काठमाडौँ – प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित २७५ सदस्य कानुन निर्माण गर्ने थलो सङ्घीय संसदमा प्रवेश गर्न तयार भएका छन्। निर्वाचन आयोगले समानुपातिकतर्फ निर्वाचित ११० सदस्यलाई प्रमाणपत्र प्रदान गरेसँगै प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित १६५ सहित सबै २७५ सदस्य संसद् प्रवेशको लागि तयार भएका हुन्। आयोगले निर्वाचन परिणाम राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेस गरिसकेको छ।

निर्वाचन परिणामसहितको प्रतिवेदन बुझ्दै राष्ट्रपति पौडेलले कठिन र जटिल परिस्थितिमा पनि मन, वचन र कर्मले अहोरात्र खटिएर निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिएकोमा खुसी व्यक्त गरे।

निर्वाचन आयोग र निर्वाचन प्रणालीप्रति आम नागरिकको विश्वास अभिवृद्धि भई लोकतन्त्र अझ मजबुत भएको अनुभूति भएको उनको भनाइ छ। यसअघि आयोगले बिहीबार समानुपातिकतर्फ निर्वाचित सांसदहरूलाई प्रमाणपत्र वितरण गरिसकेको थियो।

भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनपछि भदौ २७ गते विघटन भएको प्रतिनिधिसभामा अब नयाँ सदस्य प्रवेश गर्ने बाटो खुलेको छ। सङ्घीय संसद् सचिवालयले निर्वाचित सदस्यहरूको शपथ ग्रहणको तयारी सुरु गरेको जनाएको छ।

शपथअघि सचिवालयले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरूसँग छलफलसमेत गरेको छ भने चैत १२ गते दिउँसो २ बजे शपथ ग्रहण गराउने तालिका तय गरिएको छ।

राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका लागि संसदीय दलको कार्यालय व्यवस्थापन गरिसकिएको सचिवालयले जनाएको छ। साथै, निर्वाचित सांसदहरूलाई अभिमुखीकरण कार्यक्रममार्फत संसदीय अभ्यास र जिम्मेवारीबारे जानकारी गराइने प्रवक्ता एकराम गिरीले बताए।

फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सरदर प्रति मतदाता २८४ रुपैयाँ खर्च भएको छ। भुक्तानी गर्न बाँकी दायित्वसमेत कुल खर्च पाँच अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ पुगेको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए।

निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेसँगै आयोगले अब नवनिर्वाचित सांसदहरूसँग ठोस अपेक्षा पनि अघि सारेको छ। आयोगले लामो समयदेखि गृह मन्त्रालयमा थन्किएको निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक तत्काल पारित गर्न आग्रह गर्दै पुरानै कानुनी संरचनामा चुनाव गराउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्नुपर्ने जनाएको छ।

कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले स्थानीय तह र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकैपटक गर्ने कानुनी व्यवस्था मिलाउन सांसदहरूलाई अनुरोध गरे। आगामी १३–१४ महिनाभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन र २०८४ मंसिरमा प्रदेशसभा निर्वाचन गर्नुपर्ने भएकाले आवश्यक कानुनी पूर्वाधार तयार गर्न ढिलाइ गर्न नहुने उनको जोड छ।

डेढ वर्षअघि तयार गरिएको विधेयक अझै गृह मन्त्रालयमा थन्किएको उल्लेख गर्दै भण्डारीले अबको प्रतिनिधिसभाले उक्त विधेयक पारित गर्नै पर्ने बताए। उनले जेनजी आन्दोलनले प्रभावित समाजलाई पुनः लयमा ल्याउने जिम्मेवारी पनि नवनिर्वाचित सांसदहरूको काँधमा रहेको स्मरण गराए।

सांसदहरूसँग जनताको अपेक्षामात्र नभई नीति निर्माण तहका निकायहरूले समेत प्रत्यक्ष रूपमा प्रस्ताव र सुझाव राख्न थालेका छन्, जसको सुरुवात निर्वाचन आयोगबाटै भएको छ।

निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएसँगै राजनीतिक दलहरू आन्तरिक रूपमा संसदीय दलको नेता चयन र सरकार गठनको तयारीमा जुटेका छन्।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले संसदीय दलको नेतामा ज्ञानेन्द्र शाहीलाई चयन गरिसकेको छ। शाही प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित राप्रपाका एकमात्र सांसद हुन्।

झन्डै दुई तिहाइ बहुमत ल्याएको ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले भने दलको नेता चयनदेखि सरकार गठनसम्मका विषयमा छलफल थालेको छ। सभापति रवि लामिछाने, वरिष्ठ नेता बालेन शाह तथा उपसभापतिद्वय डोलप्रसाद अर्याल र स्वर्णिम वाग्लेबीच सरकार गठनको रणनीतिबारे छलफल भएको छ।

रास्वपाको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा अनुपस्थित रहे पनि बालेन शाह दलका शीर्ष नेताहरूसँगै रहेको सन्देशसहित सार्वजनिक तस्बिरमार्फत सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिएको छ। रास्वपाले चैत १३ गते प्रधानमन्त्रीको शपथ गराउने तयारीसमेत गरेको जनाएको छ।

पार्टीले बालेन शाहलाई संसदीय दलको नेताका रूपमा चयन गर्ने तयारी गरेको छ। चुनावअघि नै भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारिएका बालेन संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) अनुसार नयाँ प्रधानमन्त्री बन्ने लगभग निश्चित देखिएको छ।

अबको साता देशले नयाँ प्रधानमन्त्री पाउने सम्भावना बलियो बन्दै गएको छ। प्रतिपक्षी कित्तामा पुगेको राप्रपा बाहेक नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा र श्रम संस्कृति पार्टीले भने अझै संसदीय दलको नेता चयन गरिसकेका छैनन्।