पहिचान /पुष ५ – भारतको केन्द्र सरकारले समलिंगी सम्बन्धलाई अवैधानिक घोषणा गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनर्विचार गर्न माग गरेको छ । भारतका कानुन मन्त्री कपिल सिब्बलले सामाजिक संजाल ट्वीटरमा भारतीय दण्ड संहिताको धारा ३७७ माथि पुनर्विचारका लागि अपिल दर्ता गरेको उल्लेख गरेका भारतीय संचार माध्यमले जनाएका छन् ।
यसले व्यक्तिगत इच्छाको अधिकार सुरक्षित राख्नेमा आफू आशावादी रहेको सिव्वलले बताएका छन् । यसअघि गृहमन्त्री सुशील कुमार सिन्देले केन्द्र सरकारले धारा ३७७ का विरुद्ध पुनर्विचारको अपिल दर्ता गर्ने बताएका थिए । गत डिसेम्बर ११ तारिखमा भारतको सर्वोच्च अदालतले वयस्क समलिंगीको बीचमा सहमतीमा हुने यौन सम्बन्धलाई गैरकानुनी घोषित गरेको थियो । साथै सर्वोच्चले यस विषयमा केन्द्र सरकारले चाहेमा नयाँ कानुन पनि बनाउन सक्ने बताएको थियो । सर्वोच्चको यो आदेशपछि भारतभर व्यापक विरोध हुँदै आएको छ ।
उता युगाण्डामा भने समलिंगी व्यवहार नियन्त्रण गर्ने उद्धेश्यले सरकारले समलिंगी व्यवहारलाई अपराध मान्दै आजीवन काराबास सम्मको सजाँय दिनसक्ने विधेयक पारित गरेपछि त्यसको चौतर्फी विरोध भएको छ । विश्वका मानवअधिकारकर्मी तथा राजनीतिज्ञहरुले यो विधेयकको कडा आलोचना गरेका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले युगाण्डाको यो कदमलाई घिनलाग्दो भनेर आलोचना गरेका छन् ।
"पहिचानमा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।"
Copyright © All right reserved to pahichan.com Site By: Sobij.
