काठमाडौं (पहिचान) पौष १५ – यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको अधिकार व्यबाहारमै कार्यान्वयनका लागि कानुन निर्माणको आवश्यकता रहेको नील हिरा समाजले जनाएको छ । संविधानमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई संबोधन भए बमोजिम कानुन बन्नु पर्ने समाजको भनाई छ ।
संविधानले समलिंगी तेस्रोलिंगीका अधिकार उल्लेख गरेको छ । तर संविधान आँफैमा मुर्त डकुमेण्ट होइन । त्यसैले अब त्यसलाई मुर्त रुपदिन कानुन निर्माण हुनुपर्छ,” नील हिरा समाजकी अध्यक्ष पिंकी गुरुङले भनिन्, “यसका लागि सबैले सहयोग गर्नेमा म ढुक्क छु ।” यसअघि विभिन्न समयमा विभिन्न प्रक्रियाबाट बनेका ६ वटा संविधानले संबोधन नगरेको यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई नयाँ संविधानले संबोधन गरेको छ ।
लैंगिक पहिचानका आधारमा नागरिकता दिने, पहिचानका आधारमा समानताको हक हुने र लैंगिक तथा यौनिक पहिचानका आधारमा राज्यमा प्रतिनिधित्व गराईने अधिकार संविधानले सुनिश्चित गरेको छ ।
अध्यक्ष गुरुङले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक पनि नेपालका नागरिक भएकाले उनीहरुको अधिकार सुनिश्चत गर्ने काम पनि व्यवस्थापिका संसद र सरकारको भएको बताइन् । “सिङ्गो संसद जनताको प्रतिनिधि भएकाले उनीहरुले कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्न मिल्दैन । हामीले पनि उहाँहरुलाई भेटर औपचारिक तथा अनौपचारिक रुपमा भनिरहेका छौं,” उनले भनिन्,“रेडियो कार्यक्रम पहिचानले पनि यसका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ ।”
तराई–मधेसमा जारी आन्दोलनले विपरित लिंगीलाई भन्दा पनि समलिंगी तेस्रोलिंगीलाई असर गरिरहेको उनको भनाई छ ।“कमसेकम महिला पुरुषहरुले ब्ल्याकमा इन्धन त किन्न पाइरहेका छन । तर, हामीले त्यो पनि पाएका छैनौं,” अध्यक्ष गुरुङले भनिन्, “समलिंगी तेस्रालिंगीको सिधै ब्यापारीसँग पहुँच हुदैन । त्यसैले उनीहरु थप मारमा परिरहेका छन् ।”
पछिल्लो समय यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई हेर्ने प्रहरी प्रशासनको नजरमा पनि सकारात्मक परिवर्तन आएको उनको भनाई छ । बाटोमा सहज रुपमा हिडडुल गर्न सकिने उनले बताइन् । “अहिले बाटोमा तेस्रोलिंगी हिडेको देख्दैमा प्रहरीले पक्रदैन । रात्री व्यवसाय गर्नेलाई भने प्रहरीले निगरानीमा राख्छ,” उनले भनिन्,“कुनै पनि व्यवसाय आँफैमा नराम्रो हुँदैन । मलाई लाग्दैन कि यौन व्यवसाय आँफैमा नराम्रो होइन । समाजलाई असर नपार्नेगरी कसैले यौन व्यवसाय गर्छ भने त्यसलाई नकारात्मक रुपमा हेर्नु पर्छ भन्ने छैन ।”