माधव दुलाल/पहिचान – नेपालमा अहिलेसम्मकै उदार संविधान जारी भएको छ । कुनैबला नेपाली समाजले नैं स्वीकार नगरेको यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक (समलिंगी, तेस्रोलिंगी, दुईलिंगी र अन्तरलिंगी) समूदायलाई ‘नेपालको संविधान २०७२’ले संबैधानिक अधिकार प्रदान गरेको छ । यससँगै नेपाल लैगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायलाई संबैधानिक अधिकार दिने मुलुकहरुको सूचीमा नवौ नम्बरमा परेको छ ।

दक्षिण अफ्रिका यो समूदायलाई संबैधानिक अधिकार दिने पहिलो देश हो । अब भने यो समुदायका अधिकार संविधानमै लेख्ने देशहरुको अन्तराष्ट्रिय सूचीमा नेपाल पनि परेको छ । दक्षिण अफ्रिकाले सन् १९९६ मा संबिधानमा यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक लेखेको हो भने फिजिले सन् १९९७ मा संबिधानमा यो समूदायको अधिकार लेखे पनि सन् २००९ मा फिजीको संबिधान खारेज भएको छ । यस्तै इक्वेडरले सन् १९९८ मा, स्वीडेनले सन् २००३ मा, स्वीजरल्याण्डले सन् २००० मा, पोर्चुगलले सन् २००४ मा, आइसल्याण्डले सन् २००७ मा, कोसोभोले २००८ मा र बोलिभियाले सन् २००९ मा संबिधान संसोधन गरेर यो समूदायको अधिकार लेखेका छन् । यससँगै नेपालमा अधिकारको पाठ सिकाउन आउने पहिलो विश्वका देशहरुलाई पनि हामीबाट सिक्न गर्वसाथ आह्वान गर्ने अवस्थामा नेपाल पुगेको छ ।

समलिंगी तेस्रोलिंगीका अधिकार लेखिनु सबन्धित समुदायको मात्र गर्वको विषय नभएर आम नेपालीको नैं गर्वको बिषय हो । अब हरेक नेपालीले गर्वका साथ अन्तराष्ट्रिय फोरमहरुमा छाति फूलाएर मानवीयताको उदारता नेपालमा कुन उचाइमा पुगेका छ भन्ने कुरा राख्न सक्छन र विश्व समुदायलाई यति उदारता देखाउन चुनौती समेत गर्न सक्छन ।
विश्वका दर्जनौं देशहरु नेपालमा अधिकारका लागि आवाज उठाउने संघसंस्थालाई सहयोग गरिरहेका छन् । यसो भन्नुको मतलव यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायलाई विश्व समुदायले सहयोग गरेको छैन भन्ने होइन, उनीहरुकै सहयोग र सद्भावले नेपालका यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समुदायले यो अधिकार प्राप्त गर्न सफल भएका हुन् । तर, कतिपय यस्ता देशहरु पनि हामीकहाँ विभिन्न किसिमका जागरण मुलक कार्यक्रम लिएर आएका छन्, जसको देशमा यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समुदाय (एलजीबीटीआई)का अधिकार अझै पनि सुनिश्चित छैनन् ।

एउटा मानिस भएर जन्मेपछि उसको स्वभाव कस्तो हुन्छ, उसको यौनिकता कतातर्फ आकर्षित हुन्छ भन्ने विषय प्रकृतिले निर्धारण गर्ने विषय हो । यदि त्यस्तो हुँदैनथ्यो भने मानिस आफ्नो जीवनमा पुरुष, महिला वा अन्य सबै चरण पार गरेर मात्र मृत्युबरण गथ्र्यो होला । हाम्रो देशमा पनि सन २००१ पछि महिला र पुरुष भन्दा फरक लिंग हुन्छ, र समलंैगिकता भन्ने कुरा पनि हुन्छ भनेपछि त्यस्तै बहस भएका थियो । यो बहसको सुत्रपात पूर्व सभासद् सुनिलबाबु पन्त हुन् । पन्त अघिल्लो संबिधान सभाका सदस्य एवं समलिंगी तेस्रोलिंगी समूदायको संस्था नील हिरा समाजका संस्थापक समेत हुन् ।
करिव १०/१५ वर्षको शान्तिपूर्ण बहसले नेपालमा समलिंगी तेस्रोलिंगी समुदायलाई अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनमा एउटा विन्दुमा पुर्याएको छ, जुन विन्दुमा सबै अधिकार सुनिश्चित त भएका छैनन् तर बाँकी अधिकारका लागि लड्ने मैदान भने उनीहरुलाई उपलब्ध भएको छ । हुन त समाजका संस्थापक तथा समलिंगी तेस्रोलिंगीका अगुवा पूर्व सभासद् पन्तले पहिचान अनुसारको नागरिकता पाउनु पर्ने, यो समूदाय माथि विभेद हुने कानुन खारेज गर्नु पर्ने र समलिंगी विवाहले मान्यता पाउनु पर्ने माग गदै दायर गरेको रिट माथि सर्बोच्च अदालतले २०६४ साल पुष ६ गते फैसला गरेर सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिइसकेको हो । त्यही आदेशका आधारमा गृह मन्त्रालयले यो समूदायका सदस्यलाई लिंगको महलमा अन्य उल्लेख गरेर नागरिकता दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई २०६९ पुष १७ गते परिपत्र जारी गरे पनि केही जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाहेक धेरैले पहिचान अनुसारको नागरिकता दिएका छैनन् ।

केहीले दिने केहीले नदिने अन्यौलबाट यो समूदाय अब मुक्त हुने अवस्थासम्म पुगेको छ । यो समूदाय माथि विभेद हुने कानुन संसोधन या खारेजको तरखरमै रहेका बेला नयाँ संबिधानमा विभेद नहुने स्पष्ट व्यवस्था हुनु यो समूदायका लागि अर्को महत्वपूर्ण उपलव्धी समेत बनेको छ । विश्व इतिहासमा समेत माने राख्ने यो उपलब्धी नेपालको इतिहासमा पहिलो छलाङ हो । यो कुरा नेपालको संविधान २०७२ को भाग–२ को नागरिकता सम्वन्धि व्यवस्थाले सुरक्षित गरिदिएको छ । संविधानमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायले पहिचानको अधिकार प्रप्त गरिसकेका छन् भने अधिकारका सवालहरु केही छुटेका कारण फेरी कानुन निर्माणका समयमा यो समुदायले आफ्नो अधिकारका लागि त्यतातिर विशेष ध्यान केन्द्रीत गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
संविधानको भाग–३ अन्तर्गत मौलिक हक र कर्तव्यमा यौनिक तथा लंैगिक अल्पसंख्यक भनेर संबोधन गरी यो समुदायको पहिचानको मागलाई पूर्णरुपमा संबोधन गरिएको छ भने त्यही धाराको उपधारा २ र तीनमा उल्लेख भएको यौनिक अभिमुखीकरणका आधारमा विभेद गरिने छैन भन्ने व्यवस्था हटाइएको छ । संबिधानमा ‘श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, गर्भावस्थाका व्यक्ति’ भन्ने शब्दहरु राखिएको छ । यसले पहिचान स्पष्ट पारिदिएकाले अब आम नागरिक सरह समलिंगी तेस्रोलिंगी समुदायले नागरिकका आम अधिकारमै समान पहुँच खोज्न र नपाएमा कानूनी उपचार खोज्न पनि पाउने अवस्था निर्माण भएको छ ।
अघिल्लो संविधानसभा देखि यो संविधानसभामा भित्रिएको समलिंगी तेस्रोलिंगी समुदायको अधिकारको विषय जनतामा लगिएको संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदासम्म समेटिएको थियो । तर अहिले अन्तिम विधेयकमा छुटेकाले यो समुदायले फेरी पनि कानुनी लडाइ एकपटक लड्नुपर्ने अवस्था बाँकी बचेको छ । प्रारम्भिक मस्यौदासम्म धारा–१८को उपधारा–३मा ‘यौनिक अभिमुखीकरणका आधारमा विभेद गरिने छैन’ भन्ने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसले अहिलेसम्म ‘लिभिङ टुगेदर’ गरिरहेका समलैंगिकता भएका जोडीहरुलाई बैधानिकरुपमा विवाहको बाटो खुल्ला गरिदिने थियो । तर अहिले भएको पहिचानले पनि आम नागरिकलाई जस्तै समलंैगिकता भएका नागरिकलाई विवाहका लागि प्रतिबन्ध लगाउने छैन । त्यसो त सर्बोच्च अदालतको २०६४ पुष ६ गतेकै निर्देशनात्मक आदेश अनुसार समलिंगी विवाहबारे अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन गठित सात सदस्यीय समितिले सरकारले समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिनु पर्ने सुझाव सहितको प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । यसले समलिंगी विवाह गरेको अबस्थामा त्यसलाई अबैधानिक हो भन्ने कानुनी आधार भने कमजोर भइसकेको छ ।
यसबाहेक संविधानले केही महत्वपूर्ण अवधारणाहरु स्वीकार गरेको छ, जसले समलिंगी तेस्रोलिंगी समुदाय मात्र नभएर आम नागरिकलाई समान ढंगले अधिकारको उपभोग गर्नका लागि स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ र राज्यका दृष्टिबाट समानरुपमा उभ्याएको छ । सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षण र लाभबाट वञ्चित गरिने छैन ।’ यही प्रवधानले पनि कुनै नागरिकलाई विभेद नहुने कुरा स्वीकार गरेको छ ।
सामाजिक न्यायको हकको उपधारा १ मा लैगिंक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समूदायका सदस्यलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुने व्यवस्था गरिएको छ । समावेशी सिद्धान्तका आधारमा यो समूदायका सदस्यले राज्यको निकायमा सहभागिता गर्न पाउने अधिकार पनि पाएका छन् । अघिल्लो संबिधान सभामा यो समूदायको प्रतिनिधित्व गरेका सुनिलबाबु पन्तको पहलमा यि अधिकार अहिलेको नयाँ संबिधानमा लेखिएको हो । बिघठित संबिधान सभाको मौलिक हक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिमा पन्त सदस्य थिए । यो समूदायको अधिकार प्राप्तिका अभियन्ता एवं पूर्व सभासद् पन्त सबै अधिकार आज नपाए पनि जति लेखिएको छ त्यसले स्वतन्त भएर बाच्ने आधार प्राप्त भएको बताउँछन् । बिडम्वना कानुनमा लेखिने तर कार्यान्वयन नहुने परम्परा अहिलेको नयाँ संबिधानमा नदोहोरियोस । लामो संघर्ष गरेर प्राप्त संबैधानिक अधिकार कार्यान्वयन हुनुपर्ने नील हिरा समाजकी अध्यक्ष पिंकी गुरुङ, कार्यकारी निर्देशक मनिषा ढकाल, उप निर्देशक परसुराम राई लगायत समूदायका देशभरका सदस्य सबैको एउटै माग छ । आशा छ यो समूदायको संबिधानमा लेखिएको अधिकार कार्यान्वयन हुनेछ ।