काठमाडौं (पहिचान) असोज २५ – नील हिरा समाजले अन्तराष्ट्रिय मञ्च मार्फत यौनिक तथा लैगिक अल्पसंख्यकहरुको अधिकार संस्थागत गर्न नेपाल सरकारलाई दबाब दिदै आएको छ । समाजले केही दिनअघि जेनेभामा सम्पन्न युनिभर्सल पिर्योडिक रिभ्यु मिटिङमा नेपालमा समलिंगी तेस्रोलिंगीको समग्र अवस्थाबारे जानकारी गराउर्दै कार्यपत्र प्रस्तुत गरेको छ । बैठकमा नील हिरा समाजका तर्फबाट सहभागी भएका समाजका उपकार्यकारी निर्देशक पर्शुराम राईले नेपालका समलिंगी तेस्रोलिंगीको अधिकार र अवस्थाबारे जानकारी गराएको बताए ।
“बैठक नेपालका लागि निकै उपलब्धि मुलक रह्यो”, राईले भने, “मैले नेपालका समलिंगी तेस्रोलिंगीको संबैधानिक अधिकार तथा अन्य समग्र विषयमा कुरा राखे ।” उनले भरखरै जारी भएको नेपालको नयाँ संविधानमा यौनिक तथा लैगिक अल्पसंख्यक समुदायको अधिकार समाबेश भएको विषयसँगै आर्थिक, शैक्षिक तथा नागरिकताको विषयलाई बैठकमा राखेको बताए ।
राईले अब नेपालका यौनिक तथा लैगिक अल्पसंख्यकका लागि संविधान अनुसार कानुन बनाएर अन्य नागरिक सरह समलिंगी तेस्रोलिंगीलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने विषय चुनौतिका रुपमा रहेको भन्दै यसका लागि नेपाल सरकारलाई दबाब दिनु पर्ने अवस्था रहेको र यसका लागि अन्तराष्ट्रिय समुदायबाट पनि दबाब दिनु पर्नेमा जोड दिएको जनाकारी दिए ।
उपकार्यकारी निर्देशक राईले म्यानमार, बेरुत, जर्जियालगायतका देशमा समलिंगी तेस्रोलिंगीलाई अझै पनि बिभेद रहेको र स्वतन्त्रपूर्वक बाँच्न नपाइरहेको भन्दै बैठकमा सम्बन्धित राष्ट्रलाई दबाब स्वरुप सुझाव दिने निर्णय भएको बताए । यता अमेरिकन देशहरुमा भने नेपालमा भन्दा पनि राम्रो सबैधानिक ब्यबस्था रहेको छ ।
युनिभर्सल पिर्योडिक रिभ्यु मिटिङले गरेको समिक्षा र त्यसका सुझाव कार्यान्वयन गर्न कुनै पनि राष्ट्र बाध्य हुँदैन तर यो एक विश्वब्यापी अन्तराष्ट्रिय संस्था भएकाले यसको सुझाव तथा दबाब भने प्रभावकारी हुने गरेको छ ।
"पहिचानमा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।"
Copyright © All right reserved to pahichan.com Site By: Sobij.
