काठमाडौं (पहिचान) मंसिर ११ – राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले अब बन्ने कानुन मानवअधिकार मैत्री बन्नु पर्नेमा जोड दिएको छ । नील हिरा समाजको आयोजनामा आयोगसँग भएको समन्वयकारी बैठकमा आयोगले मानवअधिकार मैत्री कानुन बन्नु पर्नेमा जोड दिएको हो । आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारीले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको अधिकार संबिधानमा सुनिश्चित भएको भन्दै अब बन्ने कानुनमा पनि सुनिश्चित हुनु पर्ने वताइन् ।

कोही पनि मानवलाई लिंगको आधारमा फरक गरिनु हुँदैन अन्सारीले भनिन्, समलिंगी तेस्रोलिंगीको पहिचान संबिधानमा सुनिश्चित भएको छ, कानुनमा पनि सुनिश्चित हुनुपर्छ भनेर आयोगले बिशेष महत्वका साथ हेरिरहेको छ । उनले आबश्यकता अनुसार काम गरिरहेको वताउँदै आफुलाई चिनाउने कामलाई निरन्तरता दिन समलिंगी तेस्रोलिंगीलाई सुझाव दिइन । पहिलो संबिधान सभामा यो समूदायको प्रतिनिधित्व भएपनि दोश्रोमा शुन्य भयो अन्सारीले प्रश्न गरिन्, संबिधानबाट यौनिक अभिमुखिकरण किन हटाएको ? उनले आफ्नो अधिकारका लागि अनवरत काम गर्न समूदायका सदस्यलाई सुझाव दिइन ।

आयोगका सचिव वेदप्रसाद भट्टराईले अल्पसंख्यकका अधिकार सुनिश्चित गर्न झझकाएकै कारण केही सुधार भएको वताए । आयोगको रणनीतिक योजनामा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक शब्द पूर्वाग्रह या नियत बस हटाएको पाइए त्यस्तो व्यक्तिलाई सम्झाउने सचिव भट्टराईले वताए । समलिंगी, तेस्रोलिंगी र अन्तरलिंगीलाई विभेद गर्नु, गैरकानुनी थुनामा राख्नु र यातना दिनु मानवअधिकार विरुद्धको काम हो भनेर सचेतना बढाउन आबश्यक रहेको उनको भनाई छ । उनले आयोगले परिक्षण अवधीका लागि लिइने कर्मचारी मध्ये तेस्रोलिंगीलाई बिगतमा पनि लिने गरिएको र अब पनि यसलाई आयोगले निरन्तरता दिने वताए ।

अयोगका सम्पर्क व्यक्ति अधिवक्ता बासुदेव बजगाईले विभेद, दुरव्यवहार र हिंसा भएको सुनिए पनि आयोगमा उजुरी नआएको वताए । नील हिरा समाजकी कार्यकारी निर्देशक मनिषा ढकालले संबिधानमा लेखिएको अधिकार कार्यान्वयन गर्न आयोगको प्रभावकारी भूमिका रहनेमा आशावादी रहेको वताइन् । नागरिकता र पासपोर्ट पहिचान अनुसार अन्य उल्लेख गरेर दिदैमा राज्यको दायित्व सकिदैन ढकालले भनिन् विभिन्न कार्यक्रम संचालन गरेर समूदायका सदस्यलाई आर्थिक रुपले पनि सवल बनाउनु पर्छ ।

उनले समलिंगी विवाह बारेको प्रतिवेदन महिला मन्त्रालयको टेवलमा थन्किनु सर्वोच्चले २०६४ पुष ६ गते सरकारलाई दिएको निर्देशनात्मक आदेशको उपहास भएको वताइन् । उनले महिला पुरुष सरह आफ्नो समूदायलाई पनि माया गर्ने व्यक्तिसँग विवाह गरेर बस्ने इच्छा भएको बताउँदै भनिन्, तत्काल प्रतिवेदन कानुन मन्त्रालयमा पठाउन आयोगले पहल गरिदियोस । तेस्रोलिंगी अधिकारकर्मी भूमिका श्रेष्ठले आफू जस्ता व्यक्तिलाई विनाकारण बाटोमा हिड्दा प्रहरीले कुटपिट गर्ने, लगेर थुन्ने र यातना दिने गरेको वताइन् ।

अर्का तेस्रोलिंगी अधिकारकर्मी भक्ती शाहले सन् २०१५ मा यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समूदायका ३६ जना माथि विभिन्न किसिमका हिंसा भएको वताए । मकवानपुरमा अजिता भुलेज, काठमाडौंमा मुस्कान केसी सहित ३६ वटा मानवअधिकार उल्लघनका घटना भएका छन् शाहले भने, आयोगले उजुरी त लिन्छ तर सुनुवाई हुँदैन । सुनुवाई नहुने भए किन उजुरी दिनु समूदायका सदस्यले आफूलाई प्रश्न गरेको सुनाउँदै शाहले भने, उजुरी परेपछि तत्काल छिनोफानो गरिदिनुपर्छ ।

समाजका कानुनी सल्लाहकार एवं अधिवक्ता प्रेम बहादुर थापाले संबिधानमा लेखिएका अधिकार कार्यान्वयन गराउन मानवअधिकार आयोगको अहंम भूमिका रहने वताए । तर आयोगले आफ्नै रणनीतिक योजनाबाट यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक शब्द हटाएछ थापाले भने, के कति कारणले हटाइएको हो, यहाहरुले हेरिदिनुहोला ।

तेस्रोलिंगी अनुसा लामाले आफू तेस्रोलिंगी भएकै कारण उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न नपाएको वताइन । पढ्न पाइएन, घर परिवारले निकालिदिए लामाले भनिन्, गाँस, बास र कपासका लागि यौन पेशा अपनाउन बाध्य छु । प्रहरीले आफूहरु माथि गर्ने दुरव्यवहार विरुद्ध आयोगमा उजुरी दिएपनि आयोगले सुनुवाई नगरेको लामाले गुनासो गरिन् ।