काठमाडौं (पहिचान) माघ २७ – राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सर्वोच्च अदालतको आदेश र समलिंगी विवाहबारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई पत्राचार गरेको छ । आयोगले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको बिषयमा २०६४ साल पुष ६ गते सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई दिएको आदेश र एक बर्ष अगाडि सरकारलाई बुझाएको समलिंगी विवाहबारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न पत्राचार गरेको हो । राज्यका केही निकाय समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिनु हुँदैन भन्नेमा छन्, हामीले पत्र लेखेरै मान्यता दिन सरकारलाई आग्रह गरेका छौ मानवअधिकार आयोगका मानवअधिकार अधिकृत बासुदेव बजगाई भने, यो समूदायबारे रिजिट हुनेलाई जनचेतना पुर्याउनु पर्छ । नेपालमा पहिलो पटक भएको अन्तरलिंगी व्यक्तिहरुको राष्ट्रिय कार्यशालाको समापनमा बजगाईले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समूदाय भित्र पनि अन्तरलिंगी व्यक्ति विभेदमा परेकोमा दुख लागेको वताए । आयोगले समलिंगी तेस्रोलिंगीको अधिकारबारे काम गरिरहेको तर अन्तरलिंगी व्यक्तिका समस्याबारे त्यति जानकार नभएको बजगाईले वताए ।

उनले आयोगलाई अन्तरलिंगी व्यक्तिको अधिकारबारे पनि फरक तरिकाले काम गर्नु पर्छ भन्ने महसुस भएको वताए । अन्तरलिंगी व्यक्तिको अधिकार स्वास्थ्यसँग जोडिएको र यो बिषय डाक्टरहरुको आचारसंहितामा राख्न लगाउनु पर्ने बजगाईले सुझाव दिए । उनले संबिधानमा संम्बोधन भएका यौनिक तथा लैंगिक अल्पसख्यक समूदायका अधिकार कार्यान्वयन गर्न आयोगले सरकारलाई बाध्य पार्ने प्रतिवद्धता जनाए ।

महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका उपसचिव भरत शर्माले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समूदायको समस्याबारे सरोकारवाला पक्षसँग अन्तरक्रिया, बहस गर्ने काम शुरु गरिसकेको जानकारी दिए । उनले यो समूदायका सदस्यको जिविकोपार्जनका लागि तालिम दिने मन्त्रालयको योजना रहेको जानकारी पनि दिए । उपसचिव शर्माले यो समूदायको आबश्यकता के के हो भनेर बुझाउन नसक्दा कस्ता कार्यक्रम संचालन गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्नेमा मन्त्रालय अलमलमा परेको वताए । उनले आबश्यकता के के हो, समस्या के के हुन् किटान गरेर ल्याउन यो समूदायका सदस्यलाई सुझाव दिए ।

युनिसेफकी प्रतिनिधि उपमा मल्लले अन्तरलिंगी व्यक्तिलाई जवरजस्ती शल्यक्रिया गर्नाले उनीहरुको जीवन कठिन रहेको वताइन । उनले यस बिषयमा सबै तप्कालाई सचेतना जगाउनु पर्ने बताइन् । महिला र बालिकाको हिंसा जस्तै अन्तरलिंगी व्यक्ति माथि हुने हिंसा पनि बाहिर आउनु पर्ने उनको भनाई छ । अधिबक्ता प्रेम बहादुर थापाले सुनिलबाबु पन्त समेत नील हिरा समाजले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश अनुसार अहिलेसम्म कानुन नबन्नु लाजमर्दो बिषय भएको वताए ।

संबिधानमा पहिलो पटक यो समूदायको अधिकार लेखिनु राम्रो हो अधिवक्ता थापाले भने, तर दुर्भाग्य संबिधानको अन्तिम मस्यौदाबाट यौनिक अभिमुखिकरण हटाइयो । उनले आफ्नो अधिकार लागि अगाडि बढ्न समूदायका सदस्यलाई सुझाव दिए । युएनडिपीको मानवअधिकार परियोजना अधिकृत जेन्सन ब्रायनले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसख्यक समूदाय भित्रको अन्तरलिंगी व्यक्तिका समस्या समाधानका लागि सहयोग जुटाउन निरन्तर प्रयास गरिरहेको वताइन ।

राष्ट्रिय कार्यशालाको आयोजना गरेको नील हिरा समाजकी कार्यकारी निर्देशक मनिषा ढकालले हरेक निकायले अन्तरलिंगीको बिषय समावेश गर्नु पर्ने वताइन । उनले संचारमाध्यममा आफ्नो बास्तविक कथा लेख्न र परिवार तथा समाजका अरु व्यक्तिलाई आफ्नोबारेमा बुझाउन अन्तरलिंगी व्यक्तिहरुलाई सुझाव दिइन ।

समाजकी अध्यक्ष पिंकी गुरुङले दुई दिनको कार्यशालाबाट समस्याको पहिचान भएको वताइन । अध्यक्ष गुरुङले अन्तरलिंगी व्यत्तिहरुबारे जनचेतना जगाउने र नेतृत्व तहमा आएर वकालत गर्न सक्ने क्षमताको विकास गर्ने काममा लागिरहने वताइन । यसका लागि अन्तरलिंगी व्यक्तिहरु खुलेर आउनु पर्ने अध्यक्ष गुरुङले आग्रह गरिन् । यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समूदायको बिषयमा कार्यक्रमहरुमा हुने प्रतिवद्धता कार्यान्वयन भए सभ्य, समावेशी समाजको निर्माण हुने धेरै समय नलाग्ने अध्यक्ष गुरुङको भनाई छ ।

कार्यक्रममा समाजका उप निर्देशक परसुराम राईले अन्तरलिंगी व्यक्ति जन्मेदेखिनै विभेदमा पर्दै आएकाले विभदे, तिरस्कार र घृणा अन्त्य गरी अधिकार सम्पन्न गराउने अभियानमा लागि परेको वताए । समाजको नर्वेजियन परियोजनामा कार्यरत अन्तरलिंगी अधिकारकर्मी इशान रेग्मीले आफ्नो समूदायको मुद्धामा डाक्टरहरुलाई चेतना जगाउनु पर्ने वताए । बच्चामै परिवारको आग्रहमा डाक्टरले शल्यक्रिया गरिदिदाँ धेरै अन्तरलिंगी व्यक्तिको जीवननै जोखिममा परेको वताए ।