काठमाडौं (पहिचान) माघ २० – सरकारले यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समलिंगी तेस्रोलिंगी माथि विभेद हुने कानुनी व्यवस्था संसोधन हुने बताएको छ । तेस्रोलिंगी र हिजराको दक्षिण एसिया स्तरिय बैठकमा सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा संचार मन्त्री डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले ऐन कानुनमा समलिंगी तेस्रोलिंगी माथि विभेद हुने व्यवस्था संसोधन हुने वताए । तेस्रोलिंगीलाई पहिचान अनुसारको नागरिकता वितरण भइरहेको वताउँदै संचारमन्त्री रिजालले राहदानी पनि पहिचान अनुसारकै वितरण गर्ने प्रक्रिया शुरु भएको जानकारी दिए ।

उनले समलिंगी तेस्रोलिंगीको आबश्यकता पहिचान गरेर सरकारले सम्वोधन गर्ने प्रयास गरिरहेको वताए । आफ्नो पहिचान सहित खुलेर आउन र समान अधिकारका लागि आग्रह गर्न समलिंगी तेस्रोलिंगीलाई संचारमन्त्री रिजालले सुझाव दिए । यो समूदायले अरु मानव सरह समान अधिकार पाउनुपर्छ संचारमन्त्री रिजालले भने, अधिकार प्राप्तिको अभियानमा मेरो एक्येवद्धता छ । उनले समलिंगी तेस्रोलिंगीको बिषयमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला ऐतिहासिक रहेको टिप्पणी समेत गरे ।

नेपाली काँग्रेसका नेता समेत रहेका मन्त्री रिजालले समलिंगी तेस्रोलिंगीलाई समान अधिकार हुनु पर्छ भनेर पार्टीले आफ्नो घोषणा पत्रमै उल्लेख गरेको वताए । युएनएड्सका नेपाल देशिय प्रतिनिधि रुवेन डेल प्राडोले अधिकार प्राप्तिको अभियानसँग सँगै सामाजिक सेवाका काममा पनि संलग्न हुन तेस्रोलिंगीलाई सुझाव दिए । उनले आश गरेर मात्रै नबस्न र आफु पनि जिम्मेवार बन्न तेस्रोलिंगीलाई आग्रह गरे ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका निर्देशक सुवर्ण कर्माचार्यले तेस्रोलिंगी माथि हुने विभेद, दुरव्यवहार र हिंसा अन्त्यका लागि आयोगले सकारात्मक सहयोग गर्दै आएको वताए । समलिंगी तेस्रोलिंगीलाई समान अधिकार दिलाउन संचारमाध्यमको भूमिका महत्वपूर्ण हुने कर्माचार्यको भनाई छ । उनले नयाँ संविधानमा समलिंगी तेस्रोलिंगीको अधिकार मौलिक अधिकारकै रुपमा लेखिनु पर्नेमा जोड दिए ।

समलिंगी तेस्रोलिंगीको मातृ संस्था नील हिरा समाजकी कार्यवाहक निर्देशक मनिषा ढकालले तेस्रोलिंगीको पहिचान पाउने नेपाल विश्वमै पहिलो देश भएको दावी गरिन् । उनले पहिचान अनुसारको नागरिकता पाउनु, राहदानी पाउने प्रक्रिया शुरु हुनु, कक्षा ६, ७ र ८ को स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षामा तेस्रोलिंगीबारे अध्यापन हुन थाल्नु महत्वपूर्ण भएको वताइन । ढकालले सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरित सरकारले संसदमा पेश गरेका देवानी र फौजदारी संहितामा रहेका विभेदकारी व्यवस्था संसोधन गराउनु चुनौती रहेको वताइन ।

उनले नीति निर्माण तहमा आफ्नो समूदायको प्रतिनिधित्व गराउनु पर्नेमा जोड दिइन । नील हिरा समाजका कानुनी सल्लाहकार एवं अधिवक्ता प्रेमबहादुर थापाले सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरित सरकारले ३ सय भन्दा धेरै विभेदकारी व्यवस्था रहेको देवानी र फौजारी संहिता संसदमा पेश गर्नु दुखद भएको वताए । उनले अघिल्लो संविधानसभाको मौलिक हक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिको प्रतिवेदनमा लेखिएको समलिंगी तेस्रोलिंगीको अधिकार अब बन्ने नयाँ संविधानमा राखिए देवानी र फौजदारी संहितामा रहेका विभेदकारी व्यवस्था स्वत खारेज हुने वताए ।

अघिल्लो संविधानसभामा समलिंगी तेस्रोलिंगीको प्रतिनिधित्व अधिकार प्राप्तिका अभियन्ता सुनिलबाबु पन्तले गरेका थिए । पन्त सदस्य रहेको मौलिक हक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिको मस्यौदा प्रतिवेदनमा यो समूदायको अधिकार मौलिक हक अन्र्तगतनै राखिएको थियो । नील हिरा समाजले सर्बोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा बहस गरेका अधिवक्ता हरि फुँयालले सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन हुनु पर्ने वताए ।

तेस्रोलिंगी र हिजराको दक्षिण एसियाली क्षेत्रिय परामर्स बैठकमा नेपाल, भारत, भुटान, पाकिस्तान, मालेसिया, चीन, इण्डोनेसिया, फिजी, थाइल्याण्ड, अष्ट्रेलिया, न्यूजिल्याण्ड, बेलारुस लगायत १५ वटा भन्दा धेरै देशका तेस्रोलिंगी सहभागी छन् । परामर्स बैठक माघ २२ गते काठमाडौं घोषणा पत्र जारी गरेर सकिने आयोजक नील हिरा समाजले जनाएको छ ।