काठमाडौं – निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक व्यक्तिहरूको अनिवार्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने विषयमा आयोग सकारात्मक रहेको बताएका छन्।

निर्वाचन सम्बन्धी कानुनमा यस समुदायको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्न सरकारले सुझाव माग गरेमा आयोगले सम्बोधनका लागि आवश्यक राय तथा सुझाव प्रदान गर्ने उनले स्पष्ट पारे।

मायाको पहिचान नेपाल, लिड नेपाल र समावेशी मञ्च नेपालले संयुक्त रूपमा बुझाएको डेलिगेसन पत्र ग्रहण गर्दै कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले माग सम्बोधनका लागि पहल गर्ने आश्वासन दिए। “कानुन सरकारले बनाउने हो, निर्वाचन आयोगसँग राय सुझाव माग हुँदा हामी यो कुरा राख्छौँ,” उनले भने, “कानुनमा लेखिएर आएमा नियमावलीमा राख्न कुनै समस्या हुँदैन।”

भेटमा लिड नेपालकी कार्यकारी निर्देशक नुमा लिम्बु चञ्चला, मायाको पहिचान नेपालका परियोजना संयोजक मनिन्द्र सिंह दनुवार, प्रदेश समन्वय अधिकारी बाबु दुमि राई तथा समावेशी मञ्च नेपालका रितिक लुइँटेलसहितको टोली सहभागी थियो। उनीहरूले निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेकोमा प्रमुख आयुक्त भण्डारीलाई बधाई दिएका थिए।

प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बनेकी नुमा लिम्बुले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक पहिचानसहित उम्मेदवार बन्न पाउने व्यवस्थाका लागि धन्यवाद दिँदै अब अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराउनै पर्ने संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन हुने गरी निर्वाचन कानुन संशोधन गर्न आग्रह गरिन्। उनले समुदायको राजनीतिक सहभागिता केवल उम्मेदवारीमा सीमित नरही राज्यका निर्णय प्रक्रियामा प्रभावकारी उपस्थिति सुनिश्चित हुनुपर्नेमा जोड दिइन्।

नेपालको इतिहासमै निर्वाचन आयोगले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक नेतृत्वको समावेशी समाजवादी पार्टी दर्ता गरेको उल्लेख गर्दै टोलीले यस ऐतिहासिक कदमका लागि पनि कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीलाई धन्यवाद दिएको छ। यसलाई समुदायको राजनीतिक सशक्तीकरणतर्फको महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ।

मायाको पहिचान नेपालका परियोजना संयोजक मनिन्द्र सिंह दनुवारले उम्मेदवारी दर्ता शुल्कमा छुट पाउने विषयमा व्यवहारिक समस्या रहेको बताए। “प्रमाण खोज्ने रहेछन्, प्रमाण कहाँबाट ल्याउनु,” उनले भने, “कतै छुट भयो, कतै भएन।” यसले नीतिगत व्यवस्था र व्यवहारिक कार्यान्वयनबीचको अन्तरलाई उजागर गरेको छ।

कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीले विषम परिस्थितिमा शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गराउँदा केही विषयमा ध्यान पुग्न नसकेको हुन सक्ने स्वीकार गरे। टोलीले निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको अनिवार्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न संयुक्त रूपमा पत्र पनि बुझाएको छ।

उनीहरूले संविधानले सुनिश्चित गरेको अधिकार कार्यान्वयन गर्न निर्वाचन कानुन संशोधन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै डेलिगेसन पत्र प्रस्तुत गरेका छन्। नेपालको संविधानले सबै नागरिकलाई समान हक, अवसर र गैर–भेदभावको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। संविधानको धारा १८ (समानताको अधिकार) र धारा ४२ (सामाजिक न्यायको अधिकार) अन्तर्गत राज्यका सबै निकायमा समावेशी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ।

तर हालसम्मका निर्वाचन प्रणाली र कानुनी व्यवस्थामा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुन नसकेको डेलिगेसन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। पत्रमा भनिएको छ, “समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको मर्म नै सबै समुदाय, जात, क्षेत्र, भाषा, धर्म, लिङ्ग र लैङ्गिक पहिचानका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु हो।”

निर्वाचन कानुन संशोधनमार्फत संविधानको धारा ४२ कार्यान्वयन गरी लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको अनिवार्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने कानुनी प्रावधान थप गर्न उनीहरूले माग गरेका छन्। साथै, राजनीतिक दलहरूले उठाउने उम्मेदवारहरूमध्ये प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फ अनिवार्य रूपमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ। उम्मेदवार दर्ता शुल्कमा छुटको व्यवस्था अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गराउन पनि टोलीले आग्रह गरेको छ।

यसैगरी, टोलीले आयोगका सचिव मधु सुदन बुर्लाकोटीसँग लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक सम्बन्धी तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन माग गरेको छ। मतदाता दर्ता सम्बन्धी तथ्याङ्क लिङ्ग, उमेर र क्षेत्रअनुसार तथा मतदानमा सहभागितासम्बन्धी विवरण गोपनीयता कायम हुने गरी उपलब्ध गराउन सचिव बुर्लाकोटीलाई पत्र बुझाइएको छ।