काठमाडौं (पहिचान) असोज २९ -सरकारले संसदमा दर्ता गराएको देवानी संहिता प्रति समलिंगी तेस्रोलिंगीले आपत्ती जनाएका छन् । उनीहरुले सरकारले समलिंगी तेस्रोलिंगीको अस्तित्व मेटाउने गरी कानुन ल्याए चुप लागेर नबस्ने चेतावनी पनि दिएका छन् । समलिंगी तेस्रोलिंगीको मातृ संस्था नील हिरा समाजले विज्ञप्ती निकालेर आफ्नो समूदाय माथि विभेद हुने व्यवस्था राखेर सरकारले संहिता संसदमा दर्ता गरेकोमा आपत्ती जनाएको हो ।

देवानी संहितामा तेस्रोलिंगी समूदायको अस्तित्व समेत स्वीकार नगरिनु, विवाह महिला र पुरुषबीच मात्रै हुने, सम्पत्तीको अधिकार छोरा र छोरीले मात्रै पाउने साथै धर्मपुत्र र धर्मपुत्री मात्रै राख्न पाउने व्यवस्था गर्नु यो देशमा रहेका लाखौ समलिंगी तेस्रोलिंगी माथिको अन्याय भएको विज्ञप्तीमा लेखिएको छ । २१ औ शताव्दीमा पनि मानव मानवबीच विभेद हुने कानुन ल्याउन खोज्नुले सरकारमा रहेका व्यक्तिमा पूरातनवादी सोच कायमै रहेको भान भएको समाजकी अध्यक्ष संजिव गुरुङ पिंकीले वताइन् । समाजले निकालेको विज्ञप्तीमा सरकारले देवानी संहिता संसदमा दर्ता गरेर सरकार सर्वोच्च अदालतको आदेश र अन्तराष्ट्रिय मानवअधिकारको मापदण्ड विपरित नेपाललाई अध्यारो युगमा लैजाने बाटोमा लागेको प्रष्ट हुँदै गएको उल्लेख छ ।

देवानी संहितामा समलिंगी तेस्रोलिंगी माथि गालिका रुपमा प्रयोग हुने शब्दहरु प्रसस्तै राखिएको भन्दै विज्ञप्तीमा यौनाङ्ग नभएको, नपुंसक भएको वा सन्तान उत्पादन गर्ने क्षमता नभएको प्रमाणित भैसकेको व्यक्तिबीच विवाह हुन नसक्ने घुमाउरो व्यवस्थाले फेरी पनि लिंगकै आधारमा नागरिकलाई बिभेद गर्ने सरकारको यो नीति खेदपूर्ण रहेको उल्लेख गरिएको छ । २०६४ साल पुष ६ गते सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश विपरित तथा स्थापित अन्तराष्ट्रिय मानवअधिकार जस्को नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रतिवद्धता समेत जनाईसकेको अवस्था विपरित सरकारले हामीलाई फेरी अन्याय गर्ने र थप सिमान्तकृत बनाउने कुचेष्टाको समेत महिला महिला र पुरुष पुरुषबीच विवाह हुन पाउनु पर्ने माग गर्दै आएका सयौ समलिंगीले विरोध गरेका छन् ।

उनीहरुले सबै सभासद्हरु, राजनीतिक दल, मानवअधिकारवादी संघसंस्था, नागरिक समाज, पत्रकार लगायत सबैलाई यो देवानी संहिता यथास्थितिमैै पारित नगर्न पहल गरिदिनु हुन आग्रह पनि गरेका छन् । यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समलिंगी तेस्रोलिंगीले आफ्नो समूदाय माथि बिभेद हुने व्यवस्था सहितका कानुन संसोधन हुने र अरु नागरिक सरह समान अधिकार पाउने आशा समेत व्यक्त गरेका छन् ।

समलिंगी तेस्रोलिंगीको मातृ संस्था नील हिरा समाजले देवानी संहिता संसोधन गरेर मात्रै पारित गराउन सभासद्हरुलाई आग्रह गरेको छ । अध्यक्ष संजिव गुरुङ पिंकी, समाजको दिवा परियोजनाका सहायक कार्यक्रम निर्देशक संजय शर्मा, तेस्रोलिंगी अधिकारकर्मी आनिक राना, भक्ती शाह र समाजका कानुनी सल्लाहकार एवं अधिवक्ता प्रेम वहादुर थापाले सभासद्हरुलाई भेटेरै संहितामा रहेका बिभेदकारी व्यवस्था हटाउन आग्रह गरेका हुन् ।

नेपाली काँग्रेसका सभासद् राजिव विक्रम शाह र राप्रापका सभासद् परशुराम तामाङलाई देवानी संहितामा विभेदकारी व्यवस्था संसोधन गर्न उनीहरुले आग्रह गरे । सभासद् शाह र तामाङले देवानी संहितामा रहेका विभेदकारी व्यवस्था हटाउन संसोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने आश्वासन दिए ।