काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतको आदेशमा केपी शर्मा ओली र रमेश लेखकलाई प्रहरीले परिवारको जिम्मा लगाएको छ। जेनजी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन अनुसार प्रहरीले पक्राउ गरे पनि उपचारका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा भर्ना भएका ओली डिस्चार्ज भएका हुन् भने लेखक हिरासत मुक्त भएका छन्।

प्रहरीले बोलाएको बेला उपस्थित हुने सर्तमा ओली र लेखकलाई परिवारको जिम्मा लगाएको जनाएको छ। अनुसन्धान भने जारी रहेको छ।ओली र लेखक प्रमाण नपुगेर वा निर्दोष भएर छुटेका होइनन्।

सर्वोच्च अदालतले ओली–लेखकको तर्फबाट दायर बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा सुनुवाइ गर्दै २६ गतेभित्र अनुसन्धान सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको थियो। यदि उक्त अवधिभित्र अनुसन्धान टुङ्गिन नसकेमा हिरासतबाट मुक्त गर्नू भन्ने आदेश सर्वोच्चले दिएको थियो। सर्वोच्चले ‘ओली र लेखकलाई फौजदारी कार्यविधि संहिताको प्रक्रिया पूरा गरी हिरासतमुक्त गरी थप अनुसन्धान तहकिकातको कार्य सम्पन्न गरी जे–जो गर्नू गराउनू’ भनेको थियो।

गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनमा ७६ जनाको मृत्यु भएको थियो। उक्त घटनाका बेला ओली प्रधानमन्त्री र लेखक गृहमन्त्री थिए। आन्दोलनका क्रममा गोली चलाउन आदेश दिएको अभियोग उनीहरूमाथि छ। लेखकले २३ गते बेलुकी नै गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए भने ओलीले भोलिपल्ट सिंहदरबार, संसद्, शीतल निवास हुँदै बालुवाटार जेनजी आन्दोलनको निशानामा परेपछि राजीनामा दिएर सेनाको हेलिकप्टरमार्फत बाहिरिएका थिए।

देशको कार्यकारी पदमा रहँदा भएको यति गम्भीर घटनाको नैतिक तथा राजनीतिक जिम्मेवारी लिनुको सट्टा ओली निरन्तर रूपमा आफ्नो कुनै गल्ती नभएको दाबी गर्दै आएका छन्। घटनाप्रति आत्मालोचना गर्न अस्वीकार गर्ने उनको प्रवृत्ति राजनीतिक वृत्तमा दम्भ र घमन्डको प्रतीकका रूपमा व्याख्या हुँदै आएको छ।

जेनजी आन्दोलनपछि फागुन २१ मा सम्पन्न निर्वाचनमा नमिठो पराजय भोग्दा पनि ओलीले आफ्नो राजनीतिक व्यवहारमा कुनै आत्मसमीक्षा गरेको सङ्केत देखिँदैन। चुनावमा धुलो चाट्दा समेत नचेतेका ओली अझै पनि घमन्डी र दम्भी शैलीमा प्रस्तुत भइरहेका छन्, जसले उनको राजनीतिक विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशमा हाजिरी जमानीमा परिवारको जिम्मामा पुगेका ओलीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत सरकारले पूर्वाग्रह र प्रतिशोधपूर्ण रूपमा फौजदारी अभियोग लगाई १३ दिनसम्म गैरकानुनी नियन्त्रणमा राखे पनि मुद्दा चलाउने आधार र प्रमाण नपुगेपछि अन्ततः रिहा भएको उल्लेख गरेका छन्, जबकि प्रहरीले अनुसन्धान जारी रहेको स्पष्ट पारेको छ। यसले ओलीको अभिव्यक्ति र वास्तविक कानुनी अवस्थाबीच अन्तर देखिएको छ।

ओलीले आफ्नो रिहाइका लागि आवाज उठाउने सम्पूर्ण न्यायप्रेमी दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, कानुनी लडाइँमा अहोरात्र साथ दिनुहुने कानुन व्यवसायी मित्रहरू, न्यायकर्मीहरू, न्यायको पक्षमा वकालत गर्ने विभिन्न राजनीतिक दल, नेताहरू र सञ्चारकर्मीहरूप्रति आभार प्रकट गरेका छन्। साथै, परमादेश जारी गर्ने सर्वोच्च अदालतप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गरेका छन्।

यसअघि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई ‘परमादेशी सरकार’ भनेर आलोचना गर्ने ओलीले आफ्नै रिहाइमा सर्वोच्च अदालतप्रति सम्मान व्यक्त गर्नु उनको राजनीतिक अभिव्यक्तिमा देखिएको विरोधाभासका रूपमा हेरिएको छ।

प्रहरी नियन्त्रणमा रहँदा मानवीय व्यवहार गर्ने प्रहरी प्रशासन तथा आफ्नो स्वास्थ्योपचारमा तल्लीन त्रिवि शिक्षण अस्पताल परिवारप्रति पनि उनले कृतज्ञता व्यक्त गरेका छन्। रिहाइको माग गर्नेहरूमाथि चर्को दमन भई घाइते बनेकाहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै उनीहरूको उपचार खर्च राज्यले बेहोर्नुपर्ने र राज्य उदासीन भए पार्टीले उपचार खर्च व्यहोर्ने जानकारी पनि उनले दिएका छन्।

प्रतिकूल स्वास्थ्य अवस्थाका कारण केही दिन अस्पतालमै रहेर उपचार गराउने जानकारी गराउँदै ओलीले यस घडीमा सद्भाव र शुभेच्छा प्रकट गर्ने पार्टीका समग्र नेता–कार्यकर्ता एवं समस्त शुभचिन्तकहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गरेका छन्।