रष्टाचार र भागबन्डा अन्त्य बिना सुशासन सम्भव नहुने र विश्वविद्यालयमा राजनीतिकरण हटाउनुपर्ने उनले माग गरे। अब आउने चुनावमा विदेशमा रहेका मतदातालाई मतदान गर्ने व्यवस्था सहित कानुन निर्माण गर्न उनले आग्रह गरे।

जनताको अपेक्षा पूरा गर्न सत्ता र प्रतिपक्षीले एउटै बोली बोलेका छन्। तर, जेनजी आन्दोलनको विषयमा एमाले नेता बादलले बोल्दा सरकारका गृहमन्त्री सुदन गुरुङको भने अनौठो दृश्य देखियो। उनी मुरमुरिएको दृश्यले केही झस्काएको छ।

नबोल्ने प्रधानमन्त्री बालेन शाहले भने श्रम संस्कृति पार्टीका हर्क साम्पाङसँग अँगालो हाले। यो दृश्यले संसद्भित्र सहकार्य र राजनीतिक सङ्केत दुवै दिएको छ। यस्तै सदाशयता अन्य प्रतिपक्षी दलका नेतासँग पनि सरकारले देखाउँछ वा देखाउँदैन, त्यो भने आगामी दिनमा स्पष्ट हुनेछ।

जे होस, जनताको आवाज बोल्ने संसद् पुनः सक्रिय भएको छ। आशा गरौँ—अब सडकमा होइन, संसदमै घनिभूत छलफल चल्नेछ।