काठमाडौं – प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘वालेन’ र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति शङ्कास्पद देखिएको छ। वालेन नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्का अधिकांश सदस्यहरू धनाढ्य रहेको आइतबार सार्वजनिक सम्पत्ति विवरणबाट देखिएको छ।

प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरू करोडौँका मालिक देखिएका छन्। तर, विश्वसनीय स्रोत भने देखाउन सकेका छैनन्। करोडौँ सम्पत्तिका मालिक रहेका मन्त्रीहरूको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठेको छ।

सुनैसुनले पहेँलपुर देखिएका प्रधानमन्त्री वालेनसहितका मन्त्रीहरूले करोडौँ बैङ्क ब्यालेन्स र घरजग्गाका सम्पत्ति देखाएका छन्। कतिपय मन्त्रीहरूले विवरणमा उल्लेख गरेका स्रोत उनीहरूको पृष्ठभूमिसँग मेल नखाएपछि आशङ्का र प्रश्न उठेका छन्।

भूमि आयोगका पूर्वअध्यक्ष केशव निरौलाले मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरणले अरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने नैतिकता वर्तमान सरकारसँग नरहने टिप्पणी गरेका छन्।

जेनजी पुस्ताले हालै सञ्चालन गरेको आन्दोलनमा उठेको ‘नेपोबेबी’ नारा पुनः सान्दर्भिक बनेको छ। राजनीतिक पहुँच, पारिवारिक प्रभाव र सत्ताको आडमा सम्पत्ति आर्जन गरिएको हुनसक्ने आशङ्कालाई सङ्केत गर्दै प्रयोग गरिएको ‘नेपोबेबी’ शब्दले पारदर्शिता, जबाफदेहिता र वैधानिक स्रोतको मागलाई सशक्त रूपमा उठाएको छ।

तर, रास्वपाका नेता तथा मन्त्रीहरू भने बचाउमा उत्रिएका छन्। गृहमन्त्री सुधन गुरुङले आफ्नो सम्पत्तिबारे प्रश्न उठेपछि सरकारमा आउनुअघि विनाभ्रष्टाचार कमाउनु पाप होइन भनेका छन्।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकको स्टोरीमा गृहमन्त्री गुरुङले कोही ‘जन्मिँदै गरिब जन्मिनु गल्ती नभएको तर मर्दा गरिब मर्नु गल्ती’ भएको टिप्पणी गरे। तर, उनले सम्पत्ति विवरणबारे सामाजिक सञ्जालमा दिएको यो टिप्पणी केहीबेरमै हटाए।

परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालले मन्त्रीहरूले सार्वजनिक गरेका सम्पत्तिका स्रोतहरू अस्पष्ट नभएको बताएका छन्। मोरिसस भ्रमणबाट फर्केका मन्त्री खनालले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा चार वर्षअघि स्थापना भएको आफ्नो पार्टीका मन्त्री र सांसदहरू विभिन्न पेसाबाट आएको हुनाले आम्दानी हुनु स्वाभाविक भएको बताए। शङ्का लागे छानबिन गर्न सकिने उनले बताए।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणमा केही मन्त्रीहरूसँग पारदर्शिताको आधार नै देखिएको छैन। सरकारलाई आय विवरण नै नबुझाएको देखिएको छ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्री सुनिल लम्साल, भूमि व्यवस्था मन्त्री प्रतिभा रावल, शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेल, स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहता, उद्योग मन्त्री गौरीकुमारी यादव, श्रम मन्त्री रामजी यादवको सम्पत्ति विवरणमा प्यान नम्बरको महल नै खाली राखिएको छ। उनीहरूले कर तिरेको पहिचान देखिने स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) नै राखेका छैनन्।

सम्पत्ति विवरणबारे राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिमा समेत प्रश्न उठेको छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद रञ्जित कर्णले सम्पत्तिको स्रोत खुलाउन सरकारसँग माग गरे।

कतिपय मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख भएका जग्गाको परिमाण स्पष्टरूपमा कानुन विपरीत देखिएको छ। यसअघिका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरणमा प्रश्न उठेपछि सार्वजनिक नै गर्न छोडेका थिए।

तर, अहिलेको सरकारले गठन भएको एक महिना नपुग्दै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको छ, जुन सम्पत्तिको स्रोत प्रस्ट नभएको भन्दै अखिल क्रान्तिकारीले प्रदर्शन नै गरेको छ। सुनैसुनका धनी प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्तिको स्रोत खुलाउन माग गर्दै प्रदर्शन गरिएको अखिल क्रान्तिकारीका निरज श्रेष्ठले बताए।

प्रधानमन्त्री वालेनकै जग्गाको परिमाण कानुनी हदबन्दीभन्दा बढी देखिएको छ। भूमिसम्बन्धी ऐनमा ‘कुनै व्यक्ति वा निजको परिवारले जग्गावालाको हैसियतले भित्री मधेशसमेत सम्पूर्ण तराई क्षेत्रमा–१० बिगाहा, काठमाडौँ उपत्यकामा–२५ रोपनी, काठमाडौँ उपत्यकाबाहेक सम्पूर्ण पहाडी क्षेत्रमा–७० रोपनीसम्म मात्र जग्गा राख्न पाउने’ व्यवस्था छ।

वालेनले आफ्नो परिवारको नाममा मधेशका विभिन्न ठाउँमा १० बिगाहाभन्दा बढी जग्गा रहेको सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख गरेका छन्। पत्नी सविना काफ्लेको नाममा १९० तोला सुन र आफ्नो बैङ्कमा झन्डै डेढ करोड मौज्दात रहेको उल्लेख गरेका प्रधानमन्त्री वालेनले परिवारको नाममा धनुषा र महोत्तरीमा गरी कुल १०.२ बिगाहा जग्गा रहेको देखाएका छन्।

गृहमन्त्री सुधन गुरुङका नाममा ४ करोड ३१ लाख बढीको सेयर, ८९ तोला सुन, ६ किलो चाँदी र ६१ लाख बढी नगद मौज्दात रहेको देखिएको छ। धनकुटामा आफ्नै नाममा १९ रोपनी १५ आना, चितवनको भरपुरमा बाबुको नाममा ३० कठ्ठा र गोरखाको चुमनुब्रीमा बाजेको नाममा २२१ रोपनी जग्गा रहेको पनि विवरणमा उल्लेख छ।

प्रधानमन्त्री बालेन र मन्त्री गुरुङकै जग्गा कानुन विपरीत देखिने र राज्यले जफत गर्न सक्ने भूमि आयोगका पूर्वअध्यक्ष केशव निरौला बताउँछन्। उनले अहिलेका मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको यति धेरै सम्पत्ति देखिनु शङ्कास्पद रहेको बताए।

पिता–पुर्खाले नै प्रचलित कानुनको बर्खिलाप गरेर राखेको सम्पत्ति छोरा–नातिले दाबी गरे तिनले पनि सजायको भागीदार बन्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। सरकारका मन्त्रीहरूले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणलाई लिएर चौतर्फी प्रश्न उठिरहेको छ।

अखिल क्रान्तिकारीले मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण अपारदर्शी भएको भन्दै काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। उनीहरूले मन्त्रीहरूको सम्पत्तिको वास्तविक स्रोत खुलाउन र अवैध सम्पत्तिमाथि छानबिन गर्न सरकारमाथि दबाब सिर्जना गरेका छन्।

सरकारलाई सम्पत्तिको वैधानिक स्रोत सार्वजनिक गर्न, स्वतन्त्र आयोग गठन गर्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ठोस कदम चाल्न विद्यार्थी नेताहरूले माग गरेका छन्। सम्पत्तिको रिस गरेर आफूहरू सडकमा नआएको अखिल क्रान्तिकारीकी ममता अधिकारीले बताइन्।

सम्पत्ति कमाउनु संविधान विपरीत होइन। राज्यलाई कर तिरेर राज्यकै कानुन अनुसार सम्पत्ति आर्जन गर्नुलाई अवैधानिक पनि भनिँदैन। तर, प्यान नम्बरसमेत उल्लेख नगरेका, सयौँ तोला सुन र करोडौँ रकम कहाँबाट आयो भन्ने प्रश्न गम्भीर रूपमा उठेको छ।

हिजो ‘नेपोबेबी’को नाममा आन्दोलन गरेकाहरूकै सम्पत्ति शङ्कास्पद देखिनुले सरकारको पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। ‘नेपोबेबी’ नाराले पारिवारिक पहुँच र सत्ताको आडमा प्राप्त विशेषाधिकारको विरोध मात्र नभई, सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूले आफ्नो सम्पत्तिको वैधानिक स्रोत स्पष्ट रूपमा खुलाउनुपर्ने जनअपेक्षालाई समेत प्रतिनिधित्व गर्दछ।

पूर्वमन्त्री सुदन किराँतीले सामाजिक सञ्जालमा ‘गरिबको भोटमाथि धनीको शासन’ भनेर कडा टिप्पणी गरेका छन्। अत्यधिक सम्पत्ति कमाउन कि आफ्नो पुर्खाले गडबडी गरेको हुनुपर्छ कि आफैले गडबडी गरेको हुनुपर्छ। कुरो के हो? यो प्रश्नबाट पक्कै दुई तिहाइ बहुमतको सरकार भाग्दैन भन्ने विश्वास गरिएको छ।