काठमाडौँ – नेपालको सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा एउटा ऐतिहासिक फड्को मार्दै सरकारले पेन्सनरहरूका लागि झन्झटिलो भौतिक उपस्थितिको बाध्यता अन्त्य गरेको छ।

३ लाख ५२ हजारभन्दा बढी सेवानिवृत्त कर्मचारीहरूले अब पेन्सन नवीकरण वा बुझ्नका लागि बैङ्कको लामो लाइनमा बस्नुपर्ने वा सरकारी कार्यालय धाउनुपर्ने सास्ती भोग्नु पर्ने छैन।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रवार अर्थ मन्त्रालयमा ‘ई-पेन्सन भेरिफिकेसन’ प्रणालीको उद्घाटन गरेसँगै यो नयाँ डिजिटल युगको सुरुवात भएको अर्थ मन्त्रालयले दाबी गरेको छ।

यो प्रणालीको सबैभन्दा सबल पक्ष यसमा जडान गरिएको अत्याधुनिक प्रविधि हो। IPMS-V2 ढाँचामा आधारित यस प्रणालीमा ‘लाइभनेस भेरिफिकेसन’ को सुविधा छ, जसले पेन्सनरको अनुहारको हाउभाउका आधारमा उनीहरू जीवित र सक्रिय रहेको डिजिटल प्रमाणीकरण गर्दछ।

सेवाग्राहीले आफ्नै मोबाइल वा कम्प्युटरबाट यो प्रक्रिया सहजै पुरा गर्न सक्नेछन्। यसअघि वर्षमा कम्तीमा एक पटक भौतिक रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने कानुनी बाध्यताका कारण वृद्धवृद्धा र अशक्तहरूले ठूलो कष्ट भोग्दै आएका थिए। यो प्रविधिले पेन्सनरको अनुहारलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र (NID) को डेटाबेससँग सिधै म्याच गरी आधिकारिकता प्रदान गर्दछ।

आर्थिक दृष्टिकोणले पनि यो प्रणाली राज्यका लागि कोसेढुङ्गा साबित हुने दाबी गरिएको छ। हालसम्म पेन्सनरको प्रमाणीकरण र रकम वितरणका लागि सरकारले बैङ्कहरूलाई वार्षिक करिब १५ करोड रुपैयाँ कमिसन बापत बुझाउँदै आएको थियो।

अब सेवाग्राही आफैँले डिजिटल भेरिफिकेसन गर्ने भएपछि यो अतिरिक्त वित्तीय भार शून्यमा झर्नेछ। यसरी बचत हुने ठूलो रकमलाई अन्य विकास निर्माणका कार्यमा उपयोग गर्न सकिने अर्थ मन्त्रालयको प्रक्षेपण छ।

यस प्रविधिले विशेष गरी विदेशमा रहेका नेपाली पेन्सनर, शारीरिक रूपमा अशक्त व्यक्तिहरू र दुर्गम क्षेत्रमा बसोबास गर्ने वृद्धवृद्धाहरूलाई ठूलो राहत प्रदान गर्नेछ। पेन्सन नवीकरणकै लागि विदेशबाट नेपाल फर्कनुपर्ने वा सदरमुकामसम्म धाउनुपर्ने बाध्यता अब इतिहास बनेको छ। साथै, पेन्सन रकमको गणना अब पूर्ण रूपमा स्वचालित हुने भएकाले मानवीय त्रुटि हट्ने र ‘डुप्लिकेसन’ वा निष्क्रिय खाताबाट हुने रकमको दुरुपयोग समेत नियन्त्रण भई प्रणालीमा पूर्ण पारदर्शिता कायम हुने विश्वास गरिएको छ।

नेपालको प्रविधि क्षेत्रमा अग्रणी समूह ‘प्रिक्सा’ अन्तर्गतको ‘थर्ड फ्याक्टर एआई’ ले विकास गरेको यो प्रणाली महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले शुक्रवारदेखि देशभर कार्यान्वयनमा आएको पुष्टि गरेको छ। अब देशभरका ३ लाख ५२ हजार ८१६ पेन्सनरहरूका लागि आफ्नो अधिकार सुरक्षित गर्न स्क्रिनमा केही ‘क्लिक’ गर्नु नै पर्याप्त हुनेछ।