काठमाडौँ – सरकार लोकप्रिय निर्णय कार्यान्वयन गर्दै काम देखाउन थालेको छ। सरकारको स्टेरिङ वालेन्द्र शाहको हातमा पुगेसँगै केही गतिला कामहरू देखिन थालेका छन्। काममा ढिलासुस्ती र छलछाम गर्ने तथा बिचौलियाहरूको नीद हराम भएको छ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न समिति गठन भएसँगै राज्यको ढुकुटी लुट्नेहरूमा छटपटी र आक्रोश देखिन थालेको छ। दलित समुदायसँग औपचारिक रूपमा क्षमा याचना गरेर सरकारले सामाजिक न्यायको नयाँ युग सुरु भएको सङ्केत दिएको छ।

कामचोर कर्मचारीहरूमाथि सरकारले डन्डा तेर्स्याएको छ। काम नगर्ने तर तलब खाने प्रवृत्तिविरुद्ध कडा नियम लागू गरिएको छ। कार्यालय समय बिहान ९ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म कायम गरिएको छ भने आइतबार सार्वजनिक बिदा दिइएको छ।

सरकारी कार्यालयमा लाइन अन्त्य गर्ने रफ्तारमा वालेन सरकारको गाडी कुदिरहेको छ। भ्रष्टाचारका काण्डमा छानबिन सुरु गरिएको छ। पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सहितका शक्तिशाली व्यक्तिहरूमाथि सम्पत्ति छानबिनको सुई तेर्सिएको छ। बिचौलिया दीपक भट्टदेखि व्यवसायी सुलभ अग्रवाल र पूर्वमन्त्री दीपक खड्का पक्राउ परेका छन्।

पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्पत्ति छानबिन गर्ने निर्णय आफू नेतृत्वको सरकारले गरेको दाबी गरेका छन्। वर्तमान सरकार एक्सनमा उत्रिएपछि उनले आफ्नै पालामा निर्णय भएको भन्दै जस लिने प्रयास गरेका छन्। साथै, संविधान संशोधनमा छेडखानी गरे सदन र सडकबाट प्रतिवाद गर्ने चेतावनी पनि दिएका छन्।

सरकारले संविधान संशोधनका लागि कार्यदल गठन गरेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको सहभागिताविना कार्यदलको पहिलो बैठक बसे पनि सरकारले स्पष्ट कार्ययोजना भने पेस गर्न नसकेको बैठकमा सहभागी राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले जानकारी दिइन्।

दृढ इच्छाशक्ति सहित प्रधानमन्त्री वालेनले सिंहदरबारलाई काम गर्ने ‘कन्ट्रोल रुम’का रूपमा विकास गर्न लागेका छन्। काम गर्न अप्ठ्यारा कानुनी व्यवस्थाहरू परिवर्तन गर्दै बिचौलियाको बिगबिगी अन्त्य गर्ने अभियानमा ब्रेक नलगाउने वालेनको योजना छ, जसलाई मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँले स्वागत गर्दै शुभकामना दिएका छन्।

आलोचनालाई छायामा पार्ने गरी समर्थन पाइरहेको सरकारले वैशाख ७ गतेसम्म ‘शून्य बाँकी फाइल अभियान’ सञ्चालन गर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सबै सरकारी कार्यालयमा ‘शून्य बाँकी फाइल सप्ताह अभियान सञ्चालनसम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८२’ सार्वजनिक गरेको छ।

कार्यालयमा दर्ता भएका फाइल तथा सुरु भएका टिप्पणीलगायत विभिन्न तह र टेबलमा अनावश्यक रूपमा थन्किने र निर्णयमा ढिलाइ हुने प्रवृत्ति रोक्ने यो अभियानको उद्देश्य रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।

पेन्सनरहरूका लागि अब घरमै बसेर पेन्सन रकम बुझ्न पाउने व्यवस्था सरकारले गरेको छ। यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आइसकेको र बैङ्कहरूलाई जाने १५ करोड रुपैयाँ कमिसन जोगिएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टङ्कप्रसाद पाण्डेयले बताएका छन्।

सरकारले केही राम्रा कामको सुरुवात गरेको छ र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा जो कोहीलाई नछोड्ने स्पष्ट सङ्केत दिएको छ। तर, दोस्रो प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले भने सरकारका राम्रा–नराम्रा कामको एकस्वरमा विरोध गर्दै आएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई निवासबाटै पक्राउ गरिएपछि नेताहरू आक्रोशित बनेका छन्।

प्रधानमन्त्री वालेनले एक शब्द पनि नबोली संसद् अधिवेशन अन्त्य भएको विषयमा एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलले प्रश्न उठाएका छन्,प्रधानमन्त्री बोल्दै नबोल्ने हो त?

यद्यपि, प्रधानमन्त्री वालेन एमालेको विरोधलाई पाइतालामुनि पार्दै भटाभट काम देखाउने अभियानमा केन्द्रित छन्। सार्वजनिक भाषणभन्दा कार्यसम्पादनलाई प्राथमिकता दिने उनको शैलीप्रति जनविश्वास क्रमशः बढ्दै गएको छ। ‘नबोली नबोली काम गर्ने’ नेतृत्वको छवि स्थापित हुँदै जाँदा विरोधका नाममा मात्र विरोध गर्ने प्रतिपक्षीको परम्परामा समेत ब्रेक लाग्दै गएको देखिन्छ।

वालेन अबको संसद् बैठकमा ‘रिपोर्ट कार्ड’ सहित सम्बोधन गर्ने तयारीमा छन्। चुनावमा मत दिएर विजयी गराएका मतदातासमक्ष सरकारको नेतृत्व सम्हालेपछि भएका कामहरूको विवरण संसदमार्फत प्रस्तुत गर्ने योजना उनको छ।

सुशासनको पक्षमा उभिँदै मन्त्रिपरिषद्कै सदस्य श्रम मन्त्रीलाई नियुक्तिको दुई सातामै बर्खास्त गरेर उनले निर्मम निर्णय क्षमताको सङ्केत दिएका छन्। उनले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको एक महिना पनि पूरा नभएकाले अहिले नै अत्यधिक प्रशंसा गर्नु हतार हुने टिप्पणी पनि सार्वजनिक भएका छन्।

पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेलले एउटा घटनालाई आधार बनाएर सरकारको कामलाई ‘गज्जब’ भन्नु हतार हुने बताएका छन्।

सामान्यतः सरकार गठन भएको १ महिनादेखि १०० दिनसम्म आलोचना कम हुने भए पनि मूल्यवृद्धि र निजी मिडियालाई सरकारी विज्ञापन कटौती गर्ने निर्णयप्रति केही विरोध देखिएको छ। तर, व्यापक जनसमर्थनका कारण ती विरोधहरू छायामा परेका छन्। राम्रा कामहरूले निरन्तर नतिजा दिँदै गए भने सरकारको स्टेरिङ वालेनको हातबाट फुत्काउन पुराना राजनीतिक दलहरूलाई समेत कठिन पर्ने देखिन्छ।