काठमाडौं (पहिचान) साउन १३ – समलिंगी विवाहबारेको प्रतिवेदन महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयमा अलपत्र परेको छ । सर्बोच्च अदालतको आदेशपछि गठन भएको समलिंगी विवाहबारेको अध्ययन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन अलपत्र परेको हो । मुख्य सचिव लिलामणी पौडेललाई बुझाइएको प्रतिवेदन मन्त्रीपरिषदले निर्णय गरेर कानुन मन्त्रालयमा पठाउनु पर्ने थियो महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय श्रोतले भन्यो, अब के गर्ने भनेर अलमलमा परिएको छ । प्रतिवेदनले समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिनु पर्ने सुझाव दिइसकेकाले कानुन बनाउने प्रक्रियाका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेमा महिला मन्त्रालयमा पुगेपछि आफूहरु अलमलमा परेको श्रोतले वतायो ।
अलमलमा परिरहनु भन्दा सरोकारवाला निकाय यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समूदायका सदस्यलाई छलफलमा बेलाएर टुङ्गोमा पुग्ने तयारी मन्त्रालयको छ । महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले यो समूदायका सदस्यसँग छलफल गर्ने र कानुन बनाउने प्रक्रियामा पठाउने तयारी गरेको छ । समिति गठन भएर छलफल शुरु भएको होइन ? भन्ने प्रश्नमा मन्त्रालय श्रोतले भन्यो, कुनै समिति गठन भएको छैन, छलफल गर्ने तयारीमा छौ ।
सर्बोच्च अदालतले २०६४ पुष ६ गते समलिंगी विवाहबारे अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउने गरी समिति गठन गर्न सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । सबोच्चको आदेशपछि गठन भएको समितिको झण्डै ६ बर्ष लगाएर २०७१ फागुनमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाए पनि कार्यान्वयन भएको छैन । मन्त्रालयले प्रतिवेदन अध्ययन गरी सकेको र अब छलफल थाल्ने बताएको छ ।
यस्तै मन्त्रालयले यो बर्षदेखि यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समूदायका सदस्यबारे चेतना जगाउने कार्यक्रम संचालन गर्ने जनाएको छ । यो समूदायको मातृ संस्था नील हिरा समाजको माग बमोजिम यो बर्ष झण्डै २ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस :समलिंगी विवाहलाई कानुनी मान्यता दिनुपर्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष – See more at: https://pahichan.com/np/2015/02/3321#sthash.FUBhnAQ5.dpuf
"पहिचानमा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।"
Copyright © All right reserved to pahichan.com Site By: Sobij.
