काठमाडौँ – संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको पहिलो बैठक प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि मनोनयन गरेर नपठाउँदै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सम्पन्न भएको छ।

संविधान संशोधनजस्तो संवेदनशील, दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने र राज्यको संरचना तथा नागरिक अधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषयमा पर्याप्त स्पष्टता, सहमति र सहभागिताको आवश्यकता औँल्याउँदै कांग्रेसले प्रारम्भमै आफ्नो धारणा स्पष्ट गर्न खोजेको सन्दर्भमा यो बैठक सम्पन्न भएको हो।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार एवं कार्यदलका संयोजक असिम साहको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्न कार्यदल गठन गरेकोमा नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिने निर्णय गरेको छ।

बैठकमा उठेका विषयहरू र राजनीतिक दलहरूको लिखित धारणा सङ्कलन गरी संविधान संशोधनका मुद्दा पहिचान गर्ने तथा कार्यदलको आगामी कार्ययोजना तयार गरी प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारी सदस्य सचिव (प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सहसचिव) लिलाधर सुवेदीलाई दिइएको छ।

कार्यदलले संविधान संशोधनसम्बन्धी विषयलाई बृहत् रूपमा अघि बढाउने लक्ष्य राखेको संयोजक साहले बैठकमा जानकारी दिएको प्रधानमन्त्री वालेन शाहको सचिवालयले जनाएको छ। उनले संविधान संशोधन प्रक्रिया राष्ट्रिय सहमति, सहभागिता र तथ्यमा आधारित हुने बताए।

नेपालको संविधानको धारा २७४ ले संशोधनसम्बन्धी स्पष्ट प्रावधान गरेको उल्लेख गर्दै उनले सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता तथा जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी संविधान संशोधन गर्न नसकिने संवैधानिक व्यवस्था रहेको स्पष्ट पारे।

साहले मन्त्रिपरिषद्को चैत १३ गतेको बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीअन्तर्गत संविधान संशोधनका विषयमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न बहसपत्र तयार गर्ने निर्णय भएको स्मरण गराए। सोही निर्णयअनुसार चैत १६ गते उनको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरिएको थियो।

संयोजक साहका अनुसार संविधान संशोधनलाई सैद्धान्तिक र व्यावहारिक रूपमा अघि बढाउन सबै राजनीतिक दलको सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ।

निर्वाचन प्रणाली, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व, सांसद मन्त्री नहुने व्यवस्था, गैरदलीय स्थानीय सरकार तथा प्रदेश संरचनाको सुधारजस्ता विषयमा व्यापक छलफल गरी अघि बढ्ने उनको भनाइ छ। प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट सबै राजनीतिक दल तथा नागरिकलाई विश्वास दिलाउँदै उनले सरकार सबै पक्षसँग संवाद गरेर सहमतिको आधारमा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको प्रधानमन्त्री वालेनको सचिवालयले जनाएको छ।

बैठकमा सहभागी सबै पक्षले खुला रूपमा बहस गर्दै जिम्मेवारीलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने विश्वास आफूले लिएको शाहले बताए।

बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रतिनिधिसभा सदस्य मोहन आचार्य, नेकपा (एमाले) का डा। भीष्मनाथ अधिकारी, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का पूर्वमन्त्री देवप्रसाद गुरुङ, श्रम संस्कृति पार्टीका ध्रुवराज राई, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का ज्ञानेन्द्र शाही, जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका डा. सुरेन्द्र कुमार झा, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका डा। आभास लाभ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुर्गा पौडेल सहभागी थिए।

यसैगरी, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव पुष्कर सापकोटा र नेपाल कानुन आयोगका सचिव इन्दिरा दाहालको पनि उपस्थिति रहेको थियो।

पहिलो बैठक बस्ने दिन नै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले कार्यदलमा प्रतिनिधि मनोनयन गर्नु अगाडि कार्यदलको विधि, कार्यक्षेत्र तथा विषयवस्तु लगायतका केही विषयमा स्पष्ट हुन आवश्यक देखिएको भन्दै पत्र पठाएको थियो। संविधान संशोधनको बहस केवल औपचारिक प्रक्रिया नभई राज्यको संरचना, अधिकारको पुनर्वितरण, समावेशिता र दीर्घकालीन राजनीतिक स्थायित्वसँग जोडिएको विषय भएकाले सुरुवातमै स्पष्टता आवश्यक रहेको काँग्रेसले बताएको छ।

कांग्रेसले पत्रमा उल्लेख गरेअनुसार कार्यदलको काम बहसपत्र तयार गर्ने भनिएको छ। तर कार्यदलको क्षेत्राधिकार, सीमा र भूमिकाबारे स्पष्ट उल्लेख नगरिएको हुँदा कार्यदलको विधि र कार्यक्षेत्रका सन्दर्भमा आफूहरू स्पष्ट हुन चाहेको जनाएको छ।

संविधान संशोधनको बहसलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउन कार्यदलको म्यान्डेट स्पष्ट हुनु अनिवार्य रहेको काँग्रेसको जोड छ।

सशस्त्र द्वन्द्व पश्चात् संक्रमणकालको कठिन परिस्थितिबाट यो संविधान निर्माण भएको थियो। त्यसपछि पनि संविधानमाथि आम अपनत्व र स्वामित्व स्थापित गर्न विभिन्न समयमा पहिचान लगायतका अधिकारका आन्दोलन र समूहसँग राज्यले गरेका सम्झौताका विषयलाई स्मरणमा राख्नु आवश्यक रहेको कांग्रेसले औँल्याएको छ।

संविधान संशोधन आफैँमा संवेदनशील विषय भएकाले नेपाल सरकारले यो पहल लिँदा सुरुवातदेखि नै यसको बहसलाई सहभागितामूलक, समावेशी र न्यायपूर्ण बनाउने सन्दर्भमा आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्नुपर्ने काँग्रेसको माग छ।

संविधान संशोधनको बहसमा सङ्घीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने बाहेकका राजनीतिक दलहरूसँगको सम्बन्ध एवं समन्वयका विषयमा समेत सरकार स्पष्ट हुनुपर्ने काँग्रेसको धारणा छ। संविधान कार्यान्वयनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहभागिताबारे पनि स्पष्ट धारणा आवश्यक रहेको कांग्रेसले उल्लेख गरेको छ।

अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको एकल बहुमतको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको सन्दर्भमा वर्तमान संविधान, यसले अङ्गीकार गरेका आधारभूत मूल्य–मान्यता र संशोधन गर्न प्रस्तावित विषयप्रति नेपाल सरकार र सरकारको नेतृत्वकर्ता दलको प्रतिबद्धता स्पष्ट रूपमा आउनुपर्ने कांग्रेसले जनाएको छ।

संशोधनका प्राथमिकताका विषयमा स्पष्ट धारणा सार्वजनिक भएमा मात्र कार्यदलको भूमिका र उपस्थिति प्रभावकारी हुन सक्ने काँग्रेसको ठहर छ।

नेपाल सरकारले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्नुको सान्दर्भिकता, यसको विधि, क्षेत्राधिकार र सीमा, यसले हासिल गर्न खोजेको राजनीतिक र संवैधानिक लक्ष्य तथा संविधानका आधारभूत विषयवस्तु एवं संशोधनका प्रावधानहरूबारे आफ्नो प्रारम्भिक धारणा सार्वजनिक गरी स्पष्ट हुन सकेमा संविधान संशोधन जस्तो संवेदनशील विषयमा बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलमा पार्टीको सहभागिता सार्थक हुने र आम अपनत्वसमेत बढ्ने विश्वास नेपाली कांग्रेसले व्यक्त गरेको छ। सरकारको यस प्रयासमा काँग्रेसको साथ र सहयोग रहने जनाएको छ।