काठमाडौं (पहिचान) माघ २६ – समलिंगी विवाहबारे अध्ययन गर्न गठित समितिले समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिने कानुनी व्यवस्था गर्नु पर्ने निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ । सर्बोच्च अदालतको आदेश पछि २०६६ सालमा गठन भएको ८ सदस्यीय समितिले समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिनु पर्ने निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको हो । समितिले समलिंगी सहित सबैलाई बराबरी हुने गरी कानुन बनाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

समलिंगीका परिवार र उनीहरुले पाउने सुविधालाई व्यवस्था गर्ने गरी कानुनी प्रावधान बनाउनु, अहिले व्यवस्थापिका संसदमा पेश भएको देवानी र फौजदारी संहितामा रहेका विभेदकारी व्यवस्था संसोधन गर्नु पर्ने सुझाव समितिले सरकारका मूख्य सचिव लिलामणी पौडेललाई बुझाएको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ । १ सय ५० पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा नेपालमा भएका यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यकलाई विभेद गर्ने कानुनी व्यवस्था संसोधन गर्नु र अन्य आवश्यक कानुनहरुमा थप संसोधन गरी समान विवाहको अबस्था सिर्जना गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको समितिका सदस्य सचिव कविराज खनालले जानकारी दिए ।

सर्बोच्च अदालतले २०६४ पुष ६ गते समलिंगी विवाहबारे अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउने गरी समिति गठन गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो । समलिंगी तेस्रोलिंगी समूदायको मातृ संस्था नील हिरा समाजले दायर गरेको रिटको फैसलापछि सरकारले २०६६ सालमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका तत्कालिन सचिव लक्ष्मीराज पाठकको संयोजकत्वमा ८ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । समितिमा हाल सूचना तथा संचार मन्त्रालयमा रहेका कविराज खनाल, कानुन मन्त्रालयका हुम बहादुर केसी, समाजसास्त्री चैतन्य मिश्र, वातावरण मन्त्रालयका चण्डेश्वर आचार्य, नेपाल प्रहरीका विश्व अधिकारी, राष्टिय मानवअधिकार आयोगका बासुदेव बजगाई र कानुनविद् हरि फुयाल थिए ।

प्रतिवेदन बुझ्दै मूख्य सचिव लिलामणी पौडेलले प्रतिवेदनको आबश्यता महसुस गरी सरकारले सकारात्मक निर्णय गर्ने वताएका समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए । ६ महिनाको समय पाएको समितिले ५ बर्ष लगाएर प्रतिवेदन बुझाएको हो । ढिलै भएपनि समितिले सकारात्मक प्रतिवेदन बुझाएकोमा समलिंगी तेस्रोलिंगीले खुशी व्यक्त गरेका छन् । ढिलागरी प्रतिवेदन आएपनि दुरुस्त र न्यायमा आधारित भएकाले नेपालको समलिंगी तेस्रोलिंगी अधिकारको स्थापनामा यो प्रतिवेदन कोशेढुंगा सावित हुने समलिंगी तेस्रोलिंगीको अधिकार प्राप्तिका अभियन्ता एवं पूर्व सभासद् सुनिलबाबु पन्तले वताए ।

सरकारले प्रतिवेदनमा दिइएका सिफारिस कार्यान्यवन गरेर समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिए नेपाल एसियामै पहिलो हुने पन्तले जानकारी दिए । अहिलेसम्म दक्षिण अफ्रिका, फ्रान्स, स्पेन, भेनेजुयला, गयाना, अर्जेनटिना, उरुग्गे, इक्वाडोर, कोलम्बिया, चिलि, ग्रिनलैन्ड, क्यानडा, मेक्सिको, निदरलैण्ड लगायत थुप्रै यूरोपेलि राष्ट्रहरुले समलिङ्गि विबाहलाई कानुनी मान्यता दिइसकेका छन् । पन्तले समलिंगी विबाहको कानुन आएपछि समलिंगी तेस्रोलिंगीहरुको बलजफ्ती विपरितलिंगीसँग विबाह हुने क्रम रोकिने वताए ।

पन्तले भने, जो महिला पुरुष समलिंगी तेस्रोलिंगीसंग विवाह गराईन्थे उनिहरुको समेत जीवन बरवाद हुनवाट जोगिने छ र समलिंगी तेस्रोलिंगीले न्यायको अनुभुति गर्न पाउने छन्।ू त्यस्तै नील हिरा समाजकी अध्यक्ष पिंकी गुरुङ्गले आफूहरुको लामो प्रतिफल साथै समितिको अथक परिश्रम तथा निष्पक्ष प्रयासको प्रतिफल प्रतिवेदन आएको भन्दै समितिलाई धन्यवाद दिएकी छन.् । गुरुङ्गले भनिन, सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गरी यो प्रतिवेदन मूताविक समलिङ्गि विवाहलागायतका कानुन सकेसम्म छिट्टो ल्याउन माग गर्दछौं।